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LPG सप्लाई रुकने से क्या बंद हो सकते हैं मोबाइल टावर? जानें आपकी कॉलिंग और डेटा पर क्या होगा असर
LPG Supply Shortage: टेलीकॉम टावर बनाने वाली कंपनियों ने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें LPG की सप्लाई जल्द बहाल नहीं की गई, तो देश भर में मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं.
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विदेश से फोन लाने पर घटी ड्यूटी, मोबाइल पार्ट्स और मशीनों पर टैक्स में राहत, स्मार्टफोन खरीदना होगा सस्ता?
बजट 2026 में सरकार ने मोबाइल यूजर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर दोनों को ध्यान में रखा है. भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करना और आम लोगों को धीरे धीरे राहत देने पर फोकसहै . सवाल यही है क्या इस बजट के बाद स्मार्टफोन सस्ते होंगे?
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Budget 2026: इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर की लगी लॉटरी! बजट में ₹40,000 करोड़ का खुला खजाना, Dixon और Syrma जैसे शेयरों में 6% की तेजी
Electronic Manufacturing Stocks:वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए खर्च बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखा है. इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को मजबूत करने के लिए सेमीकंडक्टर पर भी जोर दिया जा रहा है.
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स्मार्टफोन कंपनियों से 'सीक्रेट कोड' मांगने की खबर पर सरकार ने तोड़ी चुप्पी, वायरल दावे को बताया फेक, आपकी प्राइवेसी पर कोई खतरा नहीं
सोशल मीडिया और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार एप्पल (Apple) और सैमसंग (Samsung) जैसी कंपनियों पर उनके फोन का 'सोर्स कोड' शेयर करने के लिए दबाव बना रही है.सरकार ने इन खबरों को पूरी तरह गलत और गुमराह करने वाला बताया है.
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चीन के पार्ट्स, नकली IMEI नंबर... करोल बाग के कारखाने में ऐसे तैयार हो रहे थे अवैध मोबाइल फोन
दिल्ली के करोग बाग में एक अवैध मोबाइल फोन का कारखाना चल रहा था. इस कारखाने में पुराने और नए मोबाइल फोन की बॉडी में चीन से मंगाए गए पार्ट को फिर कर दिया जाता था और तैयार मोबाइल को मार्केट में बेच दिया जाता था. इन मोबाइल पर IMEI नंबर भी अवैध होता था.
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क्या भारत में मोबाइल फोन में टाइप सी चार्जिंग पोर्ट लगाना अनिवार्य है, सरकार ने दिया यह जवाब
दूरसंचार और ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्यमंत्री पेम्मासानी चंद्रशेखर ने कहा है कि देश में मोबाइल इलेक्ट्रानिक उपकरणों में यूएसबी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट लगाना अनिवार्य नहीं है.
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वित्त वर्ष 2024-25 में स्मार्टफोन निर्यात 2 लाख करोड़ रुपये के पार, आईफोन का वर्चस्व
दिग्गज अमेरिकी कंपनी एप्पल ने भारत में अपने लोकप्रिय आईफोन का उत्पादन कुछ साल पहले ही शुरू किया है. भारत आईफोन विनिर्माण का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है.
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हजारों करोड़ का निवेश, लाखों करोड़ की कमाई, लाखों नौकरियां, PLI योजना बनी गेम चेंजर
PLI Scheme: पीएलआई योजनाओं की 755 लाभार्थी कंपनियां हैं और इसके अंतर्गत आने वाले 14 क्षेत्रों में अगस्त तक 1.46 लाख करोड़ रुपये का निवेश हुआ है. बिक्री के मामले में उत्पादन में 12.5 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है और लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार मिला है.
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भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर दुनिया भर में बना रहा एक नई पहचान, 'मेक इन इंडिया' पहल का असर
चीन से निर्भरता घटाने के साथ कंपनी भारत में आईफोन निर्माण का विस्तार कर रही है. भारत में पहली बार नई आईफोन 16 सीरीज बनाई जा रही है, जिसमें प्रो और प्रो मैक्स मॉडल शामिल होंगे.
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देश में हर साल बन रहे 33 करोड़ मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर करीब 12 लाख लोगों को दे रहा रोजगार: सरकार
India's Mobile Manufacturing Surge: साल 2014-15 में देश में बिकने वाले मोबाइल फोनों में से केवल 26 प्रतिशत ही भारत में बनते थे शेष आयात किए जाते थे.आज भारत में बिकने वाले 99.2 प्रतिशत मोबाइल फोन देश में ही बनते हैं.
