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मुजफ्फरनगर दंगे : बीजेपी सरकार ने जो 77 केस बिना वजह बताए वापस लिए, उन्हें खोला जा सकता है दोबारा
उत्तर प्रदेश : मुजफ्फरनगर दंगों का असर आसपास के कई जिलों में हुआ. मेरठ जोन के पांच जिलों में 510 मुकदमे दर्ज हुए, 6869 लोग आरोपी बने, 175 केस में चार्जशीट हुई और 165 मामलों में फाइनल रिपोर्ट लगी. 170 मामले खत्म किए गए जबकि 77 मामले सरकार ने वापस लिए. इससे 40 लोगों पर केस बंद हो गया.
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यूपी सरकार ने 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों से संबंधित 77 आपराधिक मामले वापस लिए
यूपी सरकार ने 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों से संबंधित 77 आपराधिक मामलों को वापस ले लिया है. सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर बताया गया है कि इन मामलों को बिना कोई कारण बताए वापस ले लिया गया है. इन मामलों में अधिकतम सजा आजीवन कारावास है. सांसदों/ विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के जल्द ट्रायल के मामले में एमिक्स क्यूरी विजय हंसारिया ने ये रिपोर्ट दाखिल की है. मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और सूर्य कांत की पीठ अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर उस याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगी जिसमें सांसदों के खिलाफ मामलों के शीघ्र निपटान की मांग की गई है.
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"इंसाफ का एनकाउंटर" : दंगे में BJP विधायकों के केस वापस लेने पर ओवैसी ने योगी सरकार को घेरा
मुजफ्फरनगर दंगे से जुड़े मामले में बीजेपी विधायकों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने को लेकर अर्जी दाखिल करने के योगी सरकार के फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है. उन्होंने कहा कि जब सरकार ही अपराधियों की हो जाये तो सबसे पहला 'एनकाउंटर' इंसाफ का होता है."
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बीजेपी विधायक संगीत सोम के खिलाफ मुजफ्फरनगर दंगे समेत 7 मुकदमे वापस लेने की तैयारी में योगी सरकार
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बीजेपी विधायक संगीत सोम के खिलाफ 7 मुकदमे वापस लेने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चार जिलों के जिलाधिकारियों को खत लिखकर उनके मुकदमों पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है.
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मुजफ्फरनगर दंगा : बीजेपी नेताओं के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने पर विचार कर रही है योगी सरकार
उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने 2013 के मुजफ्फरनगर दंगा मामले में भाजपा नेताओं के खिलाफ यहां की एक अदालत में लंबित नौ आपराधिक मामलों को वापस लेने की संभावना पर सूचना मांगी है. यह जानकारी राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी को लिखे गए पत्र में मिली.
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अब BJP को मुस्लिमों का ज़्यादा ध्यान रखना होगा...
अब बीजेपी के पास न सिर्फ राज्य को बेहतर तरीके से चलाने की ज़िम्मेदारी आयद होती है, बल्कि यह ज़िम्मेदारी भी उसी की है कि उन पर भरोसा करने वाले, और भरोसा नहीं करने वाले मुस्लिम समाज समेत समूची जनता बेखौफ नई सरकार को अपनी सरकार मान सके, क्योंकि दादरी कांड और मुज़फ़्फ़रनगर दंगों में समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव सरकार को लापरवाही और ढिलाई का कसूरवार बताने का मौका बीजेपी के हाथ से जा चुका है...
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मुजफ्फरनगर में 2013 में हुए दंगों का आरोपी पकड़ा गया
मुजफ्फरनगर में वर्ष 2013 में हुए दंगों का आरोपी और लूट तथा हत्या के अनेक मामलों में शामिल एक हिस्ट्रीशीटर को गिरफ्तार कर लिया गया.
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दंगों के चलते गर्माएगा उप्र विधानमंडल
उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मी एकदम से बढ़ा देने वाले मुजफ्फरनगर दंगों के कारण 16 सितंबर से शुरू होने वाले विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही इसकी भेंट चढ़ सकती है।
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गृह मंत्रालय ने किया था अखिलेश को आगाह : शिंदे
गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि मंत्रालय की ओर से यूपी की अखिलेश सरकार को आगाह कर दिया गया था। शिंदे ने बताया कि राज्य सरकार को तेजी से हुए घटनाक्रम की पूरी जानकारी दी गई थी लेकिन एहियाती कदम नहीं उठाए गए।
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सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की साजिश : अखिलेश
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि कुछ पार्टियां एवं लोग प्रदेश को समृद्धि के रास्ते पर जाते हुए नहीं देखना चाहते इसलिए यहां का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं।
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मुजफ्फरनगर दंगे : बीजेपी सरकार ने जो 77 केस बिना वजह बताए वापस लिए, उन्हें खोला जा सकता है दोबारा
उत्तर प्रदेश : मुजफ्फरनगर दंगों का असर आसपास के कई जिलों में हुआ. मेरठ जोन के पांच जिलों में 510 मुकदमे दर्ज हुए, 6869 लोग आरोपी बने, 175 केस में चार्जशीट हुई और 165 मामलों में फाइनल रिपोर्ट लगी. 170 मामले खत्म किए गए जबकि 77 मामले सरकार ने वापस लिए. इससे 40 लोगों पर केस बंद हो गया.
