Motor Accident Claims
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ठाणे: 6 साल बाद मिला इंसाफ, बाइक ने मारी थी टक्कर, ट्रिब्यूनल ने तय किया 5.57 लाख का मुआवजा
अदालत ने अपने आदेश में कहा घटना की तारीख से भुगतान तक 9% वार्षिक ब्याज भी देना होगा. साथ ही पिता-पुत्र दोनों को मिलकर यह राशि चुकानी होगी.
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क्या कार में बैठे यात्री को कवर करेगा थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस? सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बेंच के पास भेजा गया मामला
इस फैसले में हाईकोर्ट मे मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति ट्रिब्यूनल (MACT) द्वारा ऑटो-रिक्शा में सवार एक यात्री को दिए गए मुआवज़े को बरकरार रखा था.
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ड्राइविंग के समय खुद की गलती से हुई मौत में नहीं मिलेगा कोई बीमा, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
कोर्ट के इस फैसले के बाद उन लोगों को सुधर जाना चाहिए जो आए दिन रील्स के चक्कर में स्टंटबाजी करते हुए नजर आते हैं. साथ ही तेज स्पीड और लापरवाही भरी ड्राइविंग से भी बचना चाहिए.
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सड़क हादसे में मौत पर 1.98 करोड़ का मुआवजा, कोर्ट का ये फैसला बच्चों के हाथों में चाबी देने वालों के लिए सबक
दिल्ली न्यायाधिकरण का निर्देश, पुणे पोर्श जैसे मामलों के लिए नजीर साबित हो सकते हैं, क्योंकि अनीश और अश्विनी के कंधों पर पूरे परिवार का भार था. दरअसल, आमतौर पर ऐसे मामलों में जुवेनाइल को बेहद कम सजा मिलती है, वो कुछ समय बाद ही छूट जाता है. लेकिन पीडि़त को कोई मुआवजा नहीं मिलता है.
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किशोर की कार से मारे गए व्यक्ति के परिवार को 1.98 करोड़ रुपये देने का आदेश
न्यायाधिकरण ने किशोर के पिता को भी फटकार लगाई और कहा कि अपने नाबालिग बेटे को गाड़ी चलाने से रोकने के बजाय उसने इसे अनदेखा करना चुना जो उसकी ओर से 'मौन सहमति' को दर्शाता है.
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9 साल पहले दुर्घटना में घायल हुई थीं महिला, ट्रिब्यूनल ने 19.6 लाख रुपये मुआवजा देने का दिया आदेश
ट्रिब्यूनल को वकील ने बताया कि 7 मार्च, 2013 को भायंदर इलाके की रहने वाली महिला वलिव के चिंचपाड़ा में अपने कार्यस्थल की ओर जा रही थी, जब एक अर्थ मूविंग मशीन ने उसे नीचे गिरा दिया. इस दौरान महिला को गंभीर चोटें आईं और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा.
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SC का बड़ा फैसला, 'दुर्घटना मामलों में दामाद की मौत पर मुआवजे की मांग कर सकती है उस पर निर्भर सास'
जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने ये फैसला देते हुए कहा कि भारतीय समाज में सास का बुढ़ापे में अपनी बेटी और दामाद के साथ रहना और अपने भरण-पोषण के लिए अपने दामाद पर निर्भर रहना असामान्य नहीं है. वह कानूनी उत्तराधिकारी नहीं हो सकती लेकिन दामाद की मृत्यु होने पर वह निश्चित रूप से प्रभावित पक्ष है.
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अदालत ने अपने आदेश में कहा घटना की तारीख से भुगतान तक 9% वार्षिक ब्याज भी देना होगा. साथ ही पिता-पुत्र दोनों को मिलकर यह राशि चुकानी होगी.
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इस फैसले में हाईकोर्ट मे मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति ट्रिब्यूनल (MACT) द्वारा ऑटो-रिक्शा में सवार एक यात्री को दिए गए मुआवज़े को बरकरार रखा था.
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कोर्ट के इस फैसले के बाद उन लोगों को सुधर जाना चाहिए जो आए दिन रील्स के चक्कर में स्टंटबाजी करते हुए नजर आते हैं. साथ ही तेज स्पीड और लापरवाही भरी ड्राइविंग से भी बचना चाहिए.
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ट्रिब्यूनल को वकील ने बताया कि 7 मार्च, 2013 को भायंदर इलाके की रहने वाली महिला वलिव के चिंचपाड़ा में अपने कार्यस्थल की ओर जा रही थी, जब एक अर्थ मूविंग मशीन ने उसे नीचे गिरा दिया. इस दौरान महिला को गंभीर चोटें आईं और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा.
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जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने ये फैसला देते हुए कहा कि भारतीय समाज में सास का बुढ़ापे में अपनी बेटी और दामाद के साथ रहना और अपने भरण-पोषण के लिए अपने दामाद पर निर्भर रहना असामान्य नहीं है. वह कानूनी उत्तराधिकारी नहीं हो सकती लेकिन दामाद की मृत्यु होने पर वह निश्चित रूप से प्रभावित पक्ष है.
