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CBSE Class 12 Result 2017: जावड़ेकर बोले, फ्रिक की बात नहीं, किसी के साथ नहीं होगी नाइंसाफी
- Thursday May 25, 2017
सीबीएसई 12वीं के नतीजों पर सस्पेंस को लेकर मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने देशभर के विद्यार्थियों को आश्वासन देते हुए कहा है कि फ्रिक की बात नहीं है, किसी भी छात्र के साथ नाइंसाफी नहीं होगी. रिजल्ट समय पर घोषित होंगे. उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश को लेकर विद्यार्थियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है.
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ndtv.in
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CBSE Class 12 Result 2017: नतीजों में हो सकती है देरी, मॉडरेशन पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है बोर्ड
- Thursday May 25, 2017
CBSE Class 12th Result 2017 के ऐलान को लेकर ताजा अपडेट यह है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) मॉडरेशन पॉलिसी पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकता है. सूत्रों के मुताबिक बोर्ड शीर्ष अदालत में एसएलपी (स्पेशल लिव पिटिशन) दायर करेगा. अगर ऐसा होता है तो 12वीं के छात्रों को नतीजों के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है. जबकि पहले बताया जा रहा था कि रिजल्ट इस हफ्ते के आखिर में आ सकते हैं. बुधवार को सीबीएसई और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बीच इस मुद्दे को लेकर बैठक भी हुई.
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CBSE Class 12 Result 2017: जावड़ेकर बोले, फ्रिक की बात नहीं, किसी के साथ नहीं होगी नाइंसाफी
- Thursday May 25, 2017
सीबीएसई 12वीं के नतीजों पर सस्पेंस को लेकर मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने देशभर के विद्यार्थियों को आश्वासन देते हुए कहा है कि फ्रिक की बात नहीं है, किसी भी छात्र के साथ नाइंसाफी नहीं होगी. रिजल्ट समय पर घोषित होंगे. उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश को लेकर विद्यार्थियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है.
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CBSE Class 12 Result 2017: नतीजों में हो सकती है देरी, मॉडरेशन पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है बोर्ड
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CBSE Class 12th Result 2017 के ऐलान को लेकर ताजा अपडेट यह है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) मॉडरेशन पॉलिसी पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकता है. सूत्रों के मुताबिक बोर्ड शीर्ष अदालत में एसएलपी (स्पेशल लिव पिटिशन) दायर करेगा. अगर ऐसा होता है तो 12वीं के छात्रों को नतीजों के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है. जबकि पहले बताया जा रहा था कि रिजल्ट इस हफ्ते के आखिर में आ सकते हैं. बुधवार को सीबीएसई और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बीच इस मुद्दे को लेकर बैठक भी हुई.
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