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मणिपुर के अगले मुख्यमंत्री होंगे युमनाम खेमचंद सिंह, एक साल बाद हटेगा राष्ट्रपति शासन
मणिपुर के सरकार गठन की कवायद तेज हो गई है. राज्य के अगल मुख्यमंत्री के लिए युमनाम खेमचंद सिंह को चुन लिया गया है. मंगलवार को उन्हें विधायक दल के नेता चुना गया. जल्द ही उनके नेतृत्व में मणिपुर में नई सरकार का गठन होगा.
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मणिपुर में सरकार गठन की तैयारी शुरू, BJP ने तरुण चुग को नियुक्त किया पर्यवेक्षक
मणिपुर में पिछले साल 13 फरवरी को एन बीरेन सिंह के इस्तीफा देने के बाद राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था. 12 फरवरी को राष्ट्रपति शासन की मियाद खत्म हो रही है. इससे पहले बीजेपी ने सरकार गठन की तैयारी शुरू की है.
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मणिपुर में नई सरकार के लिए कवायद शुरू, दिल्ली पहुंचे विधायक, BJP केंद्रीय नेतृत्व के साथ होगी बैठक
2023 से हिंसाग्रस्त मणिपुर में फरवरी 2025 से राष्ट्रपति शासन लागू है. अब मणिपुर के कुछ विधायकों ने राज्य में नई सरकार बनाने की कवायद शुरू की है. ये विधायक दिल्ली पहुंचे हैं. जहां इनकी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ मुलाकात होगी.
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मणिपुर: आदिवासी संगठन ने सरकारी कर्मचारियों से ऑफिस नहीं जाने को कहा, गृह विभाग ने दी चेतावनी
आदिवासी संगठन हेड कांस्टेबल सियामलालपॉल के निलंबन का आदेश रद्द करने और चुराचांदपुर के एसपी और डीसी को बदलने की मांग कर रहे हैं. आईटीएलएफ के ‘अल्टीमेटम’ को 24 घंटे से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अब तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गयी है.
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"पंजाब की जगह पहले मणिपुर की चिंता करें..": कानून-व्यवस्था को लेकर AAP का राजनाथ सिंह पर पलटवार
पंजाब में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की टिप्पणी को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) ने उन पर पलटवार किया. आप सांसद राघव चड्ढा ने रक्षा मंत्री को पंजाब की जगह मणिपुर की चिंता करने की सलाह दी.
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कांग्रेस का आरोप- मणिपुर में असंवैधानिक सरकार चला रही है BJP
कांग्रेस (Congress) ने मंगलवार को सरकार पर मणिपुर (Manipur) में 12 विधायकों को अयोग्य घोषित नहीं कर ''राज धर्म'' त्यागने का आरोप लगाया और कहा कि BJP राज्य में कृत्रिम बहुमत बनाकर और "असंवैधानिक" सरकार चलाकर लोकतंत्र को "विकृत" कर रही है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि 12 विधायकों को लाभ के पद के मामले में अयोग्य ठहराया जाना चाहिए था, लेकिन संवैधानिक प्राधिकारी निर्णय नहीं ले रहे और विलंब कर रहे हैं. उन्होंने एक ट्वीट में कहा, ‘‘मणिपुर भाजपा के 12 विधायकों को लाभ के पद के मामले में 2018 में अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए था. अब चुनाव आयोग (ECI) का कहना है कि मणिपुर के राज्यपाल को पहले ही इस बारे में निर्देशित किया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है. राज्यपाल द्वारा भाजपा की रक्षा करना पूरी तरह से असंवैधानिक है.’’
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मणिपुर के अगले मुख्यमंत्री होंगे युमनाम खेमचंद सिंह, एक साल बाद हटेगा राष्ट्रपति शासन
मणिपुर के सरकार गठन की कवायद तेज हो गई है. राज्य के अगल मुख्यमंत्री के लिए युमनाम खेमचंद सिंह को चुन लिया गया है. मंगलवार को उन्हें विधायक दल के नेता चुना गया. जल्द ही उनके नेतृत्व में मणिपुर में नई सरकार का गठन होगा.
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मणिपुर में सरकार गठन की तैयारी शुरू, BJP ने तरुण चुग को नियुक्त किया पर्यवेक्षक
मणिपुर में पिछले साल 13 फरवरी को एन बीरेन सिंह के इस्तीफा देने के बाद राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था. 12 फरवरी को राष्ट्रपति शासन की मियाद खत्म हो रही है. इससे पहले बीजेपी ने सरकार गठन की तैयारी शुरू की है.
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मणिपुर में नई सरकार के लिए कवायद शुरू, दिल्ली पहुंचे विधायक, BJP केंद्रीय नेतृत्व के साथ होगी बैठक
2023 से हिंसाग्रस्त मणिपुर में फरवरी 2025 से राष्ट्रपति शासन लागू है. अब मणिपुर के कुछ विधायकों ने राज्य में नई सरकार बनाने की कवायद शुरू की है. ये विधायक दिल्ली पहुंचे हैं. जहां इनकी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ मुलाकात होगी.
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पंजाब में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की टिप्पणी को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) ने उन पर पलटवार किया. आप सांसद राघव चड्ढा ने रक्षा मंत्री को पंजाब की जगह मणिपुर की चिंता करने की सलाह दी.
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कांग्रेस का आरोप- मणिपुर में असंवैधानिक सरकार चला रही है BJP
कांग्रेस (Congress) ने मंगलवार को सरकार पर मणिपुर (Manipur) में 12 विधायकों को अयोग्य घोषित नहीं कर ''राज धर्म'' त्यागने का आरोप लगाया और कहा कि BJP राज्य में कृत्रिम बहुमत बनाकर और "असंवैधानिक" सरकार चलाकर लोकतंत्र को "विकृत" कर रही है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि 12 विधायकों को लाभ के पद के मामले में अयोग्य ठहराया जाना चाहिए था, लेकिन संवैधानिक प्राधिकारी निर्णय नहीं ले रहे और विलंब कर रहे हैं. उन्होंने एक ट्वीट में कहा, ‘‘मणिपुर भाजपा के 12 विधायकों को लाभ के पद के मामले में 2018 में अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए था. अब चुनाव आयोग (ECI) का कहना है कि मणिपुर के राज्यपाल को पहले ही इस बारे में निर्देशित किया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है. राज्यपाल द्वारा भाजपा की रक्षा करना पूरी तरह से असंवैधानिक है.’’
