Ngt Imposes Fine
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NGT ने दिल्ली सरकार पर लगाया 900 करोड़ का जुर्माना, कहा- 300 लाख मीट्रिक टन कचरे का नहीं हुआ निपटारा
एनजीटी ने कहा कि महंगी सार्वजनिक भूमि पर कचरे के ढेर लगे हैं. 152 एकड़ जमीन है और सर्किल दर पर इसकी कीमत 10,000 करोड़ रुपये से अधिक है.
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प्रदूषण पर लगाम लगाने में नाकाम रही दिल्ली सरकार, NGT ने लगाया 25 करोड़ का जुर्माना
प्रदूषण से जुड़ी तकरीबन आधा दर्जन याचिकाओं पर एनजीटी सुनवाई कर रहा था, जिनमें एनजीटी के पिछले आदेशों का पालन नहीं किया गया . इसमें एक मामला अक्टूबर में रोहिणी के आवासीय इलाके से जुड़ा हुआ था, जिसमें 200 से ऊपर कार वर्कशॉप को बंद करने के आदेश दिए हैं. क्योंकि इसके चलते उस इलाके में अक्सर ट्रैफिक जाम की समस्या और प्रदूषण का स्तर बढ़ा रहता था. यह सभी कार वर्कशॉप अवैध रूप से इलाके में चल रही थीं.
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दिल्ली के हर घर को देना होगा पर्यावरण मुआवजा : NGT
अब तक साफ सफाई को लेकर भले सरकार की जिम्मेदारी होती थी, लेकिन अब से जनता भी साझेदार और भागीदार होगी। एनजीटी ने कहा कि दिल्ली में रहने वाले हर घर को एनवायरमेंटल कंपनसेशन देना होगा। पॉश इलाकों से लेकर अनधिकृत कॉलोनियों तक पर ये आदेश लागू होगा।
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NGT ने दिल्ली सरकार पर लगाया 900 करोड़ का जुर्माना, कहा- 300 लाख मीट्रिक टन कचरे का नहीं हुआ निपटारा
एनजीटी ने कहा कि महंगी सार्वजनिक भूमि पर कचरे के ढेर लगे हैं. 152 एकड़ जमीन है और सर्किल दर पर इसकी कीमत 10,000 करोड़ रुपये से अधिक है.
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प्रदूषण पर लगाम लगाने में नाकाम रही दिल्ली सरकार, NGT ने लगाया 25 करोड़ का जुर्माना
प्रदूषण से जुड़ी तकरीबन आधा दर्जन याचिकाओं पर एनजीटी सुनवाई कर रहा था, जिनमें एनजीटी के पिछले आदेशों का पालन नहीं किया गया . इसमें एक मामला अक्टूबर में रोहिणी के आवासीय इलाके से जुड़ा हुआ था, जिसमें 200 से ऊपर कार वर्कशॉप को बंद करने के आदेश दिए हैं. क्योंकि इसके चलते उस इलाके में अक्सर ट्रैफिक जाम की समस्या और प्रदूषण का स्तर बढ़ा रहता था. यह सभी कार वर्कशॉप अवैध रूप से इलाके में चल रही थीं.
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अब तक साफ सफाई को लेकर भले सरकार की जिम्मेदारी होती थी, लेकिन अब से जनता भी साझेदार और भागीदार होगी। एनजीटी ने कहा कि दिल्ली में रहने वाले हर घर को एनवायरमेंटल कंपनसेशन देना होगा। पॉश इलाकों से लेकर अनधिकृत कॉलोनियों तक पर ये आदेश लागू होगा।
