New Regulation

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  मोदी सरकार ने ब्रॉडकास्ट सेवा नियमन बिल के ड्राफ्ट पर सुझाव और प्रतिक्रिया के लिए समय बढ़ाया

  Broadcast Services Regulation Bill draft : इस बिल को लेकर सरकार सभी तरह के लगातार सुझाव ले रही है. साथ ही सुझाव देने के लिए और समय देकर एक तरह से सरकार ने बिल को सर्वसम्मति से बनाने का प्रयास किया है.

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  1 नवंबर से नहीं होगी किसी तमिल फिल्म की शूटिंग, साउथ में क्यों मची ऐसी खलबली ?

  कई तमिल फिल्में उचित थिएटर ना मिलने के कारण ठंडे बस्ते में पड़ी हैं. इस मुद्दे को हल करने के लिए एसोसिएशन नए नियम पारित करने के लिए पूरी तरह तैयार है.

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  "सरकार का कदम, गोपनीयता पर हमला नहीं": लिव-इन नियमों पर उत्तराखंड की मंत्री

  उत्तराखंड में अब लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वालों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी कर दिया गया है. हालांकि ऐसा लगता है कि इस पर बड़ी संख्या में राज्य के लोग असहमत हैं. खास तौर पर वे लोग जो बीस साल से अधिक की उम्र के हैं. यह आबादी का वही समूह है जिसे बीजेपी अपना समर्थक मानती है. उत्तराखंड की बाल एवं महिला कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने सरकार के इस कदम का बचाव किया है. उन्होंने साफ किया है कि यह राज्य सरकार द्वारा "किसी की निजता पर हमला करने का प्रयास नहीं" है.

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  सरकार की Deepfake वीडियो से निपटने के लिए नया रेगुलेशन लाने की तैयारी

  केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर डीपफेक (Deepfake) वीडियो और फेक कंटेंट से सख्ती से निपटने के लिए नया रेगुलेशन लाने का फैसला किया है. गुरुवार को कम्युनिकेशन और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, डीपफेक भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है और इससे सख्ती से निपटने के लिए सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों और सभी स्टेकहोल्डरों के साथ मिलकर एक नया एक्शन प्लान तैयार करने का फैसला किया है.

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  अब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना होगा और भी आसान, नए साल में बदलने जा रहे ये नियम

  New IRDA Regulations for Health Insurance in India: अब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को कस्टमर इनफॉरमेशन शीट में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारी आसान शब्दों में पॉलिसी होल्डर को देनी होगी.

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  IIT कानपुर ने शुरू किए तीन ई-मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम, 31 अक्टूबर तक कर सकते हैं अप्लाई

  भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर (IIT Kanpur) जल्द ही तीन ई-मास्टर डिग्री कोर्स शुरू करने जा रहा है. इन ई-कोर्सों में एडमिशन पाने के लिए गेट स्कोर की जरूरत नहीं है. एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं.

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  विदेश में रह रहे भारतीयों को MHA का 'तोहफा', अब से रिश्तेदारों को बगैर पाबंदी भेज पाएंगे 10 लाख रुपये

  नए नियम, विदेशी चंदा (नियमन) संशोधन नियमों, 2022 को गृह मंत्रालय ने शुक्रवार रात एक गजट अधिसूचना के जरिये अधिसूचित किया. अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘विदेशी चंदा(नियमन) नियमों, 2011, के नियम 6 में- ‘एक लाख रुपये’, शब्दों की जगह ‘10 लाख रुपये’ ; और ‘30 दिन’ के लिए शब्दों की जगह ‘तीन महीने’ शब्द लेंगे.’’नियम-6 रिश्तेदारों से विदेशी चंदा प्राप्त करने से संबद्ध है.

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  टेक-होम सैलरी का नया नियम, कामकाज के घंटे बढ़ा सकती हैं कंपनियां लेकिन...

