Modi Government Budget

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  22 जुलाई से 12 अगस्त तक होगा संसद का नया सत्र, 23 जुलाई को पेश किया जाएगा बजट

  केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि संसद का नया सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा. राष्‍ट्रपति ने भारत सरकार की सिफारिश को मंजूरी दे दी है.

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  अपना बजट भी नहीं खर्च कर पा रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा मांगने वाले बिहार और आंध्र प्रदेश

  संविधान में किसी राज्य का विशेष दर्जा देने का कोई प्रावधान नहीं है.लेकिन 1969 में गाडगिल कमेटी की सिफारिश पर आधारित विशेष राज्य के दर्जे की कल्पना साकार हुई. उस साल नगालैंड, असम और जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया.

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  इनकम टैक्स, किसान निधि और होम लोन में छूट? बजट में क्या सरप्राइज, राष्ट्रपति के अभिभाषण से समझिए

  राष्‍ट्रपति ने कहा, "रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के संकल्प ने आज भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना दिया है. साल 2021 से लेकर साल 2024 तक भारत ने औसतन 8% की रफ्तार से विकास किया है." ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार आने वाले दिनों में इन मोर्चों पर कुछ बड़े ऐलान हो सकती है.

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  आगामी पूर्ण बजट में कई ऐतिहासिक कदम उठाए जाएंगे : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

  राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18वीं लोकसभा में पहली बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अपने अभिभाषण में कहा, "बजट में प्रमुख आर्थिक एवं सामाजिक निर्णय लिए जाएंगे और कई ऐतिहासिक कदम उठाए जाएंगे... देश के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सुधारों की गति को बढ़ाया जाएगा..."

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  बजट से लेकर नौकरी तक... फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन ने बताया निर्मला सीतारमण के सामने होंगी कौन-कौन सी चुनौतियां?

  अरविंद पनगढ़िया ने कहा, "यह बजट सिर्फ वित्त नहीं बल्कि नीति का ब्योरा है. निर्मला सीतारमण को विभिन्न घटकों को एक साथ लाना होगा. आर्थिक नीति का रोडमैप दिखाना होगा, क्योंकि यह एक पूर्ण बजट होने जा रहा है. देश की निगाह इसपर टिकी रहेगी."

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  NDTV इंडिया से इंटरव्यू में वित्त मंत्री का वादा- जुलाई के पूर्ण बजट में सरकार बढ़ाएगी पूंजीगत खर्च

  इस साल केंद्र सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर बजट 11.1% से बढ़ा कर 11.11 लाख करोड़ रुपये कर दिया है, जो GDP का 3.4% है. पिछले साल ये बजट 10 लाख करोड़ रुपये था. ये पैसा सरकार एयरपोर्ट, फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवे और अस्पताल बनाने जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए खर्च करेगी.

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  लखपति दीदी, नमो ड्रोन... : महिलाओं को कैसे सशक्त बना रही मोदी सरकार? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया

  वित्त मंत्री ने कहा, "पीएम आवास योजना में 70 फीसदी घर महिलाओं को मिले. महिला केंद्रित योजनाओं से अब तक करीब 9 करोड़ महिलाओं को महिलाओं के जीवन में बदलाव आया है."

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  Exclusive : चुनाव से पहले बजट में लोकलुभावन घोषणाओं से क्यों बनाई दूरी? वित्त मंत्री ने बताया कहां से आया ये कॉन्फिडेंस

  ये बजट लोकसभा चुनाव से पहले पेश किया गया, लेकिन 2019 के अंतरिम बजट की तरह इस बजट में कोई भी लोकलुभावन घोषणाएं नहीं हुईं. सरकार का सीधा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर दिखा. लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार जुलाई में फुल बजट पेश करेगी.

