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"कोई भेदभाव नहीं ...": हरदीप सिंह पुरी ने बजट पर जारी विवाद के बीच विपक्ष की खिंचाई की
- Wednesday July 24, 2024
- Edited by: सूर्यकांत पाठक
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Singh Puri) ने बुधवार की शाम को विपक्ष की लगातार आलोचना के जवाब में कहा कि 2024-25 का केंद्रीय बजट (Union budget) पूरे देश के लिए है, किसी एक राज्य के लिए नहीं. उन्होंने यह बात विपक्ष के उस आरोप के जवाब में कही जिसमें कहा जा रहा है कि सरकार उन राज्यों की अनदेखी करती है, जिन पर बीजेपी या उसके सहयोगी दलों की सत्ता नहीं है.
- ndtv.in
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NEET, JEE Exam: विपक्षी दलों की सरकार वाले 6 राज्यों ने SC से की फैसले पर पुनर्विचार की अपील
- Friday August 28, 2020
- Reported by: सौरभ शुक्ला, Edited by: राहुल सिंह
NEET और JEE प्रवेश परीक्षाओं को लेकर देशभर में विवाद चल रहा है. परीक्षा को लेकर दो गुट बंट चुके हैं. एक वर्ग परीक्षा कराए जाने पर सहमति जता रहा है, तो दूसरा हिस्सा परीक्षा को स्थगित करने की मांग कर रहा है. विपक्षी दल परीक्षा टालने की मांग को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं. अब इस कड़ी में विपक्षी दलों द्वारा शासित 6 राज्य सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की शरण में पहुंचे हैं. उन्होंने अदालत से अपील की है कि वह अपने फैसले पर पुनर्विचार करे.
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"कोई भेदभाव नहीं ...": हरदीप सिंह पुरी ने बजट पर जारी विवाद के बीच विपक्ष की खिंचाई की
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केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Singh Puri) ने बुधवार की शाम को विपक्ष की लगातार आलोचना के जवाब में कहा कि 2024-25 का केंद्रीय बजट (Union budget) पूरे देश के लिए है, किसी एक राज्य के लिए नहीं. उन्होंने यह बात विपक्ष के उस आरोप के जवाब में कही जिसमें कहा जा रहा है कि सरकार उन राज्यों की अनदेखी करती है, जिन पर बीजेपी या उसके सहयोगी दलों की सत्ता नहीं है.
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NEET, JEE Exam: विपक्षी दलों की सरकार वाले 6 राज्यों ने SC से की फैसले पर पुनर्विचार की अपील
- Friday August 28, 2020
- Reported by: सौरभ शुक्ला, Edited by: राहुल सिंह
NEET और JEE प्रवेश परीक्षाओं को लेकर देशभर में विवाद चल रहा है. परीक्षा को लेकर दो गुट बंट चुके हैं. एक वर्ग परीक्षा कराए जाने पर सहमति जता रहा है, तो दूसरा हिस्सा परीक्षा को स्थगित करने की मांग कर रहा है. विपक्षी दल परीक्षा टालने की मांग को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं. अब इस कड़ी में विपक्षी दलों द्वारा शासित 6 राज्य सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की शरण में पहुंचे हैं. उन्होंने अदालत से अपील की है कि वह अपने फैसले पर पुनर्विचार करे.
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