Nri Voting Rights

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  NRI को मतदान की अनुमति देने वाला विधेयक संसद में पेश करेगी सरकार

  केन्द्र सरकार ने आज उच्चतम न्यायालय को जानकारी दी कि संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) को डाक या ई वैलेट के जरिये मतदान की अनुमति देने के लिए चुनाव कानून में संशोधन वाला विधेयक पेश किया जाएगा.

• एनआरआई लोगों को मिला वोट का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिया आठ हफ्तों का वक्त

  एनआरआई को वोट डालने का अधिकार मिलेगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि उसे चुनाव आयोग की वह सिफारिश मंजूर है जिसमें एनआरआई को वोट का अधिकार देने की बात कही गई है। अब आने वाले कुछ दिनों में एक करोड़ से ज्यादा एनआरआई देश में चुनाव के दौरान वोट कर सकेंगे।