  नए श्रम कानून (New Labour Laws) टेक-होम सैलरी, पीएफ (Provident Fund) में योगदान और एक सप्ताह में काम के घंटों और दिनों सहित काम के समय में महत्वपूर्ण बदलाव लाएंगे. श्रम कानून संसद में पारित किए गए हैं, लेकिन इनको लागू करने में देरी हो रही है क्योंकि राज्यों ने अभी तक इन नियमों को नोटिफाई नहीं किया है. 

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  स्टॉक एक्सचेंज मध्यस्थता : सेबी ने विवाद समाधान के लिए नए मानदंड जारी किए

  पूंजी बाजार नियामक सेबी एक सूचीबद्ध फर्म या रजिस्ट्रार के बीच विवादों, शेयर ट्रांसफर एजेंटों (RTA) और उसके शेयरधारकों के बीच विवादों के लिए स्टॉक एक्सचेंज मध्यस्थता तंत्र के तहत विवाद समाधान के लिए एक नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) लेकर आया है. SCORES पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों सहित शिकायतों के समाधान के लिए सभी कार्यों को समाप्त करने के बाद मध्यस्थता तंत्र शुरू किया जाएगा. मध्यस्थता संदर्भ स्टॉक एक्सचेंज में ही दायर किया जाएगा जहां प्रारंभिक शिकायत का समाधान किया गया है.

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  OTT प्लैटफॉर्म की आड़ में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वार?

  भारत सरकार ने 25 फरवरी को सूचना तकनीकि को लेकर नए नियमों को अधिसूचित किया है. इसका नाम The Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, है. इन नियमों को लेकर आशंका जताई जा रही है कि इससे इंटरनेट पर चलने वाले मीडिया संस्थानों और स्वतंत्र पत्रकारों के लिए खतरा हो जाएगा.

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  सोशल मीडिया और डिजिटल कंटेंट के लिए सरकार ले आई नए कानून, पढ़ें अहम बातें

  Social Media, OTT New Guidelines: केंद्र सरकार देश में डिजिटल कॉन्टेंट को नियमित करने वाले कानून ला रही है, जिसे अगले तीन महीनों में लागू किया जाएगा. सरकार ने सोशल मीडिया के लिए भी मैकेनिज्म लाने की बात की है.

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  US में रहने वाले हजारों भारतीय को बड़ी राहत, ट्रंप की ओर से लाए गए H-1B नियमों पर लगी रोक

  एच-1बी वीजा एक गैर आव्रजक वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों को विशेष व्यवसाय, जिनमें सैद्धांतिक या तकनीकी विशेषज्ञता की जरूरत होती है, के लिये विदेशी कर्मचारियों को रखने की इजाजत देता है. अमेरिका प्रतिवर्ष 85 हजार एच-1बी वीजा जारी करता है, आमतौर पर ये तीन साल के लिये जारी होते हैं और इन्हें नवीकृत कराया जा सकता है. करीब 6 लाख एच-1बी वीजाधारकों में से अधिकतर भारत और चीन से हैं. 

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  अमेरिका में किरायदारों को राहत, अब ना बढ़ेगा किराया ना देगे होंगे मरम्मत के पैसे...पढ़ें विधेयक की खास बातें

  अमेरिका में न्यूयॉर्क राज्य के विधायकों ने कम आय वाले परिवारों को आसमान छूते किराए से बचाने के उद्देश्य से एक विधेयक पारित किया. किफायती आवास की गंभीर कमी के बीच इस कदम को किरायेदारों की जीत के रूप में देखा जा रहा है.

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  DU के शिक्षकों ने स्वायत्तता देने वाले UGC के नए नियम का किया विरोध

  इन नियम के अनुसार सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा.

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  ...तो किसी शहर में बाहर से आने वाले लोगों को नया मोबाइल कनेक्‍शन लेने के लिए देना होगा आधार?

  अगर आपने भी रिलायंस जियो की मुफ्त पेशकश का फायदा उठाने के लिए उसका सिम लिया था तो आपको याद ही होगा कि उसके लिए आपको आधार नंबर देना पड़ा था. अगर दूरसंचार नियामक ट्राई की अनुमति मिली और उसके सुझाव मान लिए गए तो किसी शहर में बाहर से आने वाले लोगों को नया कनेक्‍शन लेने के लिए अपना आधार नंबर देना होगा.