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भारत का अपना मोबाइल ब्रांड बनाने की तैयारी में सरकार, आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया पूरा प्लान
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हम अपना खुद का भारतीय मोबाइल फोन ब्रांड (Indian Mobile Phone Brand) विकसित करने की दिशा में काम करेंगे. अगले पांच वर्षों में यह सफर तय किया जाएगा.
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भारत बना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता, इस साल 11 अरब अमेरिकी डॉलर का हुआ निर्यात
प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की वजह से दुनिया की बड़ी स्मार्टफोन कंपनियों जैसे फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन ने अपने आपूर्तिकर्ताओं को भारत शिफ्ट कर दिया है.
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पीएलआई योजना से मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों के विनिर्माण में एक नए युग की शुरुआत : रविशंकर प्रसाद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और "डिजिटल इंडिया" तथा "मेक इन इंडिया" कार्यक्रमों जैसी दूरदर्शी पहल के कारण भारत में पिछले पांच वर्षों में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है. इलेक्ट्रॉनिकी पर राष्ट्रीय नीति 2019 में आकार और पैमाने पर ध्यान केंद्रित करके, निर्यात को बढ़ावा देकर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए उद्योग के लिए समर्थनकारी परिवेश बनाकर घरेलू मूल्य संवर्धन करके भारत को इलेक्ट्रॉनिकी प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) के लिए वैश्विक हब के रूप में स्थापित करने की परिकल्पना की गई है.
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भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल फोन का मैन्यूफैक्चरिंग हब बनाना चाहती है सरकार
अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वार का सबसे ज़्यादा असर इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार पर पड़ रहा है. चीन में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेन्ट्स की मैन्यूफैक्चरिंग करना महंगा हो रहा है. वहां सक्रीय कंपनियां अब नया बाज़ार तलाश रही हैं. इस माहौल में सरकार ने भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में ग्लोबल मैन्यूफैक्चरिंग हब बनाने की कवायद शुरू कर दी है.
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भारत वियतनाम को पछाड़ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश बना: आईसीए
भारत, वियतमान को पछाड़कर 2017 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश बन गया है. देश में मोबाइल फोन उत्पादन बढ़ने के साथ इनका आयात भी 2017-18 में घटकर आधे से कम रह गया है. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत फास्ट ट्रैक टास्क फोर्स( एफटीटीएफ) ने 2019 तक मोबाइल फोन उत्पादन 50 करोड़ इकाई तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है.
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LPG सप्लाई रुकने से क्या बंद हो सकते हैं मोबाइल टावर? जानें आपकी कॉलिंग और डेटा पर क्या होगा असर
LPG Supply Shortage: टेलीकॉम टावर बनाने वाली कंपनियों ने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें LPG की सप्लाई जल्द बहाल नहीं की गई, तो देश भर में मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं.
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विदेश से फोन लाने पर घटी ड्यूटी, मोबाइल पार्ट्स और मशीनों पर टैक्स में राहत, स्मार्टफोन खरीदना होगा सस्ता?
बजट 2026 में सरकार ने मोबाइल यूजर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर दोनों को ध्यान में रखा है. भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करना और आम लोगों को धीरे धीरे राहत देने पर फोकसहै . सवाल यही है क्या इस बजट के बाद स्मार्टफोन सस्ते होंगे?
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Budget 2026: इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर की लगी लॉटरी! बजट में ₹40,000 करोड़ का खुला खजाना, Dixon और Syrma जैसे शेयरों में 6% की तेजी
Electronic Manufacturing Stocks:वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए खर्च बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखा है. इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को मजबूत करने के लिए सेमीकंडक्टर पर भी जोर दिया जा रहा है.
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स्मार्टफोन कंपनियों से 'सीक्रेट कोड' मांगने की खबर पर सरकार ने तोड़ी चुप्पी, वायरल दावे को बताया फेक, आपकी प्राइवेसी पर कोई खतरा नहीं
सोशल मीडिया और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार एप्पल (Apple) और सैमसंग (Samsung) जैसी कंपनियों पर उनके फोन का 'सोर्स कोड' शेयर करने के लिए दबाव बना रही है.सरकार ने इन खबरों को पूरी तरह गलत और गुमराह करने वाला बताया है.
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चीन के पार्ट्स, नकली IMEI नंबर... करोल बाग के कारखाने में ऐसे तैयार हो रहे थे अवैध मोबाइल फोन
दिल्ली के करोग बाग में एक अवैध मोबाइल फोन का कारखाना चल रहा था. इस कारखाने में पुराने और नए मोबाइल फोन की बॉडी में चीन से मंगाए गए पार्ट को फिर कर दिया जाता था और तैयार मोबाइल को मार्केट में बेच दिया जाता था. इन मोबाइल पर IMEI नंबर भी अवैध होता था.
