Lok Sabha Privileges Committee
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बजट सत्र से पहले सभी विपक्षी सांसदों का निलंबन हुआ रद्द, सत्र में ले सकेंगे हिस्सा
- Tuesday January 30, 2024
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा के 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था. इनमें से 132 सांसदों को शीत सत्र के लिए ही निलंबित किया गया था.
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ndtv.in
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संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान निलंबित तीन सांसदों का निलंबन होगा वापस : सूत्र
- Friday January 12, 2024
सूत्रों के मुताबिक, लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी तीनों सांसदों का निलंबन वापस लेने का फैसला किया गया है और इस संबंध में स्पीकर को रिपोर्ट भेजी गई है.
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ndtv.in
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''मुझे पीड़ित से आरोपी बनाने की कोशिश'': BSP सांसद दानिश अली ने स्पीकर को लिखी चिट्ठी
- Friday December 1, 2023
बहुजन समाज पार्टी (BSP) के सांसद दानिश अली ने शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सदस्य रमेश बिधूड़ी की ‘आपत्तिजनक’ टिप्पणी के मामले में उन्हें आरोपी बनाने का प्रयास हो रहा है, जबकि वह पीड़ित हैं. उन्होंने बिरला से यह आग्रह भी किया कि वह 21 सितंबर की लोकसभा कार्यवाही का वीडियो फुटेज निकलवाएं और उसे विशेषाधिकार समिति के सदस्यों के बीच प्रसारित करें ताकि ‘झूठ का पर्दाफाश हो सके और असली दोषी की पहचान कर मामले को स्पष्ट करने में मदद मिल सके.’
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बजट सत्र से पहले सभी विपक्षी सांसदों का निलंबन हुआ रद्द, सत्र में ले सकेंगे हिस्सा
- Tuesday January 30, 2024
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा के 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था. इनमें से 132 सांसदों को शीत सत्र के लिए ही निलंबित किया गया था.
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- Friday January 12, 2024
सूत्रों के मुताबिक, लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी तीनों सांसदों का निलंबन वापस लेने का फैसला किया गया है और इस संबंध में स्पीकर को रिपोर्ट भेजी गई है.
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''मुझे पीड़ित से आरोपी बनाने की कोशिश'': BSP सांसद दानिश अली ने स्पीकर को लिखी चिट्ठी
- Friday December 1, 2023
बहुजन समाज पार्टी (BSP) के सांसद दानिश अली ने शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सदस्य रमेश बिधूड़ी की ‘आपत्तिजनक’ टिप्पणी के मामले में उन्हें आरोपी बनाने का प्रयास हो रहा है, जबकि वह पीड़ित हैं. उन्होंने बिरला से यह आग्रह भी किया कि वह 21 सितंबर की लोकसभा कार्यवाही का वीडियो फुटेज निकलवाएं और उसे विशेषाधिकार समिति के सदस्यों के बीच प्रसारित करें ताकि ‘झूठ का पर्दाफाश हो सके और असली दोषी की पहचान कर मामले को स्पष्ट करने में मदद मिल सके.’
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