Misleading Advertisement

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  अदालत पहुंचा पतंजलि-डाबर विवाद, जानें कब-कब लगी पतंजलि को कोर्ट की फटकार

  पतंजलि और बाबा रामदेव को कई बार कोर्ट से फटकार लग चुकी है. इसके कई उदाहरण मौजूद हैं. अभी कुछ महीनों पहले रूह अफजा और पंतजलि का विवाद सोशल मीडिया पर छाया था.

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  खाद्य सुरक्षा मानकों की मजबूती पर जोर, गुमराह करने वाली लेबलिंग-विज्ञापनों पर नकेल कसने की तैयारी

  फूड रेगुलेटर FSSAI ने हाल ही में 30 मई को  फूड बिजनेस ऑपरेटर यानी FBOs को खाद्य लेबलिंग में "100%" शब्द के इस्तेमाल के खिलाफ सख्त एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें उपभोक्ताओं को गुमराह करने की कोशिशों पर चिंता जताई गई थी.

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  एलोपैथी दवा भ्रामक विज्ञापन मामला : सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को फटकारा, 7 मार्च को होगी अगली सुनवाई

  सुप्रीम कोर्ट ने एलोपैथी दवाओं को लेकर भ्रामक विज्ञापनों के मामले में अपने आदेशों का पालन नहीं होने पर राज्यों को कड़ी फटकार लगाई है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी.

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  पतंजलि की एक और गड़बड़ी आई सामने, ASCI ने 26 विज्ञापनों को बताया "भ्रामक"

  Advertising standard council of India यानी ASCI ने बुधवार को जो अपनी सालाना रिपोर्ट दाखिल की है वो चौंकाने वाली है. ASCI की रिपोर्ट में पतंजलि के 20 से अधिक प्रोडक्ट सवालों के घेरे में है.

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  न बड़ों को छोड़ा, न बच्चों को : भ्रामक विज्ञापनों पर ASCI ने क्यों कहा - झांसे में न आएं

  देश में विज्ञापनों से जुड़े कायदे कानूनों की अनदेखी करने के मामले में हेल्थ केयर यानी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां और बेबी केयर कंपनियां टॉप 10 में हैं.

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  भ्रामक विज्ञापन मामला: न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट पर आईएमए प्रमुख की टिप्पणियों को ‘अस्वीकार्य’ बताया

  रोहतगी ने कहा कि पिछली सुनवाई में, उन्होंने अखबारों में प्रकाशित साक्षात्कार का मूल पाठ अदालत को सौंपा था. पीठ ने आईएमए के वकील से कहा, ‘‘आप नहीं कह सकते कि आप नहीं जानते.’’

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  सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर भी भ्रामक विज्ञापन के लिए समान रूप से जिम्मेदार : सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ब्रॉडकास्टर्स को कोई भी विज्ञापन देने से पहले एक स्व-घोषणा पत्र दाखिल करना चाहिए, जिसमें ये आश्वासन दिया जाए कि उसके प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाला विज्ञापन केबल नेटवर्क नियमों, विज्ञापन कोड आदि का अनुपालन करता है.

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  "आयुष या एलोपैथी, ये व्यक्ति की अपनी पसंद": पतंजलि पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का जवाब

  सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में आयुष मंत्रालय (Patanjali Misleading Advertising Case) ने चिकित्सा की विभिन्न प्रणालियों के बीच आपसी सम्मान के महत्व पर भी प्रकाश डाला है.

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  सेलेब्रिटी या खिलाड़ियों ने किसी प्रोडक्ट के विज्ञापन गलत जानकारी दी तो लगेगा 50 लाख तक का जुर्माना

  नई गाइडलाइन (Prevention of misleading advertisements) 'भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम और विज्ञापन के प्रचार  से संबंधी जरूरी सावधानियां' 10 जून से प्रभाव में आ गई हैं.

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  उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने 'सेंसोडाइन' के विज्ञापन पर रोक लगाई, 'नापतौल' पर भी कार्रवाई

  केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने भ्रामक विज्ञापनों, अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए नापतोल ऑनलाइन शॉपिंग के खिलाफ आदेश पारित किया है. उपभोक्ता संरक्षण नियामक सीसीपीए ने भारत में सेंसोडाइन उत्पादों के विज्ञापन पर रोक लगाने का आदेश पारित किया है. सीसीपीए ने ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन (GSK) कंज्यूमर हेल्थकेयर लिमिटेड को भारत में सेंसोडाइन का विज्ञापन बंद करने का निर्देश दिया है.सीसीपीए ने बुधवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि विज्ञापन में टूथपेस्ट का सत्यापन विदेशी दंत चिकित्सक करते हैं.

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  कोरोना वायरस के 'इलाज की गारंटी' नहीं आई फेसबुक को पसंद, लगाएगा बैन!

  फेसबुक (Facebook) ने नए कोरोना वायरस (Coronavirus) के बारे में गलत दावे करने वाले विज्ञापनों को प्रतिबंधित (Ban On Misleading Coronavirus Ads) करने का फैसला किया है.

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  भ्रामक विज्ञापन : जेल की सजा नहीं, लेकिन सेलिब्रिटियों पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश

  भ्रामक विज्ञापनों में मशहूर हस्तियों (सेलिब्रिटियों) के काम करने पर प्रस्तावित जुर्माने को थोड़ा नरम बनाते हुए मंत्रियों के एक समूह ने सिफारिश की है कि इसके लिए दोषी पाए जाने पर उन्हें जेल की सजा न दी जाए लेकिन ऐसा करने के लिए उन पर तीन साल का प्रतिबंध लगा दिया जाए.

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  भ्रामक विज्ञापन करने वाले सेलेब्रिटीज पर केंद्र सरकार कसेगी शिकंजा

  सरकार ने भ्रम फैलाने वाले विज्ञापनों में भाग लेने वाले सेलेब्रिटीज़ पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है. कई देशों के कानूनों के अध्ययन के बाद सेलेब्रिटीज की जवाबदेही तय करने के तीन विकल्प सामने आए हैं.

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  भ्रामक विज्ञापनों में ब्रांड अंबेसडरों पर भी जिम्मेदारी तय हो : कैट

  व्यापारियों के अखिल भारतीय संगठन कैट ने भ्रामक विज्ञापनों के मामलों में उनके ब्रांड अंबेसडरों को भी जवाबदेह बनाने की अपनी मांग को रविवार को फिर दोहराया.

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  विज्ञापन करने वाले सेलेब्रिटी सावधान! भ्रामक दावों के लिए ठहराए जाएंगे जिम्मेदार

  उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने शुक्रवार को कहा कि नए उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत विभिन्न उत्पादों का विज्ञापन करने वाली प्रतिष्ठित हस्तियों को उत्पादों के बारे में भ्रामक दावों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।