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  "नई स्कीम पर पूछते हैं इससे कितनी नौकरियां मिलेंगी?" : वित्त मंत्री ने बताया PM मोदी कैसे रखते हैं आर्थिक अनुशासन

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance minister Nirmala Sitharaman)ने 1 फरवरी को मोदी सरकार 2.0 (Modi Government 2.0) का अंतरिम बजट (Interim Budget 2024) पेश किया. ये वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण का छठा बजट था. लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई में नई सरकार पूर्ण बजट पेश करेगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने NDTV के साथ खास इंटरव्यू में कहा कि मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में ही भविष्य के नए भारत की नींव रख दी है. उन्होंने कहा, "हमें पीएम के नेतृत्व में अटूट विश्वास है. पीएम मोदी देश के आर्थिक मामलों में पूरा अनुशासन रखते हैं. हर योजना पर पीएम जरूर पूछते हैं कि इससे कितनी नौकरियां पैदा होंगी? इन नौकरियों में कितनी प्रत्यक्ष और कितनी अप्रत्यक्ष होंगी."

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  "नौकरी का मतलब दफ्तर में काम ही नहीं..." : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया मोदी सरकार में कैसे आत्मनिर्भर बनेगा भारत?

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "काम का मतलब सिर्फ नौकरी या दफ्तर में काम करना नहीं है. काम का मतलब रोजगार है. अपना कारोबार चलाना या स्टार्ट अप करना भी रोजगार है. मोदी सरकार कोई भी योजनाएं बनाने से पहले इस बात पर खासा जोर देती है कि नई योजनाओं से नए जॉब क्रिएशन पर क्या असर पड़ेगा? हर योजना पर पीएम पूछते हैं-कितनी नौकरी बनेगी?"

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  आखिरी आदमी तक पहुंचा मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ : NDTV से बोलीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने NDTV को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा कि योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचने की वजह से ही पीएम मोदी के कार्यक्रमों में इस तरह के लाभार्थी आकर लाभ के बारे में खुद बताते हैं.

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  "यह बजट 2047 तक विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त..." : अंतरिम बजट को लेकर केंद्रीय मंत्रियों ने क्या कहा

  रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अंतरिम बजट ‘आत्मविश्वास से लबरेज, मजबूत और आत्मनिर्भर विकसित भारत’ की दृष्टि को रेखांकित करता है. साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 2027 तक बढ़कर 5,000 अरब डॉलर से अधिक हो जाएगा. सिंह ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में यह भी कहा कि इस बजट में ‘समाज के हर वर्ग’ के लिए कुछ न कुछ है.

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  मौजूदा अस्पताल अवसंरचना का इस्तेमाल करके और अधिक मेडिकल कॉलेज बनाएगी सरकार: सीतारमण

  प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के लिए अंतरिम बजट में आवंटन 6,800 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7,500 करोड़ रुपये किया गया है. सीतारमण ने अपने बजट भाषण में यह भी कहा कि सरकार गर्भाशय कैंसर पर रोकथाम के लिए नौ से 14 साल की आयुवर्ग की लड़कियों के लिए टीकाकरण को प्रोत्साहन देगी.

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  Budget 2024: मोदी सरकार देगी 2 करोड़ आवास, उद्योग जगत ने किया वित्त मंत्री के ऐलान का स्वागत

  Budget 2024: PM आवास योजना (ग्रामीण) का विस्तार पिछले साल के बजट में वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवंटन 66% बढाकर 79000 करोड़ कर दिया था. मौजूदा वित्तीय साल के दौरान 31 मार्च, 2024 तक गरीब ज़रुरतमन्दों के लिए 2.95 करोड़ घरों के निर्माण का लक्ष्य तय है. अगले पांच साल में 2 करोड़ और नए घर ग्रामीण इलाकों में बनेंगे.

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  Explainer : मोदी सरकार 2.0 के आखिरी बजट से किसकी भरी झोली, किसके हाथ रह गए खाली

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार (1 फरवरी) को मोदी सरकार का आखिरी बजट पेश किया. यह अंतरिम बजट है, क्योंकि अप्रैल-मई में आम चुनाव होने हैं. जुलाई में नई सरकार पूर्ण बजट पेश करेगी.