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भारत में हेल्थ पर खर्च क्यों इतना कम? वन नेशन वन मेडिकल ट्रीटमेंट की मांग करते हुए राघव चड्ढा का सवाल
AAP सांसद राघव चड्ढा ने बजट 2026 में कम स्वास्थ्य आवंटन पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश को ‘वन नेशन, वन मेडिकल ट्रीटमेंट’ मॉडल अपनाने की जरूरत है.
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व्यापारियों को सशक्त बनाने वाला हो आगामी केंद्रीय बजट 2026-27, व्यापारी संगठन CAIT ने की वित्त मंत्री से मांग!
Budget 2026-27: CAIT ने 'वन नेशन –वन लाइसेंस –वन रजिस्ट्रेशन' की व्यवस्था को लागू करने, सभी व्यापारिक लाइसेंसों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म से जारी करने तथा ऑटो-रिन्यूअल की व्यवस्था शुरू करने की मांग भी वित्त मंत्री के सामने रखी है.
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'एक देश, एक चुनाव' की बारी! नीतियों को लेकर मोदी 3.0 की खास तैयारी; मिल रहे बड़े संकेत
केन्द्र सरकार के मौजूदा कार्यकाल की नीतियों को लेकर आधिकारिक सूत्रों के हवाले से संकेत मिले हैं कि शायद एक देश एक चुनाव मौजूदा सरकार के कार्यकाल में होगा. मौजूदा सरकार का यह एजेंडा है, नीतिगत फैसलों में बदलाव नहीं होगा. नई शिक्षा नीति में बदलाव हुए हैं सुरक्षा इन्फ्रास्ट्रक्चर की मजबूती पर सरकार का फोकस है. लंबे समय के बाद भारत की मजबूत विदेश नीति स्थापित हुई है. महिला, गरीब, युवा, किसान पर सरकार का फोकस है. सरकार जल्द ही जनगणना शुरू करेगी. केंद्र सरकार ने GST में 140 से ज्यादा सुधार किए हैं. बाहरी और आंतरिक सुरक्षा, औद्योगिक नीति मजबूत हुई है. शिक्षा नीति में बदलाव अंतरिक्ष में भारत ने कदम रखा है.
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अब जरूरतमंद को ऑर्गन के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, सरकार ने बदले ये नियम
ऑर्गन डोनेशन को प्रोस्साहित करने के लिए सरकार ने 'वन नेशन वन पॉलिसी ऑफ आर्गन डोनेशन' के नियम लागू कर दिए हैं. अभी तक ऑर्गन लेने के लिए डोमिसाइल की जरूरत होती थी. व्यक्ति केवल अपने ही राज्य में ऑर्गन लेने के लिए रजिस्टर कर सकता था. सरकार ने इस नियम को बदल दिया है.
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भारत में हेल्थ पर खर्च क्यों इतना कम? वन नेशन वन मेडिकल ट्रीटमेंट की मांग करते हुए राघव चड्ढा का सवाल
AAP सांसद राघव चड्ढा ने बजट 2026 में कम स्वास्थ्य आवंटन पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश को ‘वन नेशन, वन मेडिकल ट्रीटमेंट’ मॉडल अपनाने की जरूरत है.
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'एक देश, एक चुनाव' की बारी! नीतियों को लेकर मोदी 3.0 की खास तैयारी; मिल रहे बड़े संकेत
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अब जरूरतमंद को ऑर्गन के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, सरकार ने बदले ये नियम
ऑर्गन डोनेशन को प्रोस्साहित करने के लिए सरकार ने 'वन नेशन वन पॉलिसी ऑफ आर्गन डोनेशन' के नियम लागू कर दिए हैं. अभी तक ऑर्गन लेने के लिए डोमिसाइल की जरूरत होती थी. व्यक्ति केवल अपने ही राज्य में ऑर्गन लेने के लिए रजिस्टर कर सकता था. सरकार ने इस नियम को बदल दिया है.
