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बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन, कर्नाटक में 16 और आंध्र में 13 साल से कम उम्र के बच्चों पर पाबंदी का ऐलान
Social Media Ban on Children: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को घोषणा की कि राज्य सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाएगी. सिद्धारमैया ने कर्नाटक विधानसभा में बजट पेश करते हुए यह घोषणा की.
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NPS वात्सल्य के नए नियम लागू: अब बच्चों की पढ़ाई और इलाज के लिए निकाल सकेंगे पैसा, PFRDA ने दी बड़ी राहत!
NPS Vatsalya New Rules: नई गाइडलाइन्स में यह भी बताया गया है कि सब्सक्राइबर के 18 साल पूरे होने के बाद आगे क्या विकल्प होंगे. अकाउंट को NPS Vatsalya में तीन साल तक और जारी रखा जा सकता है.
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क्या बजट में NPS Vatsalya पर Tax बेनिफिट की घोषणा कर सकती है सरकार, जानिए एक्सपर्ट्स की राय
Budget 2025 Expectations: केंद्रीय बजट 2024-25 में शुरू की गई इस योजना का मकसद माता-पिता को अपने बच्चों के भविष्य के लिए जल्दी बचत शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है.
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अल्पसंख्यक मंत्रालय के बजट में लगभग 38% की कटौती
इस बार अल्पसंख्यक मंत्रालय के बजट में 38% कटौती की गई है. इस साल अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट 3097 करोड़ रुपये कर दिया गया है. 2022-23 में इस मंत्रालय का बजट 5020 करोड़ रुपये था.
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Budget 2020: अल्पसंख्यकों पर मेहरबान मोदी सरकार, 6 साल में 1500 करोड़ रुपये बढ़ाया बजट
अब तक मोदी सरकार की ओर से पेश सभी बजट पर नजर डालें तो 6 साल के कार्यकाल में अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट 1500 करोड़ रुपये तक बढ़ चुका है. भाजपा सूत्रों का कहना है कि सरकार 'सबका साथ, सबका विकास' के मूलमंत्र के साथ काम कर रही है.
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अल्पसंख्यक छात्राओं को केंद्र सरकार ने दिया ये बड़ा तौहफा
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की ओर से स्कूली लड़कियों की दी जाने वाली स्कॉलरशिप के लिए निर्धारित बजट में इस बार करीब 15 फीसदी तक की बढ़ोतरी का फैसला हुआ है. साल 2017-18 में करीब 1,15,000 लड़कियों को स्कॉलरशिप दी गई थी.
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अल्पसंख्यक मंत्रालय के बजट में 505 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी
सरकार ने वर्ष 2018-19 के लिए केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बजट आवंटन में करीब 505 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की है.
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शेट्टार बोले, सरकार पर कोई खतरा नहीं | विधानसभा कल तक के लिए स्थगित
कर्नाटक विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन को स्थगित कर दिया गया है। फिलहाल 14 विधायकों का इस्तीफा झेलने के बाद राज्य सरकार बेहद कमजोर बहुमत पर खड़ी है।
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