नयी दिल्ली:
शिक्षा पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड से जुड़ी उपसमिति ने सरकार से 8वीं कक्षा तक फेल नहीं करने की नीति की समीक्षा करने की सिफारिश की, साथ ही 5वीं और 8वीं कक्षा की स्वतंत्र परीक्षा लेने का भी सुझाव दिया है.
पंजाब के शिक्षा मंत्री दलजीत सिंह चीमा के नेतृत्व वाली समिति ने प्राथमिक स्कूलों में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं पेश करने की भी सिफारिश की ताकि सरकारी स्कूलों में छात्रों के स्तर को बेहतर बनाया जा सके और शिक्षा पर खर्च को बढ़ाकर जीडीपी के 6 प्रतिशत के स्तर तक ले जाया जा सके.
चीमा ने मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर को 189 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी. इस दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव सह सदस्य सचिव मनीष गर्ग और समिति के एक सदस्य जे बी जी तिलक मौजूद थे.
रिपोर्ट पेश करने के बाद अपने बयान में चीमा ने कहा कि रिपोर्ट में महत्वपूर्ण सुझाव दिये गए हैं जिन पर मंत्री के साथ विचार किया गया.
उन्होंने कहा कि रिपोर्ट पर केब की 25 अक्टूबर को होने वाली बैठक में चर्चा की जायेगी जिसमें सभी स्कूलों के शिक्षा एवं उच्च शिक्षा मंत्री हिस्सा लेंगे.
पंजाब के शिक्षा मंत्री दलजीत सिंह चीमा के नेतृत्व वाली समिति ने प्राथमिक स्कूलों में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं पेश करने की भी सिफारिश की ताकि सरकारी स्कूलों में छात्रों के स्तर को बेहतर बनाया जा सके और शिक्षा पर खर्च को बढ़ाकर जीडीपी के 6 प्रतिशत के स्तर तक ले जाया जा सके.
चीमा ने मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर को 189 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी. इस दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव सह सदस्य सचिव मनीष गर्ग और समिति के एक सदस्य जे बी जी तिलक मौजूद थे.
रिपोर्ट पेश करने के बाद अपने बयान में चीमा ने कहा कि रिपोर्ट में महत्वपूर्ण सुझाव दिये गए हैं जिन पर मंत्री के साथ विचार किया गया.
उन्होंने कहा कि रिपोर्ट पर केब की 25 अक्टूबर को होने वाली बैठक में चर्चा की जायेगी जिसमें सभी स्कूलों के शिक्षा एवं उच्च शिक्षा मंत्री हिस्सा लेंगे.
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Sub-committee, No Detention Policy, 8th Standard, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड, शिक्षा, 8वीं कक्षा तक फेल नहीं करने की नीति, दलजीत सिंह चीमा