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यूपी सरकार ने 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों से संबंधित 77 आपराधिक मामले वापस लिए
यूपी सरकार ने 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों से संबंधित 77 आपराधिक मामलों को वापस ले लिया है. सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर बताया गया है कि इन मामलों को बिना कोई कारण बताए वापस ले लिया गया है. इन मामलों में अधिकतम सजा आजीवन कारावास है. सांसदों/ विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के जल्द ट्रायल के मामले में एमिक्स क्यूरी विजय हंसारिया ने ये रिपोर्ट दाखिल की है. मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और सूर्य कांत की पीठ अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर उस याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगी जिसमें सांसदों के खिलाफ मामलों के शीघ्र निपटान की मांग की गई है.
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"इंसाफ का एनकाउंटर" : दंगे में BJP विधायकों के केस वापस लेने पर ओवैसी ने योगी सरकार को घेरा
मुजफ्फरनगर दंगे से जुड़े मामले में बीजेपी विधायकों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने को लेकर अर्जी दाखिल करने के योगी सरकार के फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है. उन्होंने कहा कि जब सरकार ही अपराधियों की हो जाये तो सबसे पहला 'एनकाउंटर' इंसाफ का होता है."
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बीजेपी विधायक संगीत सोम के खिलाफ मुजफ्फरनगर दंगे समेत 7 मुकदमे वापस लेने की तैयारी में योगी सरकार
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बीजेपी विधायक संगीत सोम के खिलाफ 7 मुकदमे वापस लेने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चार जिलों के जिलाधिकारियों को खत लिखकर उनके मुकदमों पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है.
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मुजफ्फरनगर दंगा : बीजेपी नेताओं के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने पर विचार कर रही है योगी सरकार
उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने 2013 के मुजफ्फरनगर दंगा मामले में भाजपा नेताओं के खिलाफ यहां की एक अदालत में लंबित नौ आपराधिक मामलों को वापस लेने की संभावना पर सूचना मांगी है. यह जानकारी राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी को लिखे गए पत्र में मिली.
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अब BJP को मुस्लिमों का ज़्यादा ध्यान रखना होगा...
अब बीजेपी के पास न सिर्फ राज्य को बेहतर तरीके से चलाने की ज़िम्मेदारी आयद होती है, बल्कि यह ज़िम्मेदारी भी उसी की है कि उन पर भरोसा करने वाले, और भरोसा नहीं करने वाले मुस्लिम समाज समेत समूची जनता बेखौफ नई सरकार को अपनी सरकार मान सके, क्योंकि दादरी कांड और मुज़फ़्फ़रनगर दंगों में समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव सरकार को लापरवाही और ढिलाई का कसूरवार बताने का मौका बीजेपी के हाथ से जा चुका है...
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मुजफ्फरनगर में 2013 में हुए दंगों का आरोपी पकड़ा गया
मुजफ्फरनगर में वर्ष 2013 में हुए दंगों का आरोपी और लूट तथा हत्या के अनेक मामलों में शामिल एक हिस्ट्रीशीटर को गिरफ्तार कर लिया गया.
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दंगों के चलते गर्माएगा उप्र विधानमंडल
उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मी एकदम से बढ़ा देने वाले मुजफ्फरनगर दंगों के कारण 16 सितंबर से शुरू होने वाले विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही इसकी भेंट चढ़ सकती है।
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गृह मंत्रालय ने किया था अखिलेश को आगाह : शिंदे
गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि मंत्रालय की ओर से यूपी की अखिलेश सरकार को आगाह कर दिया गया था। शिंदे ने बताया कि राज्य सरकार को तेजी से हुए घटनाक्रम की पूरी जानकारी दी गई थी लेकिन एहियाती कदम नहीं उठाए गए।
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सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की साजिश : अखिलेश
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि कुछ पार्टियां एवं लोग प्रदेश को समृद्धि के रास्ते पर जाते हुए नहीं देखना चाहते इसलिए यहां का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं।
