Lucknow Bench In High Court
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रामभद्राचार्य के वीडियो सोशल मीडिया से हटेंगे, जानिए क्या है इसके पीछे की कहानी
हाई कोर्ट की बेंच ने सोशल मीडिया साइट्स को नोटिस जारी करते हुए तत्काल रामभद्राचार्य से जुड़े वीडियो हटाने का आदेश जारी करते हुए इन प्लेटफॉर्म्स से एक हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है.
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प्रयागराज में स्थापित होगा राष्ट्रीय लॉ विश्वविद्यालय, जानिए डिटेल
उत्तर प्रदेश सरकार ने 2021-2022 के बजट में प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है, जबकि जिलों में अदालतों के भवनों के लिए भी धनराशि प्रस्तावित की गई है. विधान मंडल में पेश किये गये बजट में प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया है. जिलों में अदालत भवन निर्माण के लिए 450 करोड़ रुपये प्रस्तावित किये गये हैं.
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UP Assistant Teacher: यूपी 69,000 शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया काउंसलिंग शुरू करने का आदेश
UP Assistant Teacher: उत्तर प्रदेश में 69,000 बेसिक सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में राहत भरा फैसला आया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके बाद अब राज्य सरकार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चालू कर सकेगी. जस्टिस पीके जायसवाल और डीके सिंह की डिवीजन बेंच ने आदेश सुनाते हुए कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के 9 जून के आदेश के तहत भर्ती प्रक्रिया चालू करने के लिए स्वतंत्र है.
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रामभद्राचार्य के वीडियो सोशल मीडिया से हटेंगे, जानिए क्या है इसके पीछे की कहानी
हाई कोर्ट की बेंच ने सोशल मीडिया साइट्स को नोटिस जारी करते हुए तत्काल रामभद्राचार्य से जुड़े वीडियो हटाने का आदेश जारी करते हुए इन प्लेटफॉर्म्स से एक हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है.
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प्रयागराज में स्थापित होगा राष्ट्रीय लॉ विश्वविद्यालय, जानिए डिटेल
उत्तर प्रदेश सरकार ने 2021-2022 के बजट में प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है, जबकि जिलों में अदालतों के भवनों के लिए भी धनराशि प्रस्तावित की गई है. विधान मंडल में पेश किये गये बजट में प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया है. जिलों में अदालत भवन निर्माण के लिए 450 करोड़ रुपये प्रस्तावित किये गये हैं.
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UP Assistant Teacher: यूपी 69,000 शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया काउंसलिंग शुरू करने का आदेश
UP Assistant Teacher: उत्तर प्रदेश में 69,000 बेसिक सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में राहत भरा फैसला आया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके बाद अब राज्य सरकार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चालू कर सकेगी. जस्टिस पीके जायसवाल और डीके सिंह की डिवीजन बेंच ने आदेश सुनाते हुए कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के 9 जून के आदेश के तहत भर्ती प्रक्रिया चालू करने के लिए स्वतंत्र है.
