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"मेरा नाम हटाओ..." NCRT विवाद पर योगेंद्र यादव का पलटवार
योगेंद्र यादव ने आज ट्वीट किया, "यह देखकर दुख हुआ कि एनसीईआरटी ने प्रोफेसर सुहास पलशिकर और मेरे पत्र का जवाब एक अनौपचारिक बयान के माध्यम से दिया है. इससे भी अधिक निराशाजनक यह है कि यह हमारे द्वारा उठाए गए एकमात्र बिंदु का जवाब नहीं दिया गया."
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NCERT ने किताब से 'अलगाववादी राजनीति' का पैराग्राफ हटाया, अनुच्छेद 370 हटाने का विषय जोड़ा
राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने 12वीं कक्षा की राजनीतिक विज्ञान पुस्तक के एक पाठ में संशोधन करते हुए इसमें से जम्मू कश्मीर में अलगाववादी राजनीति पर पैराग्राफ को हटा दिया है और पिछले वर्ष प्रदेश के विशेष दर्जे को खत्म करने का संक्षिप्त उल्लेख किया है. एनसीईआरटी ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिये पाठ्य पुस्तक में 'स्वतंत्रता के बाद भारत की राजनीति' पाठ में संशोधन किया है. पाठ से 'अलगाववाद और उसके आगे' को हटा दिया गया है जबकि अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के विषय को 'क्षेत्रीय आकांक्षाओं' विषय के तहत शामिल किया गया है. गौरतलब है कि पिछले वर्ष 5 अगस्त को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य के विशेष दर्जे को समाप्त करते हुए प्रदेश को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित कर दिया था.
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"मेरा नाम हटाओ..." NCRT विवाद पर योगेंद्र यादव का पलटवार
योगेंद्र यादव ने आज ट्वीट किया, "यह देखकर दुख हुआ कि एनसीईआरटी ने प्रोफेसर सुहास पलशिकर और मेरे पत्र का जवाब एक अनौपचारिक बयान के माध्यम से दिया है. इससे भी अधिक निराशाजनक यह है कि यह हमारे द्वारा उठाए गए एकमात्र बिंदु का जवाब नहीं दिया गया."
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NCERT ने किताब से 'अलगाववादी राजनीति' का पैराग्राफ हटाया, अनुच्छेद 370 हटाने का विषय जोड़ा
राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने 12वीं कक्षा की राजनीतिक विज्ञान पुस्तक के एक पाठ में संशोधन करते हुए इसमें से जम्मू कश्मीर में अलगाववादी राजनीति पर पैराग्राफ को हटा दिया है और पिछले वर्ष प्रदेश के विशेष दर्जे को खत्म करने का संक्षिप्त उल्लेख किया है. एनसीईआरटी ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिये पाठ्य पुस्तक में 'स्वतंत्रता के बाद भारत की राजनीति' पाठ में संशोधन किया है. पाठ से 'अलगाववाद और उसके आगे' को हटा दिया गया है जबकि अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के विषय को 'क्षेत्रीय आकांक्षाओं' विषय के तहत शामिल किया गया है. गौरतलब है कि पिछले वर्ष 5 अगस्त को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य के विशेष दर्जे को समाप्त करते हुए प्रदेश को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित कर दिया था.
