Mahakumbh 2025 Identity Card Row

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  महाकुंभ में आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन पर 12 भाषाओं में होगा ट्रेन का अनाउंसमेंट : अश्विनी वैष्णव

  रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महाकुंभ 2025 को लेकर रेलवे की तैयारि‍यों का अपडेट देते हुए बताया कि "पिछले तीन वर्षों में महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए रेलवे के 5000 करोड़ रुपये के काम पूरे किए गए. इस बार 13,000 विशेष ट्रेनों की योजना बनाई गई है, जो पिछले कुंभ के दौरान चलने वाली रेल की संख्या से करीब चार गुना ज्यादा है.

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  महाकुंभ में संगम की रेत पर बहेगी न्याय की गंगा, सीएम योगी के निर्देश पर किया जा रहा विशेष इंतजाम

  यहां 45 दिनों तक जज, लोकायुक्त, सूचना आयुक्त और वकील सीधे जनता के बीच रहेंगे. साथ ही उन्हें न्याय, सूचना के अधिकार से जुड़े हर पहलू की जानकारी देंगे.

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  महाकुम्भ में 15 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक आएंगे- शेखावत

  केंद्रीय मंत्री ने कहा कि महाकुम्भ में आने वाले श्रद्धालु अयोध्या, काशी और मथुरा जैसे स्थलों की यात्रा कर सकें, इसके लिए ' हवाई यात्राओं की व्यवस्था की गई है. कलाग्राम का उद्देश्य भारतीय लोक कला, संस्कृति और परंपराओं को जीवंत मंच प्रदान करना है.

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  उत्तर प्रदेश: महाकुम्भ में 1296 रुपये में हेलीकॉप्टर की सवारी कर सकेंगे पर्यटक

  हेलीकाप्टर की सवारी के लिए ऑनलाइन बुकिंग यूपीएसटीडीसी की वेबसाइट के माध्यम से की जा सकती है. यह सुविधा भारत सरकार के उपक्रम पवनहंस द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी.

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  महाकुम्भ: श्रद्धालु बिजली के खंभों पर लगे क्यूआर कोड से जान सकेंगे अपनी लोकेशन

  नगर विकास मंत्री ने रविवार को प्रयागराज के सर्किट हाउस में मीडिया को बताया कि प्रयागराज महाकुम्भ की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, कहीं पर भी थोड़ा बहुत कार्य रह गया होगा वह भी जल्द पूरा किया जाएगा.

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  महाकुंभ 2025 : केंद्र से मिलेगा 2,100 करोड़ रुपए का 'उपहार', 1,050 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी 

  महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 के मध्य निर्धारित है. महाकुंभ मेला के सकुशल आयोजन के लिए एकमुश्त विशेष सहायता अनुदान के रूप में धनराशि स्वीकृत किए जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार ने केंद्र को भेजा था. 

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  नेमप्लेट विवाद कांवड़ यात्रा से महाकुंभ तक पहुंचा, मेले में पहचान बताने की मांग उठी

  उत्तर प्रदेश की तरह ही उत्तराखंड सरकार ने भी सभी होटलों, दुकानों, ढाबाें आदि पर उनके मालिकों का नाम लिखने का आदेश दिया था. इस मामले में दायर जनहित याचिका पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी. लेकिन ये विवाद अभी भी थमता नहीं दिख रहा है.