Lokayukta Act

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  केरल में लोकायुक्‍त की शक्तियों पर अंकुश लगाने की तैयारी, राज्‍यपाल ने ऑर्डिनेंस को दी मंजूरी

  मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने लोकायुक्त के मुद्दे को लेकर रविवार को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की थी और उन्हें उन परिस्थितियों के बारे में बताया था जिसके कारण लोकायुक्त कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश लाना पड़ा.

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  अन्ना हजारे 30 जनवरी को फिर से करेंगे भूख हड़ताल, सियासी दलों को आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा

  पिछले दिनों अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक खत लिखा था जिसनें लोकायुक्त की नियुक्ति की बात कही गई थी. अन्ना ने अपने पत्र में आरोप लगाया था कि केंद्र की मोदी सरकार देशवासियों के साथ धोखाधड़ी कर रही है. लोकपाल और लोकायुक्त जैसे महत्वपूर्ण कानून पर अमल नहीं होना और सरकार का बार-बार झूठ बोलना वह बर्दाश्त नहीं कर सकते.

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  लोकपाल की नियुक्ति का मामला: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, 19 को होगी पीएम की हाई पावर सर्च कमेटी की मीटिंग

  लोकपाल की नियुक्ति के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 19 जुलाई को प्रधानमंत्री की हाई पॉवर सर्च कमेटी की मीटिंग होगी. यह कमेटी लोकपाल के नामों पर सुझाव देगी.  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उम्मीद है कि मीटिंग में लोकपाल के नाम को फाइनल कर लिया जाएगा. इस मामले में केंद्र सरकार को सोमवार को रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए गए हैं. अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी.

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  लोकायुक्त एजेंसी है सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में

  उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि लोकायुक्त एजेंसी ‘सूचना के अधिकार अधिनियम 2005’ के दायरे में आती है.

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  प्राइम टाइम इंट्रो : क्‍या चुनावी चंदे में बचेगी पारदर्शिता?

  दिसंबर 2013 में लोकपाल कानून बन गया लेकिन 2017 आ गया, लोकपाल कौन है, इसका ज़िक्र न बैंकिंग सर्विस क्रोनिकल में मिलेगा न ही प्रतियोगिता दर्पण में क्योंकि लोकपाल बना ही नहीं है. आखिर जिस कानून को बनाने के लिए इतना घनघोर आंदोलन चला, उस कानून के बन जाने के बाद लोकपाल क्यों नहीं बना, लोकपाल का ढांचा क्यों नहीं बना. इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई है, फैसला सुरक्षित है.

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  लोकपाल की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब 28 मार्च को सुनवाई होगी

  लोकपाल की नियुक्ति के संबंध में केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया कि लोकपाल बिल में कुछ संसोधन होने है, जो संसद में लंबित है. ऐसे में मामले की सुनवाई 4 हफ्ते के लिए टाल दी जाये.

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  उत्तराखंड में लोकायुक्त नियुक्ति : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'बिल की बजाए, एक्ट दिखाना होगा'

  उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दो हफ्ते में लोकायुक्त एक्ट पेश करने के लिए कहा है। मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि बिल की बजाए एक्ट दिखाना होगा कि राज्य में लोकायुक्त एक्ट पास हुआ है।