March To Parliament
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संसद से शुरू होते ही दिल्ली पुलिस ने विपक्ष का मार्च रोका, ED कार्यालय जा रहे थे, अब Appointment मांगा
- Wednesday March 15, 2023
- Translated by: विजय शंकर पांडेय
लंदन में पार्टी नेता राहुल गांधी की टिप्पणी पर विवाद का जिक्र करते हुए मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, "और अगर कोई बहस, सेमिनार में इन चीजों के बारे में बात करता है, तो उसे राष्ट्र-विरोधी कहा जाता है."
- ndtv.in
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किसान आंदोलन को तेज करेगा संयुक्त किसान मोर्चा, मॉनसूत्र सत्र में संसद के बाहर धरना देंगे 'अन्नदाता'
- Thursday July 15, 2021
- Reported by: सौरभ शुक्ला
किसान नेता डॉ. दर्शन पाल ने बताया कि कृषि कानूनों के मु्द्दे पर आंदोलनरत किसान वापस तीनों बार्डरों पर लौटने लगे हैं. 22 जुलाई से हर रोज़ 200 किसानों का एक समूह संसद की तरफ़ मार्च करेगा. उन्होंने कहा कि पुलिस हमें जहां रोकेगी, रूक जाएंगे और गिरफ़्तारी देंगे. यह कोई ट्रैक्टर मार्च नहीं है.
- ndtv.in
-
मोदी सरकार के खिलाफ भारतीय मजदूर संघ ने खोला मोर्चा, 17 नवंबर को संसद मार्च
- Monday November 13, 2017
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र
17 नवंबर को ख़ुद आरएसएस से जुड़ा मज़दूर संगठन भारतीय मज़दूर संघ यानी बीएमएस सड़कों पर उतर रहा है. बीएमएस का कहना है कि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियां ग़रीब विरोधी, श्रमिक विरोधी और कर्मचारी विरोधी हैं.
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- Wednesday March 15, 2023
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लंदन में पार्टी नेता राहुल गांधी की टिप्पणी पर विवाद का जिक्र करते हुए मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, "और अगर कोई बहस, सेमिनार में इन चीजों के बारे में बात करता है, तो उसे राष्ट्र-विरोधी कहा जाता है."
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किसान आंदोलन को तेज करेगा संयुक्त किसान मोर्चा, मॉनसूत्र सत्र में संसद के बाहर धरना देंगे 'अन्नदाता'
- Thursday July 15, 2021
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किसान नेता डॉ. दर्शन पाल ने बताया कि कृषि कानूनों के मु्द्दे पर आंदोलनरत किसान वापस तीनों बार्डरों पर लौटने लगे हैं. 22 जुलाई से हर रोज़ 200 किसानों का एक समूह संसद की तरफ़ मार्च करेगा. उन्होंने कहा कि पुलिस हमें जहां रोकेगी, रूक जाएंगे और गिरफ़्तारी देंगे. यह कोई ट्रैक्टर मार्च नहीं है.
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मोदी सरकार के खिलाफ भारतीय मजदूर संघ ने खोला मोर्चा, 17 नवंबर को संसद मार्च
- Monday November 13, 2017
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17 नवंबर को ख़ुद आरएसएस से जुड़ा मज़दूर संगठन भारतीय मज़दूर संघ यानी बीएमएस सड़कों पर उतर रहा है. बीएमएस का कहना है कि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियां ग़रीब विरोधी, श्रमिक विरोधी और कर्मचारी विरोधी हैं.
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