New Regulation

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  फ्लाइट में पावर बैंक लेकर जा रहे हैं तो ध्यान दें, DGCA ने बदल दिया ये नियम... जानें क्यों लिया फैसला?

  DGCA ने फ्लाइट में पावर बैंक चार्ज करने और सीट के पावर सिस्टम से जोड़ने पर रोक लगा दी है. लिथियम बैटरी में आग लगने की घटनाओं के बाद यह नियम लागू किया गया है. अब पावर बैंक सिर्फ हैंड बैग में रखा जा सकता है, लेकिन फ्लाइट में चार्ज करना पूरी तरह से मना है.

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  Zomato, Flipkart, Ola-Uber समेत सारे गिग वर्कर्स के लिए सरकार की बड़ी तैयारी, खबर पढ़ते ही खुश हो जाएंगे डिलीवरी ब्‍वॉय और कैब ड्राइवर्स!

  गिग वर्कर के लिए एक अलग सामाजिक सुरक्षा कोष बनाया जाएगा, जिसमें कंपनियों से लिया गया योगदान जमा होगा. यदि कोई कंपनी तय समय पर यह योगदान जमा नहीं करती है, तो उसे हर महीने एक प्रतिशत ब्याज भी देना होगा.

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  New Labour Codes: सिर्फ 4 दिन काम और 3 दिन की छुट्टी! क्या भारत में लागू होगा 4-डे वर्क वीक? हर कर्मचारी को जानना है जरूरी

  New Labour Law: सरकार ने 21 नवंबर 2025 को 29 पुराने लेबर कानूनों को खत्म कर चार नए लेबर कोड्स लागू किए हैं. इनका मकसद कर्मचारियों के अधिकारों को आसान और मजबूत बनाना है.

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  दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की अब नहीं चलेगी मनमानी, फीस को लेकर नया कानून लागू; पढ़ें क्या बदला

  इस कानून के लागू होने से अभिभावकों की वर्षों पुरानी समस्याओं का समाधान होगा और स्कूलों की निगरानी मजबूत होगी. जो भी स्कूल नियमों का पालन नहीं करें उनके खिलाफ एक्शन तक हो सकता है.

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  अब एक ही ब्रांड नाम से अलग-अलग दवा बेचना होगा मुश्किल, सरकार लाएगी नया नियम

  सूत्रों ने बताया कि सरकार का मुख्य उद्देश्य यह है कि मरीजों को किसी भी हालत में गलत दवा ना मिले. इसीलिए आने वाले महीनों में सरकार इस मुद्दे पर साफ दिशा-निर्देश जारी कर सकती है.

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  नेपाल की कुर्सी किसकी? सुशीला कार्की का नाम आगे, Gen Z के साथ आर्मी की बैठक जारी- 5 बड़े अपडेट

  Nepal Gen Z Protest: सुशीला कार्की का अंतरिम प्रधान मंत्री के रूप में नाम सामने आने के बाद काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह ने भी पूर्व चीफ जस्टिस के लिए अपने समर्थन की घोषणा की.

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  केंद्र ने 35 जरूरी दवाओं की कीमतों में की कटौती, जानें इस लिस्ट में कौन सी दवाएं शामिल

  Essential Medicines Price Cut: रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने एनपीपीए द्वारा वेल्यू रेगुलेशन के आधार पर इस आदेश को अधिसूचित किया है. सभी दवाओं पर लागू होने वाली कीमतों में कटौती से उपभोक्ताओं, खासतौर से पुरानी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को राहत मिलने की उम्मीद है.

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  MRP का खेल खत्म! अब नहीं चलेगा महंगे टैग का जाल, सरकार ला रही है नया फॉर्मूला, सस्ता होगा सामान?

  MRP Rules Change: कुछ कंपनियों ने चिंता जताई है कि अगर कीमतों को लागत से जोड़ दिया गया तो कुछ प्रोडक्ट बाजार से हट सकते हैं. लेकिन सरकार का कहना है कि उसका इरादा कीमतें कंट्रोल करना नहीं बल्कि पारदर्शिता लाना है.

