Nirbhaya Gangrape Verdict

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  निर्भया के दोषियों को फांसी ही मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली रियायत, अब ये हैं दो अंतिम रास्ते

  निर्भया कांड यानी निर्भया गैंगरेप मामले (Nirbhaya Gangrape Case) में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए चार दोषियों में से तीन की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी और फांसी की सजा को बरकरार रखा. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निर्भया के साथ दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या के मामले में दोषियों को फांसी की सजा को बरकरार रखा. बता दें कि पांच मई 2017 को फांसी की सजा के फैसले को वापस लेने के लिए दोषियों द्वारा दाखिल याचिका को खारिज करते हुए चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस आर. भानुमति और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने कहा कि समीक्षा याचिका में पुनर्विचार के आधार की कमी है. अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फांसी की सजा से बचने के लिए दोषियों के पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं.

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  Nirbhaya Rape Case: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला- दोषियों की याचिका खारिज, फांसी की सजा बरकरार

  निर्भया गैंगरेप मामले (Nirbhaya Rape Case) में सुप्रीम कोर्ट चार दोषियों में से तीन की पुनर्विचार याचिका पर आज यानी सोमवार 9 जुलाई को फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने तीनों दोषियों की याचिका खारिज कर दी है और अब उनकी फांसी की सजा को उम्र कैद में नहीं बदला जाएगा.

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  निर्भया गैंगरेप केस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला: दोषियों की याचिका खारिज, फांसी की सजा बरकरार

  निर्भया गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट चार दोषियों में से तीन की पुनर्विचार याचिका पर आज यानी सोमवार 9 जुलाई को फैसला सुनाएगा. बता दें कि  4 मई को निर्भया गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की पुनर्विचार याचिका पर फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था. सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने दोषियों विनय, पवन और मुकेश की पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था. दोषी अक्षय ने पुनर्विचार याचिका अभी दायर नहीं की है. मामले की सुनवाई के दौरान दोषियों की तरफ से कहा गया कि ये मामला फांसी की सजा का नहीं. वो गरीब पृष्ठभूमि से आए हुए हैं, वो आदतन अपराधी नहीं हैं इसलिए सुधरने का मौका दिया जाए.

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  निर्भया गैंगरेप मामला: दोषियों की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आज, 10 बड़ी बातें

  निर्भया गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट चार दोषियों में से तीन की पुनर्विचार याचिका पर आज यानी सोमवार 9 जुलाई को फैसला सुनाएगा. 4 मई को निर्भया गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की पुनर्विचार याचिका पर फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था. सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने दोषियों विनय, पवन और मुकेश की पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था. दोषी अक्षय ने पुनर्विचार याचिका अभी दायर नहीं की है. मामले की सुनवाई के दौरान दोषियों की तरफ से कहा गया कि ये मामला फांसी की सजा का नहीं है. वो गरीब पृष्ठभूमि से आए हुए हैं, वो आदतन अपराधी नहीं हैं... इसलिए सुधरने का मौका दिया जाए.

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  निर्भया गैंगरेप मामले में तीन दोषियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित

  दिल्ली के चर्चित निर्भया गैंगरेप में मौत की सजायाफ्ता दोषियों की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने तीन दोषियों विनय, पवन और मुकेश की पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा. दोषी अक्षय ने पुनर्विचार याचिका अभी दायर नही की है.

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  निर्भया कांड के 5 साल बाद दिल्ली कितनी सुरक्षित?

  16 दिसंबर की रात पांच दरिंदों ने 23 वर्षीया निर्भया के साथ क्रूरतम तरीके से सामूहिक दुष्कर्म किया था. निर्भया ने मौत से 13 दिन तक जूझते हुए इलाज के दौरान सिंगापुर में दम तोड़ दिया था. इस भयानक हादसे के बाद राजधानी को 'दुष्कर्म की राजधानी' की संज्ञा दी जाने लगी. क्या महिलाओं के लिए दिल्ली अब सुरक्षित है? आपराधिक आंकड़ों में तो इसकी पुष्टि होती नहीं दिखती.

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  मिलिए दिल्‍ली पुलिस के 41 कर्मियों की उस टीम से जिसने निर्भया केस की जांच की

  असिस्टेंट सब इंस्‍पेक्टर से लेकर डीसीपी रैंक के ऐसे 41 पुलिसकर्मी हैं जिन लोगों ने दिन रात एक कर निर्भया केस की जांच की और आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद फांसी के फंदे तक पहुंचाया. इनकी जांच की तारीफ निचली अदालत, हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तीनों ने अपने अपने फैसलों में की.

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  प्रियंका चोपड़ा ने कहा : निर्भया, हम तुम्हें कभी भूल नहीं पाएंगे

  अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने निर्भया सामूहिक बलात्कार मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए एक भावुक नोट लिखा और कहा कि आखिरकार न्याय की जीत हुई जिसकी मांग पूरा देश कर रहा था. सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिसंबर, 2012 को 23 साल की पीड़िता के साथ हुए सामूहिक बलात्कार के मामले में दोषी करार दिए गए चार व्यक्तियों को मिली मौत की सजा बरकरार रखी.