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क्या भारत में मोबाइल फोन में टाइप सी चार्जिंग पोर्ट लगाना अनिवार्य है, सरकार ने दिया यह जवाब
दूरसंचार और ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्यमंत्री पेम्मासानी चंद्रशेखर ने कहा है कि देश में मोबाइल इलेक्ट्रानिक उपकरणों में यूएसबी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट लगाना अनिवार्य नहीं है.
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वित्त वर्ष 2024-25 में स्मार्टफोन निर्यात 2 लाख करोड़ रुपये के पार, आईफोन का वर्चस्व
दिग्गज अमेरिकी कंपनी एप्पल ने भारत में अपने लोकप्रिय आईफोन का उत्पादन कुछ साल पहले ही शुरू किया है. भारत आईफोन विनिर्माण का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है.
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हजारों करोड़ का निवेश, लाखों करोड़ की कमाई, लाखों नौकरियां, PLI योजना बनी गेम चेंजर
PLI Scheme: पीएलआई योजनाओं की 755 लाभार्थी कंपनियां हैं और इसके अंतर्गत आने वाले 14 क्षेत्रों में अगस्त तक 1.46 लाख करोड़ रुपये का निवेश हुआ है. बिक्री के मामले में उत्पादन में 12.5 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है और लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार मिला है.
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भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर दुनिया भर में बना रहा एक नई पहचान, 'मेक इन इंडिया' पहल का असर
चीन से निर्भरता घटाने के साथ कंपनी भारत में आईफोन निर्माण का विस्तार कर रही है. भारत में पहली बार नई आईफोन 16 सीरीज बनाई जा रही है, जिसमें प्रो और प्रो मैक्स मॉडल शामिल होंगे.
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देश में हर साल बन रहे 33 करोड़ मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर करीब 12 लाख लोगों को दे रहा रोजगार: सरकार
India's Mobile Manufacturing Surge: साल 2014-15 में देश में बिकने वाले मोबाइल फोनों में से केवल 26 प्रतिशत ही भारत में बनते थे शेष आयात किए जाते थे.आज भारत में बिकने वाले 99.2 प्रतिशत मोबाइल फोन देश में ही बनते हैं.
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भारत का अपना मोबाइल ब्रांड बनाने की तैयारी में सरकार, आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया पूरा प्लान
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हम अपना खुद का भारतीय मोबाइल फोन ब्रांड (Indian Mobile Phone Brand) विकसित करने की दिशा में काम करेंगे. अगले पांच वर्षों में यह सफर तय किया जाएगा.
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भारत बना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता, इस साल 11 अरब अमेरिकी डॉलर का हुआ निर्यात
प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की वजह से दुनिया की बड़ी स्मार्टफोन कंपनियों जैसे फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन ने अपने आपूर्तिकर्ताओं को भारत शिफ्ट कर दिया है.
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पीएलआई योजना से मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों के विनिर्माण में एक नए युग की शुरुआत : रविशंकर प्रसाद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और "डिजिटल इंडिया" तथा "मेक इन इंडिया" कार्यक्रमों जैसी दूरदर्शी पहल के कारण भारत में पिछले पांच वर्षों में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है. इलेक्ट्रॉनिकी पर राष्ट्रीय नीति 2019 में आकार और पैमाने पर ध्यान केंद्रित करके, निर्यात को बढ़ावा देकर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए उद्योग के लिए समर्थनकारी परिवेश बनाकर घरेलू मूल्य संवर्धन करके भारत को इलेक्ट्रॉनिकी प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) के लिए वैश्विक हब के रूप में स्थापित करने की परिकल्पना की गई है.
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भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल फोन का मैन्यूफैक्चरिंग हब बनाना चाहती है सरकार
अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वार का सबसे ज़्यादा असर इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार पर पड़ रहा है. चीन में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेन्ट्स की मैन्यूफैक्चरिंग करना महंगा हो रहा है. वहां सक्रीय कंपनियां अब नया बाज़ार तलाश रही हैं. इस माहौल में सरकार ने भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में ग्लोबल मैन्यूफैक्चरिंग हब बनाने की कवायद शुरू कर दी है.
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भारत वियतनाम को पछाड़ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश बना: आईसीए
भारत, वियतमान को पछाड़कर 2017 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश बन गया है. देश में मोबाइल फोन उत्पादन बढ़ने के साथ इनका आयात भी 2017-18 में घटकर आधे से कम रह गया है. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत फास्ट ट्रैक टास्क फोर्स( एफटीटीएफ) ने 2019 तक मोबाइल फोन उत्पादन 50 करोड़ इकाई तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है.
