Popular Front Of India Pfi

• 

  पीएफआई इस्लामिक आंदोलन खड़ा कर भारत में गृहयुद्ध शुरू करना चाहता था: प्रवर्तन निदेशालय

  एजेंसी ने आरोप लगाया, ‘‘पीएफआई का वास्तविक उद्देश्य जिहाद के माध्यम से भारत में इस्लामी आंदोलन चलाने के लिए एक संगठन का गठन करना है, हालांकि पीएफआई खुद को एक सामाजिक आंदोलन के रूप में पेश करता है.’’

• 

  ED ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जब्त की PFI की 57 करोड़ की प्रॉपर्टी

  प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) की 35 चल और अचल संपत्तियां जब्त की हैं. इन संपत्तियों की कीमत करीब 57 करोड़ रुपये है. इन संपत्तियों में कई ट्रस्ट, कम्पनियां और निजी संपत्तियां हैं. ईडी (ED) ने दिल्ली पुलिस और एनआईए (NIA) द्वारा दर्ज केसों के आधार पर मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया था.

• 

  NIA ने बिहार में PFI से संबंधित मामले में दाखिल की सप्‍लीमेंट्री चार्जशीट

  एजेंसी ने अपने बयान में कहा कि जांच से पता चला है कि अनवर राशिद पूर्व में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) का सदस्य था.

• 

  केरल में सेना के जवान पर जानलेवा हमला, पिटाई के बाद पीठ पर लिखा 'PFI'

  केरल के कोल्लम में छह अज्ञात बदमाशों के एक समूह ने कथित तौर पर सेना के जवान पर हमला किया. बेरहमी से पिटाई के बाद हमलावरों ने जवान की पीठ पर PFI (Popular Front of India) लिख दिया.

• 

  पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की साजिश को नाकाम करने के लिए NIA ने पांच राज्यों में की छापेमारी

  राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने लोगों के बीच सांप्रदायिक भावना पैदा कर शांति भंग करने और देश को अस्थिर करने की ‘पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (PFI) की साजिश को नाकाम करने के अपने निरंतर प्रयासों के तहत रविवार को पांच राज्यों में छापेमारी की. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. संघीय एजेंसी के एक प्रवक्ता ने कहा कि केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार में 14 स्थानों की तलाशी ली गई, जिसमें कई डिजिटल उपकरणों के साथ-साथ आपत्तिजनक दस्तावेज भी जब्त किए गए.

• 

  PFI को कोर्ट से नहीं मिली राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ट्रिब्यूनल ने बैन के फैसले को रखा बरकरार

  गृह मंत्रालय ने 28 सितंबर को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत पीएफआई और उसके 8 सहयोगियों को 5 साल के लिए बैन कर दिया था.

• 

  पीएफआई के खिलाफ एनआईए की बड़ी कार्रवाई, 19 और लोगों के खिलाफ आरोप-पत्र दायर

  संघीय एजेंसी के एक प्रवक्ता ने बताया कि दिल्ली मामले में आरोप-पत्र दाखिल किये जाने के साथ ही एनआईए द्वारा देश भर में पीएफआई मामलों में अब तक 105 आरोपियों के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किये जा चुके हैं.

• 

  महाराष्ट्र ATS की बड़ी कार्रवाई, प्रतिबंधित PFI के दो सदस्य गिरफ्तार

  एक आरोपी  PFI एक्सपेंशन कमेटी से है तो दूसरा PFI पनवेल का सेक्रेट्री से जुड़ा है. इसी के साथ पीएफआई के दो और कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया है.

• 

  PFI छापेमारी: अदालत ने पांच आरोपियों की हिरासत अवधि आठ अक्टूबर तक बढ़ाई

  मुंबई की एक अदालत ने PFI के पांच कथित सदस्यों की एटीएस हिरासत अवधि आठ अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी. इनको कई एजेंसियों की ओर से की गई छापेमारी के दौरान महाराष्ट्र में गिरफ्तार किया गया था.

• 

  सीरियाई जिहादियों को हथियार मुहैया कराने वाले चरमपंथी तुर्किश समूह के साथ पीएफआई के करीबी संबंध

  पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) सीरिया में अल-कायदा से संबद्ध जिहादियों को हथियारों की आपूर्ति करने के आरोपी एक चरमपंथी तुर्किश समूह के साथ करीबी संबंध बनाए हुए है. अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह दी.

• 

  केरल सरकार ने पीएफआई पर प्रतिबंध लागू करने के लिए कदम उठाए

  केरल सरकार ने आदेश जारी कर कहा कि चूंकि पीएफआई, उसके सहयोगी संगठनों, सहयोगियों और मोर्चों को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया है.

• 

  PFI का ट्विटर अकाउंट भी किया गया बंद, PFI पर कल ही लगा था पांच साल का प्रतिबंध

  केंद्र सरकार ने बुधवार को इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पर आईएसआईएस जैसे वैश्विक आतंकवादी समूहों से ‘‘संबंध'' रखने और देश में सांप्रदायिक नफरत फैलाने की कोशिश का आरोप लगाते हुए आतंकवाद रोधी कानून यूएपीए के तहत पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था.

• 

  PFI पर प्रतिबंध के बाद हाई अलर्ट पर दिल्ली पुलिस, सड़कों पर उतरे अलग-अलग इलाकों के DCP

  येलो स्कीम के तहत एसीपी और एसएचओ की टीम मैसेज मिलते ही तुरंत उपद्रव वाली जगह पर पहुंच जाती है. वहीं, फोर्स के एक और रिजर्व कंपोनेंट को हाई अलर्ट पर रखा गया है. अधिकारी ने कहा कि वज्र वाहन, वाटर कैनन और अन्य संसाधन भी लक्ष्य बिंदु तक तुरंत पहुंच जाते हैं.

• 

  अतीत में RSS और माओवादियों पर प्रतिबंध लगाना प्रभावी साबित नहीं हुआ: CPI-M

  मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPI-M) ने बुधवार को कहा कि वह ‘पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (PFI) के अतिवादी विचारों का विरोध करती है, लेकिन सरकार जिस तरह प्रतिबंध लगाकर मामले से निपट रही है उसका वह समर्थन नहीं करती.

• 

  'अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक' : केंद्र के बैन को कोर्ट में चुनौती देगी PFI की स्टूडेंट विंग

  आतंकवाद रोधी कड़े कानून यूएपीए के तहत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना के बाद संगठन के खिलाफ कई कार्रवाई की जाएंगी.