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  NPR विवाद पर अरुंधति रॉय की सफाई- मैंने ऐसा नहीं कहा, YouTube पर मौजूद है मेरा भाषण

  लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता अरुंधति रॉय (Arundhati Roy) के एक बयान पर विवाद हो गया. नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) के विरोध में जमा हुए छात्रों को संबोधित करने के लिए वह बीते बुधवार दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंची थीं. लेखिका ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में डिटेंशन सेंटर के मामले में सरकार झूठ बोल रही है.

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  पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, असम में अब तक 5 FIR दर्ज, ये है वजह

  पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के खिलाफ असम में दो और प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि धर्म के आधार पर कथित तौर पर गड़बड़ी पैदा करने के लिए ये प्राथमिकियां दर्ज की गईं. एनआरसी के अंतिम मसौदा के 30 जुलाई को प्रकाशन के बाद से असम में ममता के खिलाफ कुल पांच प्राथमिकियां दर्ज की जा चुकी हैं.

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  असम की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रहीं सैयदा अनोवरा तैमूर का नाम NRC से गायब, जानें पूरा मामला

  असम की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रहीं सैयदा अनोवरा तैमूर का नाम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) में नहीं है. अब उन्होंने अपने परिवार का नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरु करने के लिए आस्ट्रेलिया से वापस आने की योजना बनायी है. आस्ट्रेलिया में रह रहीं वृद्ध नेता ने एक टेलीविजन चैनल से कहा, यह निराशाजनक है कि मेरा नाम सूची में नहीं है.

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  MAMATA vs BJP: NRC पर बीजेपी कर रही है ममता बनर्जी की 'घेराबंदी', कांग्रेस ने भी किया किनारा

  दिल्ली आई ममता के तेवर भी तीखे हैं. बुधवार को उन्होंने दिल्ली में कई नेताओं से मुलाकात की और साफ़ किया कि वो दबने वाली नहीं हैं. ममता बनर्जी ने 10 जनपथ जाकर सोनिया और राहुल गांधी से मुलाकात की. बात 2019 में साथ चुनाव लड़ने पर हुई और NRC के मुद्दे पर भी हुई. ममता ने गृह युद्ध के अपने पहले के बयान से अब बीजेपी को घेरने की कोशिश की.

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  असम में अवैध प्रवासियों से बांग्लादेश ने पल्ला झाड़ा, कहा- हमारा इससे कोई लेना-देना नहीं

  बांग्लादेश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री हसनुल-हक-इनू ने कहा कि, 'सब जानते हैं कि यह असम की सदियों पुरानी समस्या है. पिछले 48 सालों में किसी सरकार ने बांग्लादेश के सामने अवैध प्रवासियों का मुद्दा नहीं उठाया है. भारत सरकार इससे निपटने में खुद समक्ष है और मोदी सरकार को नई दिल्ली में इस समस्या से निपटना चाहिए. बांग्लादेश का इससे कोई लेना-देना नहीं है'.