Mcoca Act
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महाराष्ट्र पुलिस ने की पहली बार 'मकोका' के तहत कार्यवाई, क्रिमिलन गैंग के सात सदस्यों पर मामला हुआ दर्ज
- Saturday July 12, 2025
- Edited by: शुभम उपाध्याय
मकोका को संगठित अपराध, अंडरवर्ल्ड गतिविधियों को रोकने के लिए बनाया गया है. ये कानून महाराष्ट्र में साल 1999 और साल 2002 में दिल्ली में लागू किया गया था.
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ndtv.in
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सुप्रीम कोर्ट ने गवली की रिहाई पर रोक जारी रखी, सुनाया 'शोले' का डायलॉग- "सो जा बेटे वरना गब्बर आ जाएगा"
- Wednesday July 31, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
गैंगस्टर से राजनेता बने अरुण गवली (Arun Gawli) की समय पूर्व रिहाई पर रोक जारी रखते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शोले फिल्म का मशहूर डायलॉग सुना दिया. जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने गवली की समय पूर्व रिहाई पर रोक लगाने के अपने पहले के आदेश की पुष्टि की. अरुण गवली हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है.
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ndtv.in
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सैकड़ों बाघों को मारने वाला संसार चंद जल्द हो जाएगा रिहा
- Tuesday July 16, 2013
- NDTVcom
उसे राजस्थान के सरिस्का वाइल्डलाइफ सेंचुरी में बाघों की एक पीढ़ी को खत्म करने का जिम्मेदार माना जाता है। तीस हजारी कोर्ट ने उस पर मकोका के तहत कार्रवाई की इजाजत देने से इनकार कर दिया है।
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महाराष्ट्र पुलिस ने की पहली बार 'मकोका' के तहत कार्यवाई, क्रिमिलन गैंग के सात सदस्यों पर मामला हुआ दर्ज
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मकोका को संगठित अपराध, अंडरवर्ल्ड गतिविधियों को रोकने के लिए बनाया गया है. ये कानून महाराष्ट्र में साल 1999 और साल 2002 में दिल्ली में लागू किया गया था.
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सुप्रीम कोर्ट ने गवली की रिहाई पर रोक जारी रखी, सुनाया 'शोले' का डायलॉग- "सो जा बेटे वरना गब्बर आ जाएगा"
- Wednesday July 31, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
गैंगस्टर से राजनेता बने अरुण गवली (Arun Gawli) की समय पूर्व रिहाई पर रोक जारी रखते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शोले फिल्म का मशहूर डायलॉग सुना दिया. जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने गवली की समय पूर्व रिहाई पर रोक लगाने के अपने पहले के आदेश की पुष्टि की. अरुण गवली हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है.
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सैकड़ों बाघों को मारने वाला संसार चंद जल्द हो जाएगा रिहा
- Tuesday July 16, 2013
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उसे राजस्थान के सरिस्का वाइल्डलाइफ सेंचुरी में बाघों की एक पीढ़ी को खत्म करने का जिम्मेदार माना जाता है। तीस हजारी कोर्ट ने उस पर मकोका के तहत कार्रवाई की इजाजत देने से इनकार कर दिया है।
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