Pending Bill

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  इसी हफ्ते शुरू हो सकता है झारखंड का दूसरा ग्राम न्यायालय, इस कानून का क्या है उद्देश्य

  लोगों को उनके घर के पास ही न्याय उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने 2008 में ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 पारित किया था. यह कानून दो अक्टूबर 2009 को लागू किया गया था. देश में अबतक 309 ग्राम न्यायालय काम करना शुरू कर चुके हैं.

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  "तमिलनाडु के राज्यपाल मुख्यमंत्री से मिलकर विवाद सुलझाएं" : लंबित विधेयकों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट

  संविधान के अनुच्छेद 200 का उल्लेख करते हुए पीठ ने कहा कि राज्यपाल के कार्यालय द्वारा लौटाये जाने पर जिन विधेयकों को विधानसभा ने पुन: अपनाया है, उन्हें राज्यपाल राष्ट्रपति को नहीं भेज सकते.

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  संसद का शीत सत्र : कई बिल लंबित पड़े, संसद में DDCA के मसले पर हंगामा जारी

  संसद के शीत सत्र में आज के दिन को मिलाकर कुल 3 दिन शेष बचे हैं और यह भी ऐसा लग रहा है कि हंगामे में ही बीत जाएंगे। राज्यसभा में आज यानी सोमवार को राज्यसभा में डीडीसीए के मुद्दे पर हंगामा हुआ। अरुण जेटली ने कहा कि मैं हर बहस के लिए तैयार हूं।