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  पेड़ को गले लगाने के लिए 1500 रुपये की फीस, जानें क्‍यों इस कंपनी के एड से इंटरनेट पर मचा तहलका

  लाइफ कोच बताते हैं कि, प्राकृतिक परिवेश में समय बिताने से चिंता और अवसाद की भावनाएं कम हो सकती हैं. साथ ही इससे मूड अच्छा होता है और सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ सकता है.

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  अब अपने पालतू कुत्ते-बिल्लियों की प्लास्टिक सर्जरी करवा रहा है चीन, वजह जानकर चौंक जाएंगे आप

  इन दिनों चीन अपने पालतू जानवरों की प्लास्टिक सर्जरी करवाने में जुटा हुआ है. पालतू जानवरों के कान फेमस कार्टून कैरेक्टर मिकी माउस जैसे करवाने के लिए लोग इस प्लास्टिक सर्जरी की मदद ले रहे हैं.

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  JKSSB recruitment 2022: जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सेलेक्शन बोर्ड में 700 से अधिक वैकेंसी पर आवेदन शुरू, डायरेक्ट लिंक

  जम्मू एवं कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (JKSSB) ने 700 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है.

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  MPSC Group B recruitment 2022: 800 ग्रुप बी रिक्तियों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख और डायरेक्ट लिंक

  MPSC recruitment 2022: योग्य और इच्छुक उम्मीदवार परीक्षा में भाग लेने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट mpsconline.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

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  MPSC Recruitment 2022: एमपीएससी ग्रुप बी एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन उपलब्ध है, ऐसे भरें फॉर्म

  एमपीएससी भर्ती 2022 आवेदन पत्र आज, 25 जून, 2022 को ऑफिसियल वेबसाइट mpsc.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया गया है.

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  Election 2019 के लिए तैयार हुआ Google, कौन दे रहा है चुनावी विज्ञापन, ऐसे करेगा खुलासा

  सर्च इंजन कंपनी गूगल (Google) अपने प्लेटफॉर्म पर भारत से संबंधित राजनीतिक विज्ञापनों (Political Advertisement) से जुड़ी सूचनाएं मार्च 2019 से सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करेगी.

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  वेबसाइटों पर लिंग परीक्षण संबंधी विज्ञापनों का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने डिलीट करने को कहा

  कई वेबसाइटों पर लिंग परीक्षण से संबंधित विज्ञापनों के मामले पर आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट कहा है कि इन विज्ञापनों को हटाया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने सर्च इंजन गूगल, याहू और माइक्रोसॉफ्ट को वेबसाइटों पर लिंग परीक्षण पर दिए गए विज्ञापन 36 घंटे में डीलीट करने के आदेश दिए हैं.

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  इक्वलाइजेशन लेवी : 1 जून से कंपनियों-कारोबारियों पर लागू हो रहा है गूगल टैक्स, जानें कुछ जरूरी बातें

  कल से कारोबारियों और कंपनियों पर गूगल टैक्स लगने जा रहा है। यह वह टैक्स है जिसे लेकर बजट में ही प्रावधान कर दिया गया था। इस टैक्स के बारे में विस्तृत रूप से समझाते हुए सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता और संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ विराग गुप्ता बताते हैं कि...