Politics On Farmers

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  महाराष्ट्र चुनाव: किस दल के साथ होंगे प्याज के किसान, नासिक के किसानों ने बताई पूरी बात

  किसानों ने कहा कि भाजपा ने हमेशा किसानों के खिलाफ फैसला लिया है. किसानों के हित में वर्तमान सरकार ने कोई कार्य नहीं किया है. ऐसे में स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि किसान भााजपा से नाराज दिख रहे हैं.

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  अरविंद केजरीवाल ने किसानों को क्यों दी दिल्ली आने की इजाजत? AAP क्यों कर रही उनकी खिदमत?

  Delhi Chalo Farmer's Protest: दो साल बाद फिर से राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं. किसानों के मुद्दे पर ही शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन टूट चुका है, तब अरविंद केजरीवाल किसानों का साथ देकर एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश कर रहे हैं.

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  दिलजीत दोसांझ पर यूजर ने लगाया किसानों की आड़ में राजनीति करने का आरोप तो सिंगर बोले- शर्म कर लो थोड़ी...

  पंजाब के मशहूर सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) लगातार किसानों को लेकर ट्वीट करते नजर आ रहे हैं. उन्होंने किसानों के प्रति अपना समर्थन भी जताया.

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  राहुल गांधी बोले- किसानों की कर्ज माफी तक PM मोदी को सोने नहीं देंगे

  राहुल ने कहा, 'हिंदुस्तान में एक तरफ मजदूर किसान हैं तो दूसरी तरफ 15 -20 अमीर है. मोदी जी ने साढ़े तीन लाख करोड़ रुपए 15-20 लोगों के जेब में डाला है. हमारी चुनाव में जीत हिंदुस्तान के गरीब जनता की है. मोदी जी के दो हिंदुस्तान हैं. एक हिंदुस्तान 15-20 लोगों का कर्ज माफी का, दूसरा गरीब लोगों का और किसानों का है. हमनें वादा किया किया था दस दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ करेंगे. दो राज्यों में छह घंटे भी नहीं लगे और तीसरे राज्यों में भी जल्द कर्ज माफ होगा. मोदी जी चार साल से पीएम हैं, किसान का एक रुपया माफ नहीं किया.

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  प्राइम टाइम : किसानों की दुर्दशा के लिए कौन है ज़िम्मेदार?

  14 मई को राजस्थान के एक किसान भागीरथ शर्मा ने मुझे व्हाट्सऐप किया कि फसल बीमा के नाम पर किसानों को ठगा जा रहा है. बैंक ने उनसे 2301 रुपये प्रीमियम की राशि काट ली है मगर बीमा कंपनी कहती है कि 216 रुपया ही प्रीमियम का जमा हुआ है.

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  किसानों से किए गए वादे कितने पूरे होते हैं?

  हमने पिछले कई सालों में किसानों के कई आंदोलन देखे. 29-30 इस आंदोलन के केंद्र में दो मुद्दे प्रमुख रूप से रहे. फसलों का सही दाम दिया जाए और फसल बिकने की व्यवस्था सही की जाए. मोदी सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को अपने वादे के हिसाब से लागत से डेढ़ गुना देने का दावा करती है लेकिन तथ्य कुछ दूसरे भी होते हैं.