Lok Sabha Privileges Committee

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  लोकसभा के विशेषाधिकार समिति का गठन, पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद संभालेंगे जिम्मेदारी

  विशेषाधिकार समिति किसी भी लोकतांत्रिक देश की संसद के लिए बहुत जरूरी होती है. इसका सबसे मुख्य काम संसद और उसके सदस्यों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करना है. संसद में काम करने वाले सांसदों को कुछ विशेष अधिकार मिले होते हैं ताकि वे बिना किसी डर या दबाव के जनता की आवाज उठा सकें.

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  बजट सत्र से पहले सभी विपक्षी सांसदों का निलंबन हुआ रद्द, सत्र में ले सकेंगे हिस्सा

  संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा के 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था.  इनमें से 132 सांसदों को शीत सत्र के लिए ही निलंबित किया गया था.

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  संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान निलंबित तीन सांसदों का निलंबन होगा वापस : सूत्र 

  सूत्रों के मुताबिक, लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी तीनों सांसदों का निलंबन वापस लेने का फैसला किया गया है और इस संबंध में स्‍पीकर को रिपोर्ट भेजी गई है.

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  ''मुझे पीड़ित से आरोपी बनाने की कोशिश'': BSP सांसद दानिश अली ने स्पीकर को लिखी चिट्ठी

  बहुजन समाज पार्टी (BSP) के सांसद दानिश अली ने शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सदस्य रमेश बिधूड़ी की ‘आपत्तिजनक’ टिप्पणी के मामले में उन्हें आरोपी बनाने का प्रयास हो रहा है, जबकि वह पीड़ित हैं. उन्होंने बिरला से यह आग्रह भी किया कि वह 21 सितंबर की लोकसभा कार्यवाही का वीडियो फुटेज निकलवाएं और उसे विशेषाधिकार समिति के सदस्यों के बीच प्रसारित करें ताकि ‘झूठ का पर्दाफाश हो सके और असली दोषी की पहचान कर मामले को स्पष्ट करने में मदद मिल सके.’

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  अधीर रंजन चौधरी के निलंबन मामले में विशेषाधिकार समिति की 18 अगस्‍त को बैठक

  विशेषाधिकार समिति की बैठक के दौरान इस पर चर्चा की जाएगी कि अधीर रंजन चौधरी के निलंबर मामले को लेकर कैसे आगे बढ़ा जाए.