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"सभी लाउडस्पीकर और कैमरे उन्हीं की दिशा में लगे होते हैं" : राहुल गांधी का राजनीतिक विरोधियों पर कटाक्ष
- Saturday December 2, 2023
- Reported by: भाषा
वायनाड से सांसद राहुल ने नेताओं से लेखकों की तरह बनने की आकांक्षा रखने का भी आग्रह किया, जो अपने मन में आने वाले हर सच को बोल देते हैं. हालाँकि, राहुल ने स्वीकार किया कि यह बहुत 'कठिन काम' है.
- ndtv.in
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महाराष्ट्र सरकार राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए साजिश रच रही : फडणवीस
- Tuesday March 8, 2022
- Reported by: भाषा
पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि महाजन के अलावा, चंद्रकांत पाटिल (महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख) , जयकुमार रावल, सुभाष देशमुख और सुधीर मुंगनतीवर निशाने पर थे. उन्होंने विषय की सीबीआई जांच की मांग की.
- ndtv.in
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प्रतिद्वंद्वियों ने दावा किया तो सपा के चुनाव चिन्ह साइकिल पर रोक लग सकती है!
- Monday January 2, 2017
- भाषा
आने वाले दिनों ने यदि प्रतिद्वंद्वी खेमों ने सपा के चुनाव चिन्ह ‘साइकिल’ पर अपना-अपना दावा किया तो विधानसभा चुनाव से पहले उस पर रोक लगने की पूरी आशंका है. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व वाले एक समूह ने जरूरत के मुताबिक उन्हें पहले ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी, संसदीय बोर्ड और विभिन्न प्रादेशिक ईकाइयों के गठन का अधिकार दे दिया है और इनकी सूचना शीघ्र चुनाव आयोग को भी देनी है.
- ndtv.in
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"सभी लाउडस्पीकर और कैमरे उन्हीं की दिशा में लगे होते हैं" : राहुल गांधी का राजनीतिक विरोधियों पर कटाक्ष
- Saturday December 2, 2023
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वायनाड से सांसद राहुल ने नेताओं से लेखकों की तरह बनने की आकांक्षा रखने का भी आग्रह किया, जो अपने मन में आने वाले हर सच को बोल देते हैं. हालाँकि, राहुल ने स्वीकार किया कि यह बहुत 'कठिन काम' है.
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महाराष्ट्र सरकार राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए साजिश रच रही : फडणवीस
- Tuesday March 8, 2022
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पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि महाजन के अलावा, चंद्रकांत पाटिल (महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख) , जयकुमार रावल, सुभाष देशमुख और सुधीर मुंगनतीवर निशाने पर थे. उन्होंने विषय की सीबीआई जांच की मांग की.
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प्रतिद्वंद्वियों ने दावा किया तो सपा के चुनाव चिन्ह साइकिल पर रोक लग सकती है!
- Monday January 2, 2017
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आने वाले दिनों ने यदि प्रतिद्वंद्वी खेमों ने सपा के चुनाव चिन्ह ‘साइकिल’ पर अपना-अपना दावा किया तो विधानसभा चुनाव से पहले उस पर रोक लगने की पूरी आशंका है. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व वाले एक समूह ने जरूरत के मुताबिक उन्हें पहले ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी, संसदीय बोर्ड और विभिन्न प्रादेशिक ईकाइयों के गठन का अधिकार दे दिया है और इनकी सूचना शीघ्र चुनाव आयोग को भी देनी है.
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