Places Of Worship Special Provisions Act 1991
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प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ एक और याचिका, AIMPLB ने SC से एक्ट को नहीं छूने को कहा
सुप्रीम कोर्ट से पूजा स्थल अधिनियम 1991 के साथ हस्तक्षेप न करने का आग्रह करते हुए AIMPLB ने बाबरी दंगों और 1993 के मुंबई विस्फोटों के बीच लिंक पर श्रीकृष्ण पैनल की टिप्पणी का हवाला दिया है.
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प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं 3 जजों की बेंच को रेफर, 11 अक्टूबर को अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया है. केंद्र को हलफनामा दाखिल करने के लिए दो हफ्ते दिए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मार्च 2021 में दो जजों की बेंच ने केंद्र को नोटिस जारी किया था लेकिन केंद्र ने जवाब दाखिल नहीं किया. अब हम इस मामले को तीन जजों की बेंच को भेजते हैं. मामले में 11 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी.
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प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हफ्ते भर में चौथी याचिका, अब तक कुल 7 अर्जी दाखिल
पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 एक अधिनियम है जो 15 अगस्त 1947 तक अस्तित्व में आए हुए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को एक आस्था से दूसरे धर्म में परिवर्तित करने और किसी स्मारक के धार्मिक आधार पर रखरखाव पर रोक लगाता है. यह केंद्रीय कानून 18 सितंबर, 1991 को पारित किया गया था.
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प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ एक और याचिका, AIMPLB ने SC से एक्ट को नहीं छूने को कहा
सुप्रीम कोर्ट से पूजा स्थल अधिनियम 1991 के साथ हस्तक्षेप न करने का आग्रह करते हुए AIMPLB ने बाबरी दंगों और 1993 के मुंबई विस्फोटों के बीच लिंक पर श्रीकृष्ण पैनल की टिप्पणी का हवाला दिया है.
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प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं 3 जजों की बेंच को रेफर, 11 अक्टूबर को अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया है. केंद्र को हलफनामा दाखिल करने के लिए दो हफ्ते दिए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मार्च 2021 में दो जजों की बेंच ने केंद्र को नोटिस जारी किया था लेकिन केंद्र ने जवाब दाखिल नहीं किया. अब हम इस मामले को तीन जजों की बेंच को भेजते हैं. मामले में 11 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी.
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पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 एक अधिनियम है जो 15 अगस्त 1947 तक अस्तित्व में आए हुए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को एक आस्था से दूसरे धर्म में परिवर्तित करने और किसी स्मारक के धार्मिक आधार पर रखरखाव पर रोक लगाता है. यह केंद्रीय कानून 18 सितंबर, 1991 को पारित किया गया था.
