Mp Space Technology Policy 2026
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MP में जल्द आएगी AI पॉलिसी; CM मोहन ने रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 में किए गूगल व नैस्कॉम से MoU
- Thursday January 15, 2026
- Reported by: अजय कुमार पटेल
Regional AI Impact Conference MP: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की मौजूदगी में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 6 समझौता ज्ञापन-यंगोवेटर (आंसर फाउंडेशन), सीईईडब्ल्यू (कॉउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर), गूगल, नैसकॉम, एआईएसईसीटी और भाषिणी के साथ किए गए.
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MP स्पेसटेक नीति 2026 को मोहन कैबिनेट की मंजूरी, रोजगार और निवेश के अवसर, 628 करोड़ रुपये का वित्तीय भार
- Wednesday January 14, 2026
- Written by: अजय कुमार पटेल
MP Cabinet Decisions: अधिकारियों ने बताया कि इस नीति के लागू होने से मध्यप्रदेश अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी (स्पेसटेक) क्षेत्र में एक मजबूत केंद्र बनने की ओर अग्रसर होगा. इस नीति के लागू होने से राज्य अंतरिक्ष उद्योग को आकर्षित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन, बुनियादी ढांचे और अनुसंधान सहायता के माध्यम से अपनी रणनीति बना सकेगा. यह नीति उपग्रह निर्माण, भू-स्थानिक विश्लेषण, और डाउन स्ट्रीम अनुप्रयोगों (जैसे कृषि, आपदा प्रबंधन, और शहरी नियोजन) में नवाचार को बढ़ावा देगी.
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MP में जल्द आएगी AI पॉलिसी; CM मोहन ने रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 में किए गूगल व नैस्कॉम से MoU
- Thursday January 15, 2026
- Reported by: अजय कुमार पटेल
Regional AI Impact Conference MP: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की मौजूदगी में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 6 समझौता ज्ञापन-यंगोवेटर (आंसर फाउंडेशन), सीईईडब्ल्यू (कॉउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर), गूगल, नैसकॉम, एआईएसईसीटी और भाषिणी के साथ किए गए.
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MP स्पेसटेक नीति 2026 को मोहन कैबिनेट की मंजूरी, रोजगार और निवेश के अवसर, 628 करोड़ रुपये का वित्तीय भार
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- Written by: अजय कुमार पटेल
MP Cabinet Decisions: अधिकारियों ने बताया कि इस नीति के लागू होने से मध्यप्रदेश अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी (स्पेसटेक) क्षेत्र में एक मजबूत केंद्र बनने की ओर अग्रसर होगा. इस नीति के लागू होने से राज्य अंतरिक्ष उद्योग को आकर्षित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन, बुनियादी ढांचे और अनुसंधान सहायता के माध्यम से अपनी रणनीति बना सकेगा. यह नीति उपग्रह निर्माण, भू-स्थानिक विश्लेषण, और डाउन स्ट्रीम अनुप्रयोगों (जैसे कृषि, आपदा प्रबंधन, और शहरी नियोजन) में नवाचार को बढ़ावा देगी.
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