Murshidabad Violence Case Updates
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मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में NIA जांच के खिलाफ बंगाल सरकार की याचिका SC ने कलकत्ता HC भेजी
- Wednesday February 11, 2026
- Reported by: नूपुर डोगरा
सुप्रीम कोर्ट ने बेलडांगा हिंसा की NIA जांच के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट को भेज दी. कोर्ट ने NIA को जांच सामग्री सील कवर में हाईकोर्ट में देने का निर्देश दिया. हाईकोर्ट तय करेगा कि UAPA लगाना और NIA द्वारा स्वतः जांच शुरू करना उचित था या नहीं.
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मुर्शिदाबाद हिंसा पर बंगाल के राज्यपाल ने गृह मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट, राष्ट्रपति शासन का विकल्प भी बताया
- Monday May 5, 2025
- Reported by: भाषा, Edited by: प्रभांशु रंजन
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ कानून के विरोध में हिंसा हुई थी. इस हिंसा में तीन लोगों की जान गई थी. कई लोग विस्थापित होने को विवश हुए थे. अब बंगाल के राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है.
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मुर्शिशाबाद हिंसा पर दायर याचिकाओं में ऐसा क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला- 'वापस लो'
- Monday April 21, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
सुप्रीम कोर्ट ने ने पक्षकार को पश्चिम बंगाल हिंसा की जांच का अनुरोध करने वाली याचिका वापस लेने की अनुमति दी, नए सिरे से याचिका दायर करने की छूट दी.
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मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में NIA जांच के खिलाफ बंगाल सरकार की याचिका SC ने कलकत्ता HC भेजी
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सुप्रीम कोर्ट ने बेलडांगा हिंसा की NIA जांच के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट को भेज दी. कोर्ट ने NIA को जांच सामग्री सील कवर में हाईकोर्ट में देने का निर्देश दिया. हाईकोर्ट तय करेगा कि UAPA लगाना और NIA द्वारा स्वतः जांच शुरू करना उचित था या नहीं.
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मुर्शिदाबाद हिंसा पर बंगाल के राज्यपाल ने गृह मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट, राष्ट्रपति शासन का विकल्प भी बताया
- Monday May 5, 2025
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पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ कानून के विरोध में हिंसा हुई थी. इस हिंसा में तीन लोगों की जान गई थी. कई लोग विस्थापित होने को विवश हुए थे. अब बंगाल के राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है.
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मुर्शिशाबाद हिंसा पर दायर याचिकाओं में ऐसा क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला- 'वापस लो'
- Monday April 21, 2025
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सुप्रीम कोर्ट ने ने पक्षकार को पश्चिम बंगाल हिंसा की जांच का अनुरोध करने वाली याचिका वापस लेने की अनुमति दी, नए सिरे से याचिका दायर करने की छूट दी.
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