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कोरोना के दौरान आर्थिक जरूरत को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के तहत विशेष निकासी का प्रावधान मार्च 2020 में किया गया था. इस प्रावधान के तहत तीन महीने के लिए मूल वेतन और महंगाई भत्ते (जो मूल वेतन के रूप में हो) की सीमा तक या ईपीएफ खाते में सदस्य की कुल राशि के 75 प्रतिशत तक, जो भी कम हो, धनराशि निकाली जा सकती है,

अगर आपने केवाईसी करा रखा है तो हर महीने आपको पीएफ डिडक्ट होने पर आपके फोन पर आपका बैलेंस आ जाता है. आप टाइम-टाइम पर अपना पीएफ बैलेंस खुद से भी चेक कर सकते हैं. इसके कई तरीके हैं.

EPFO Scheme: EPFO ने अपने EDLI स्कीम पर लाभार्थियों के लिए डेथ इंश्योरेंस की रकम बढ़ा दी है. स्कीम के तहत अब न्यूनतम राशि 2.5 लाख और अधिकतम राशि 7 लाख कर दी है. पहले यह क्रमश: 2 लाख और 6 लाख थी.

ताजा आंकड़े के अनुसार अप्रैल 2020 में ईपीएफओ से शुद्ध रूप से 2,72,900 अंशधारक अलग हुए थे जबकि मार्च में यह आंकड़ा (-)2,55,559 रहने की बात कही गयी थी. इसका मतलब है कि ईपीएफओ में इस दौरान जितने अंशधारक जुड़े, उससे कहीं अधिक उससे बाहर हुए. मई के आंकड़े को भी संशोधित किया गया है.

सीतारमण ने वित्त विधेयक 2021 में लोकसभा में हुई चर्चा का उत्तर देते हुये मंगलवार को पीएफ में होने वाली जमा की कर मुक्त ब्याज की वार्षिक सीमा को बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि यह बढ़ी सीमा योगदान पर लागू होगी जहां नियोक्ता की ओर से इस कोष में योगदान नहीं हो. वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘मेरी मंशा इस सीमा को केवल ऐसे पीएफ योगदान में बढ़ाने की है जहां कोष में नियोक्ता का योगदान नहीं है.’’ यह रियायत ऐसे मामलों में है कि पांच लाख रुपये तक के योगदान में नियोक्ता का योगदान शामिल नहीं हैं क्योकि नियोक्ता का योगदान कर्मचारी के मूल वेतन के 12 प्रतिशत तक ही सीमित है.

कोविड-19 (Covid-19 infection) महामारी के बावजूद, EPFO ने चालू वित्त वर्ष के दौरान लगभग 62.49 लाख ग्राहक जोड़े.

राजस्थान (Rajasthan) के कोटपुतली (Kotputli) में एक 61 वर्षीय डॉक्टर को पता चला कि गांव और आस-पास की लड़कियां पैदल स्कूल-कॉलेज जाती हैं तो उन्होंने केवल छात्राओं के लिए खुद के पैसों से बस खरीद (Doctor Used PF To Provide Bus For Girls) ली. अब लड़कियां उसी बस से स्कूल-कॉलेज जाती हैं.

EPFO की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ ने 2020-21 के लिए PF खाताधारकों के लिए 8.5 फीसदी ही ब्याज दर की सिफारिश करने का फैसला किया है. वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद इस फैसले को लागू किया जाएगा. चीफ लेबर कमिश्नर ऑफ इंडिया डीपीएस नेगी (DPS Negi) ने NDTV से बातचीत में कहा, 'देश में करीब 5 करोड़ ईपीएफ के खाताधारक हैं, जिनको इस फैसले का फायदा मिलेगा. कोरोना काल के दौरान मुश्किल परिस्थितियों में सरकार ने 8.5 फीसदी की इंटरेस्ट पेमेंट सभी ईपीएफओ के 5 करोड़ खाताधारकों को दी थी.'

इस वित्तवर्ष में PF पर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. PF सब्सक्राइबर्स को पिछली दरों पर ही उनके डिपॉजिट पर ब्याज मिलेगा. ट्रस्टीज़ बोर्ड ने 2021 के लिए ब्याज दरें वहीं रखी हैं.

EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की श्रीनगर में गुरुवार को अहम बैठक हो रही है, जिसमें करोड़ों PF खाताधारकों को वित्तवर्ष 2020-21 में दिए जाने वाले ब्याज की दर पर फैसला हो सकता है.