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PACL केस में ED की सबसे बड़ी कार्रवाई, 10,021 करोड़ रुपये की 247 संपत्तियां अटैच
ED ने PACL केस में PMLA के तहत 10,021.46 करोड़ की 247 संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच कीं. यह कार्रवाई दिल्ली जोनल ऑफिस‑II ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत की.
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चिट फंड घोटाला पीड़ितों को राहत के लिए कोई क़ानून क्यों नहीं बना?
गुजरात की आबादी 6 करोड़ से कुछ अधिक है. कल्पना कीजिए पूरे राज्य के लोगों को एक कंपनी ठग ले और राज्य की तमाम संस्थाएं कुछ न कर सकें. पीएसीएल कंपनी ने 5 करोड़ 85 लाख लोगों के लाखों करोड़ लूट लिए. तीन साल हो गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मगर वही आदेश पूरी तरह लागू नहीं हो सका और लोगों के पैसे नहीं मिल सके.
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ममता धरने पर, सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप
2 फरवरी को दिल्ली में देश भर से आए ये लोग उन 5 करोड़ 60 लाख लोगों में से है जिन्हें पर्ल एग्रोटेक कोरपोरेशन लिमिटेड ने एक बचत योजना के नाम पर लूट लिया है. तीन साल पहले यानी 2 फरवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने इनके पैसे वापस दिलाने के आदेश दिए थे मगर अभी तक पैसे नहीं मिले
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बंगाल चिट-फंड के नाम पर हो रहे खेल को जानने के लिए इस खेल को समझें
इसी 2 फरवरी को दिल्ली के संसद मार्ग पर देश भर से हज़ारों की संख्या में ऐसे लोग जुटे थे, जिन्हें पर्ल एग्रोटेक कॉरपोरेशन लिमिटेड (PACL) ने लूटा है. माना जाता है कि यह भारत की सबसे बड़ी चिट-फंड लूट है. 49,100 करोड़ रुपये भारत के भोले निवेशकों से फर्ज़ी स्कीम चलाकर ठग लिए गए.
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पीएसीएल मामला: वसूली के लिए 192 जिलों में संपत्तियों की बिक्री करेगी सेबी
पीएसीएल मामले में 60,000 करोड़ रुपये की वसूली के प्रयास के तहत भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) समूह की 192 जिलों में रियल एस्टेट परिसंपत्तियों को बिक्री के लिए पेश करेगा. इनमें से मुख्य रूप से पंजाब और राजस्थान शामिल हैं.
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सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को दिया PACL मामले में सेबी का सहयोग करने का निर्देश
उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को पर्ल्स एग्रोटेक कॉरपोरेशन लि. (पीएसीएल) के मामले में आवश्यक सहयोग और सामग्री उपलब्ध कराए जिससे आस्ट्रेलिया की संघीय अदालत में पीएसीएल की संपत्तियों से संबंधित मामले को उचित तरीके से निपटाया जा सके.
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ED ने PACL केस में PMLA के तहत 10,021.46 करोड़ की 247 संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच कीं. यह कार्रवाई दिल्ली जोनल ऑफिस‑II ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत की.
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चिट फंड घोटाला पीड़ितों को राहत के लिए कोई क़ानून क्यों नहीं बना?
गुजरात की आबादी 6 करोड़ से कुछ अधिक है. कल्पना कीजिए पूरे राज्य के लोगों को एक कंपनी ठग ले और राज्य की तमाम संस्थाएं कुछ न कर सकें. पीएसीएल कंपनी ने 5 करोड़ 85 लाख लोगों के लाखों करोड़ लूट लिए. तीन साल हो गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मगर वही आदेश पूरी तरह लागू नहीं हो सका और लोगों के पैसे नहीं मिल सके.
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2 फरवरी को दिल्ली में देश भर से आए ये लोग उन 5 करोड़ 60 लाख लोगों में से है जिन्हें पर्ल एग्रोटेक कोरपोरेशन लिमिटेड ने एक बचत योजना के नाम पर लूट लिया है. तीन साल पहले यानी 2 फरवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने इनके पैसे वापस दिलाने के आदेश दिए थे मगर अभी तक पैसे नहीं मिले
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बंगाल चिट-फंड के नाम पर हो रहे खेल को जानने के लिए इस खेल को समझें
इसी 2 फरवरी को दिल्ली के संसद मार्ग पर देश भर से हज़ारों की संख्या में ऐसे लोग जुटे थे, जिन्हें पर्ल एग्रोटेक कॉरपोरेशन लिमिटेड (PACL) ने लूटा है. माना जाता है कि यह भारत की सबसे बड़ी चिट-फंड लूट है. 49,100 करोड़ रुपये भारत के भोले निवेशकों से फर्ज़ी स्कीम चलाकर ठग लिए गए.
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पीएसीएल मामले में 60,000 करोड़ रुपये की वसूली के प्रयास के तहत भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) समूह की 192 जिलों में रियल एस्टेट परिसंपत्तियों को बिक्री के लिए पेश करेगा. इनमें से मुख्य रूप से पंजाब और राजस्थान शामिल हैं.
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उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को पर्ल्स एग्रोटेक कॉरपोरेशन लि. (पीएसीएल) के मामले में आवश्यक सहयोग और सामग्री उपलब्ध कराए जिससे आस्ट्रेलिया की संघीय अदालत में पीएसीएल की संपत्तियों से संबंधित मामले को उचित तरीके से निपटाया जा सके.
