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IFSC और MICR Code में क्या होता है अंतर? पेमेंट करने से पहले जरूर जान लें ये जरूरी बात
- Sunday February 15, 2026
- Written by: गुरुत्व राजपूत
What is MICR and IFSC Code: IFSC Code का मुख्य इस्तेमाल NEFT, RTGS और IMPS जैसे ऑनलाइन फंड ट्रांसफर के लिए बैंक ब्रांच की पहचान करने में होता है, वहीं MICR Code चेक की प्रोसेसिंग और क्लियरिंग को तेज और सटीक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है.
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Bank Strike Today: बैंकों में हड़ताल! घबराएं नहीं, 'डिजिटल बैंकिंग' चालू है, फटाफट नोट कर लें ये 5 तरीके
- Thursday February 12, 2026
- Written by: निलेश कुमार
Banks Strike Today: SBI, PNB और BoB जैसे बड़े सरकारी बैंकों की शाखाओं में स्टाफ की कमी या ताला लटका होने से परेशानी हो सकती है. इसके बावजूद आपको टेंशन नहीं लेना है. बैंकिंग कामकाज के लिए आपके पास और भी रास्ते हैं. फटाफट नोट कर लीजिए.
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IPL Auction 2026: आईपीएल खिलाड़ियों को कैसे करती हैं फ्रेंचाइजी पैसे का भुगतान? पेमेंट का तरीका, कितनी किश्तों में आती है रकम
- Friday December 19, 2025
- Written by: मनीष शर्मा
IPL Auction 2026: टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही खिलाड़ियों के खाते में अच्छी खासी रकम आ जाती है कि प्रशांत वीर जैसे खिलाड़ी अपने लिए एक अच्छा, बड़ा मकान नोएडा, दिल्ली जैसे शहर में खरीद सकते हैं
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sports.ndtv.com/hindi
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RBI New Rule: जीरो बैलेंस अकाउंट वालों की हुई मौज, अब UPI-चेकबुक सब हुआ फ्री
- Saturday December 6, 2025
- Edited by: शुभम उपाध्याय
RBI New Rule: ये सभी नए नियम 1 अप्रैल, 2026 से लागू हो जाएंगे. हालांकि, RBI ने बैंकों को यह छूट दी है कि वे चाहें तो इन सुविधाओं को इससे पहले भी शुरू कर सकते हैं.
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IMPS ट्रांजैक्शन की लिमिट बढ़ी! एक बार में 2 लाख नहीं, अब 5 लाख तक का कर सकेंगे लेन-देन
- Friday October 8, 2021
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: तूलिका कुशवाहा
IMPS Transaction Limit : RBI ने IMPS यानी Immediate Payment Service के तहत किए जाने वाले ट्रांजैक्शन की लिमिट बढ़ा दी है. अब ग्राहक एक बार में IMPS से 5 लाख तक का ट्रांजैक्शन कर पाएंगे.
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एसबीआई ने आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस लेनदेन पर शुल्क हटाया
- Saturday July 13, 2019
- Reported by: भाषा
देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने इंटरनेट या मोबाइल पर एनईएफटी और आरटीजीएस से लेनदेन करने पर एक जुलाई से शुल्क हटा दिए हैं. बैंक ने यह कदम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन शुल्कों को खत्म करने के बाद उठाया है.
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IFSC और MICR Code में क्या होता है अंतर? पेमेंट करने से पहले जरूर जान लें ये जरूरी बात
- Sunday February 15, 2026
- Written by: गुरुत्व राजपूत
What is MICR and IFSC Code: IFSC Code का मुख्य इस्तेमाल NEFT, RTGS और IMPS जैसे ऑनलाइन फंड ट्रांसफर के लिए बैंक ब्रांच की पहचान करने में होता है, वहीं MICR Code चेक की प्रोसेसिंग और क्लियरिंग को तेज और सटीक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है.
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Bank Strike Today: बैंकों में हड़ताल! घबराएं नहीं, 'डिजिटल बैंकिंग' चालू है, फटाफट नोट कर लें ये 5 तरीके
- Thursday February 12, 2026
- Written by: निलेश कुमार
Banks Strike Today: SBI, PNB और BoB जैसे बड़े सरकारी बैंकों की शाखाओं में स्टाफ की कमी या ताला लटका होने से परेशानी हो सकती है. इसके बावजूद आपको टेंशन नहीं लेना है. बैंकिंग कामकाज के लिए आपके पास और भी रास्ते हैं. फटाफट नोट कर लीजिए.
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- Friday December 19, 2025
- Written by: मनीष शर्मा
IPL Auction 2026: टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही खिलाड़ियों के खाते में अच्छी खासी रकम आ जाती है कि प्रशांत वीर जैसे खिलाड़ी अपने लिए एक अच्छा, बड़ा मकान नोएडा, दिल्ली जैसे शहर में खरीद सकते हैं
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- Saturday December 6, 2025
- Edited by: शुभम उपाध्याय
RBI New Rule: ये सभी नए नियम 1 अप्रैल, 2026 से लागू हो जाएंगे. हालांकि, RBI ने बैंकों को यह छूट दी है कि वे चाहें तो इन सुविधाओं को इससे पहले भी शुरू कर सकते हैं.
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IMPS ट्रांजैक्शन की लिमिट बढ़ी! एक बार में 2 लाख नहीं, अब 5 लाख तक का कर सकेंगे लेन-देन
- Friday October 8, 2021
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: तूलिका कुशवाहा
IMPS Transaction Limit : RBI ने IMPS यानी Immediate Payment Service के तहत किए जाने वाले ट्रांजैक्शन की लिमिट बढ़ा दी है. अब ग्राहक एक बार में IMPS से 5 लाख तक का ट्रांजैक्शन कर पाएंगे.
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एसबीआई ने आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस लेनदेन पर शुल्क हटाया
- Saturday July 13, 2019
- Reported by: भाषा
देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने इंटरनेट या मोबाइल पर एनईएफटी और आरटीजीएस से लेनदेन करने पर एक जुलाई से शुल्क हटा दिए हैं. बैंक ने यह कदम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन शुल्कों को खत्म करने के बाद उठाया है.
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