Narsimharao Government

• 1993 में जेएमएम सांसदों द्वारा कांग्रेस की सरकार बचाने के लिए ली गई 'रिश्वत' कर योग्य : हाईकोर्ट

  दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि 1993 में विश्वासमत के दौरान पीवी नरसिंह राव सरकार के पक्ष में मत देने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख शिबू सोरेन और पार्टी के तीन सांसदों को मिला धन कर-योग्य है।