No Detention Policy

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  नो डिटेंशन पॉलिसी के खत्म होने से 5वीं- 8वीं के कमजोर छात्रों का क्या होगा? जानें पैरेंट्स के रिएक्शन

  शिक्षाविद चंद्रभूषण शर्मा ने कहा कि जल्‍दी-जल्‍दी में शिक्षा का अधिकार 2009 लागू किया गया था, यूपीए-2 में. इसको लेकर ज्‍यादा सोच-विचार नहीं किया गया था. 'नो डिटेंशन' ऐसे लागू नहीं होना था. इसके लिए शिक्षकों को तैयार करना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

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  क्या है 5वीं और 8वीं क्लास के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी, इसे खत्म करने से क्या पड़ेगा असर? आपके हर सवाल के जवाब

  केंद्र सरकार ने ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’ (No Detention Policy) को खत्म कर दिया है. नए नियम के तहत अब उनको फेल ही माना जायेगा. आइये जानते हैं कि क्‍या है यह पॉलिसी और इसे खत्‍म करने का क्‍या है मकसद.

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  अब 5वीं और 8वीं में फेल हुए बच्चे तो नहीं होंगे अगली क्लास में प्रमोट, केंद्र ने खत्म की नो डिटेंशन पॉलिसी

  केंद्र सरकार के नो डिटेंशन पॉलिसी (No Detention Policy) खत्‍म करने के बाद अब नए नियमों के तहत पांचवीं और आठवीं के छात्र क्‍लास में फेल होते हैं तो उन्‍हें अगली क्‍लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा. 

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  Delhi Government's New Policy: क्लास 5 से 8वीं के बच्चों को अब नहीं किया जाएगा प्रमोट, खुद ही पास करना होगा एग्जाम

  दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि 'नो डिटेंशन पॉलिसी', बहुत प्रगतिशील है, लेकिन तैयारी के अभाव में शिक्षा प्रणाली इसका पूरा फायदा नहीं उठा सकी.

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  जानें, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने क्यों कहा- 'शुक्रिया मोदी सरकार'

  वैसे तो केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच तनातनी हमेशा ही बनी रहती है लेकिन आज दिल्ली के शिक्षा मंत्री और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार सरकार को शुक्रिया कहा. इसका कारण केंद्र सरकार द्वारा लिया गया एक ऐसा फैसला है जिसकी मांग सिसोदिया लंबे समय से कर रहे थे.

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  शिक्षा का अधिकार कानून में होगा बदलाव, चौथी के बाद ले सकेंगे परीक्षा

  सरकार की नो डिटेंशन पॉलिसी पर शिक्षा पर सबसे बड़ी सलाहकार समिति केब (सेंट्रल एडवाइज़री बोर्ड ऑफ एजुकेशन) ने सरकार से सिफारिश की है कि फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया जाए कि पांचवीं कक्षा से वह इस नीति का पालन करना चाहते हैं या नहीं. हालांकि चौथी कक्षा तक यह नीति अनिवार्य बनी रहेगी.

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  8वीं कक्षा तक फेल नहीं करने की नीति की समीक्षा की सिफारिश

  शिक्षा पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड से जुड़ी उपसमिति ने सरकार से 8वीं कक्षा तक फेल नहीं करने की नीति की समीक्षा करने की सिफारिश की, साथ ही 5वीं और 8वीं कक्षा की स्वतंत्र परीक्षा लेने का भी सुझाव दिया है.

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  चौथी कक्षा तक ही हो 'फेल न करने की नीति': महाराष्ट्र सरकार

  महाराष्ट्र ने छात्रों को ‘फेल ना करने’ की नीति में सुधार की सिफारिश करते हुए कहा है कि यह नीति चौथी कक्षा तक ही होनी चाहिए।