Modi Govt Interim Budget 2019

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  राहुल गांधी के बाद अब शत्रुघ्न सिन्हा भी बोले- PM किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए अपमानजनक

  कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को पटना में रैली को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा की सरकार ने उद्योगपतियों का करोडों रूपये का कर्ज माफ किया लेकिन नरेंद्र मोदी ने किसानों का एक रूपये का कर्ज भी माफ नहीं किया. राहुल ने हाल में संपन्न पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों का जिक्र करते हुए कहा कि हमने चुनाव के समय किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था जिसे मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ और राजस्थान में सत्ता में आने पर पूरा किया.

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  मिशन 2019 का बजट: पीयूष गोयल के बजट में मिडिल क्लास, किसान और मजदूर, हर वर्ग पर मोदी सरकार की नजर, 12 बातें

  Budget 2019 Highlights In Hindi : लोकसभा चुनाव 2019 से ठीक पहले ज्यादा से ज्यादा वर्गों को खुश करने की जोरदार कोशिश के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने शुक्रवार को पेश अंतरिम बजट (Budget 2019) में मध्यम वर्ग, किसानों और मजदूरों के लिये लोक लुभावन घोषणायें कीं. अंतरिम बजट (interim budget 2019) पेश करने के दौरान प्रस्तावों में मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग और आम नौकरी पेशा तबके की पांच लाख रुपये तक की आय को कर मुक्त करने तथा दो हेक्टेयर तक की जोत वाले किसानों को साल में 6,000 रुपये का नकद समर्थन देने की पेशकश की है. इसके अलावा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिये तीन हजार रुपये मासिक पेंशन योजना की भी घोषणा की गई है. अंतरिम बजट भाषण को कमोबेश पूर्ण बजट में बदलते हुए वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने उन वर्गों का खास खयाल रखा है जिनके चलते माना जा रहा था कि भाजपा को हाल में हुए विधानसभा चुनावों में, खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व राजस्थान में नुकसान हुआ. यही वजह है कि अंतरिम बजट में किसानों व मध्यम वर्ग को राहत देने के साथ ही असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए मेगा पेंशन योजना की घोषणा की है. इन तीन क्षेत्रों के लिए कुल मिला कर करीब सवा लाख करोड़ रूपये के बजट प्रावधान किये गये हैं जिसके जरिए लगभग 25 करोड़ लोगों को सीधा लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है. 

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  Budget 2019: चुनाव से पहले मिड्ल क्लास को तोहफा, किसानों को सालाना मदद, हिंदी में पढ़ें पीयूष गोयल का पूरा भाषण

  मोदी सरकार ने आम चुनाव से पहले शुक्रवार को पेश अपने आखरी बजट (budget 2019) प्रस्तावों में किसानों, मजदूरों और मध्यम वर्ग को लुभाने के लिये कई बड़ी घोषणायें की हैं.

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  Budget 2019: सैलरी क्लास को मोदी सरकार का बंपर तोहफा, जानें बजट पर क्या बोले अमित शाह

  Budget 2019 Live: पीयूष गोयल ( Piyush Goyal) ने मोदी सरकार का Interim Budget पेश कर करदाताओं को बड़ी राहत दी. पीयूष गोयल ने इनकम टैक्स (Income Tax) की सीमा को 5 लाख करने का ऐलान किया.

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  चुनाव से पहले मोदी सरकार ने चल दिया बड़ा सियासी दांव, प्वाइंटर्स में देखें बजट की अहम बातें

  लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अंतरिम बजट में मोदी सरकार ने अपना बड़ा सियासी दांव खेल दिया है. मोदी सरकार ने आयकर की सीमा 5 लाख तक बढ़ाकर मध्यमवर्ग और नौकरी-पेशा वाले युवा को साधने की कोशिश की है.

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  मोदी सरकार के पास चुनाव से पहले 'चौका-छक्का' मारने का आखिरी मौका, पीयूष गोयल के पिटारे में क्या होगा खास, 10 बातें

  लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) से पहले केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरका (PM Narendra Modi Govt) पहले से चली आ रही परंपराओं का पालन करते हुए आज अंतरिम बजट (Budget2019) पेश करेगी. मोदी सरकार में कार्यकारी वित्त मंत्री पीयूष गोयल आज सरकार का आखिरी बजट पेश करेंगे. माना जा रहा है कि इस बजट (Budget 2019) में किसानों और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुये कुछ घोषणाएं की जा सकती हैं. जानकार सूत्रों के अनुसार इसमें (Budget 2019) आयकर छूट सीमा बढ़ाने, गरीबों के लिये न्यूनतम आय योजना और किसानों के लिये सहायता पैकेज सहित कई तरह की लोक लुभावन घोषणायें की जा सकती हैं. हालांकि, आगामी बजट सत्र (Interim budget 2019) के दौरान नई सरकार के सत्ता संभालने तक चार माह के खर्च के लिये लेखानुदान को ही मंजूरी दी जायेगी. उम्मीद की जा रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार लोगों को लुभाने की पूरी कोशिश करेगी. 

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  लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का दांव: अपने आखिरी बजट में बढ़ा सकती है आयकर छूट की सीमा

  सरकारी सूत्रों ने बताया कि चुनाव को देखते हुए करों के स्लैब को सुव्यवस्थित करने की योजना बनाई गई है, जो किसी भी स्थिति में आगामी प्रत्यक्ष कर संहिता के अनुरूप होंगे. इसमें यह समस्या आ सकती है कि प्रत्यक्ष कर संहिता रिपोर्ट के आने से पहले आम बजट 28 फरवरी को आ जाएगा, जिससे रिपोर्ट जारी होने से पहले दरों से छेड़छाड़ इसे विवादास्पद बना देगा. नए प्रत्यक्ष कर संहिता के दायरे में ज्यादा से ज्यादा कर निर्धारती (एसेसी) को कर के दायरे में लाने की कोशिश की जाएगी, ताकि अलग-अलग वर्गो के करदाताओं के लिए अधिक न्यायसंगत प्रणाली बनाई जाए, कॉर्पोरेट कर में कमी की जाए और व्यवसायों को प्रतिस्पर्धी बनाई जाए.