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  Gold Loan को लेकर RBI लाएगा नए नियम, बैंकों और NBFCs को सख्ती से करना होगा पालन

  RBI Gold Loans Rules: रिपोर्ट में बताया गया कि लोन देने की प्रक्रिया में कई खामियां थीं जैसे सोने की सही वैल्यू न लगाना, लोन की रकम का सही इस्तेमाल न होना और आउटसोर्सिंग में लापरवाही. इसी को देखते हुए RBI अब सख्त और एक जैसी गाइडलाइंस लाने जा रहा है.

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  SEBI की बड़ी कार्रवाई, फर्जी इन्वेस्टमेंट टिप्स देने वाले 70,000 से ज्यादा सोशल मीडिया पोस्ट हटाए

  सेबी के पूर्णकालिक सदस्य अनंत नारायण ने कहा कि सेबी UPI ‘PayRight' हैंडल को लागू करने की योजना बना रहा है, जिससे निवेशक रजिस्टर्ड निवेश सलाहकारों और संस्थानों की पहचान कर सकेंगे. इससे फर्जी और अनरजिस्टर्ड निवेश सलाहकारों से बचने में मदद मिलेगी.

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  तुहिन कांत पांडेय होंगे SEBI के नए चेयरमैन, माधबी पुरी बुच की लेंगे जगह, कितनी होगी सैलरी?

  SEBI New Chairman: कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने ओडिशा कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी तुहिन कांत पांडे की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है. वह पदभार संभालने के बाद शुरू में तीन साल या अगले आदेश तक इस पद पर बने रहेंगे.  

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  भारत को जल्द मिलेगा नया SEBI चीफ, सरकार ने शुरू की तलाश, 5.6 लाख महीने की शानदार सैलरी का ऑफर

  New SEBI Chief: वित्त मंत्रालय ने नए चेयरमैन उम्मीदवारों के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 17 फरवरी तय की है. इस बार चयन प्रक्रिया वर्तमान प्रमुख के कार्यकाल की समाप्ति से मात्र एक महीने पहले शुरू की गई है, जबकि पिछली बार यह चार महीने पहले शुरू की गई थी.

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  मोदी सरकार ने ब्रॉडकास्ट सेवा नियमन बिल के ड्राफ्ट पर सुझाव और प्रतिक्रिया के लिए समय बढ़ाया

  Broadcast Services Regulation Bill draft : इस बिल को लेकर सरकार सभी तरह के लगातार सुझाव ले रही है. साथ ही सुझाव देने के लिए और समय देकर एक तरह से सरकार ने बिल को सर्वसम्मति से बनाने का प्रयास किया है.

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  1 नवंबर से नहीं होगी किसी तमिल फिल्म की शूटिंग, साउथ में क्यों मची ऐसी खलबली ?

  कई तमिल फिल्में उचित थिएटर ना मिलने के कारण ठंडे बस्ते में पड़ी हैं. इस मुद्दे को हल करने के लिए एसोसिएशन नए नियम पारित करने के लिए पूरी तरह तैयार है.

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  "सरकार का कदम, गोपनीयता पर हमला नहीं": लिव-इन नियमों पर उत्तराखंड की मंत्री

  उत्तराखंड में अब लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वालों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी कर दिया गया है. हालांकि ऐसा लगता है कि इस पर बड़ी संख्या में राज्य के लोग असहमत हैं. खास तौर पर वे लोग जो बीस साल से अधिक की उम्र के हैं. यह आबादी का वही समूह है जिसे बीजेपी अपना समर्थक मानती है. उत्तराखंड की बाल एवं महिला कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने सरकार के इस कदम का बचाव किया है. उन्होंने साफ किया है कि यह राज्य सरकार द्वारा "किसी की निजता पर हमला करने का प्रयास नहीं" है.