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घर बनाना सस्ता! रेल मंत्री ने दी मिडिल क्लास को बड़ी राहत, '90 पैसे वाला फॉर्मूला' जान लीजिए
- Wednesday November 19, 2025
Indian Railways ने थोक सीमेंट ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक टैंक कंटेनर विकसित किया है. रेलमंत्री ने बताया कि इस कंटेनर को सीधे सीमेंट फैक्ट्री में भरा जा सकता है और फिर खपत वाले स्थानों तक पहुंचाया जा सकता है, जिससे लॉजिस्टिक्स लागत में काफी कमी आएगी.
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अप्रैल से महंगी होंगी महिंद्रा की SUV और कमर्शियल गाड़ियां, कीमतों में 3% तक की बढ़ोतरी
- Saturday March 22, 2025
Mahindra Price Hike April 2025: महिंद्रा एंड महिंद्रा से पहले देश की अन्य दिग्गज ऑटो कंपनियां भी कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान कर चुकी हैं. इसमें मारुति सुजुकी, हुंडई मोटर इंडिया, किआ, होंडा, रेनॉल्ड,और टाटा मोटर्स शामिल हैं. लग्जरी कार ब्रांड्स जैसे बीएसडब्ल्यू भी अगले महीने से कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रहे हैं.
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जीडीपी में लॉजिस्टिक्स लागत को पांच साल में घटाकर 7.5 प्रतिशत पर लाने के लिए काम कर रहा केंद्र : शाह
- Tuesday March 28, 2023
केंद्र सरकार सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लॉजिस्टिक्स लागत को मौजूदा 13 प्रतिशत से कम करके 7.5 प्रतिशत पर लाने के लिए काम कर रही है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्योग मंडल एसोचैम के वार्षिक सत्र को संबोधित करते हुए मंगलवार को यह बात कही. इसमें, शाह ने कहा कि देश के बुनियादी ढांचे में विकास और लॉजिस्टिक्स लागत में कमी के बिना विकास संभव नहीं है. उन्होंने कहा कि भारत में लॉजिस्टिक्स लागत जीडीपी की 13 प्रतिशत है जबकि बाकी की दुनिया में यह आठ प्रतिशत है. इससे भारत के निर्यात के लिए विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनना कठिन हो जाता है.
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जीडीपी में लॉजिस्टिक्स लागत को पांच साल में घटाकर 7.5 प्रतिशत पर लाने के लिए काम कर रहा केंद्र : शाह
- Tuesday March 28, 2023
केंद्र सरकार सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लॉजिस्टिक्स लागत को मौजूदा 13 प्रतिशत से कम करके 7.5 प्रतिशत पर लाने के लिए काम कर रही है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्योग मंडल एसोचैम के वार्षिक सत्र को संबोधित करते हुए मंगलवार को यह बात कही. इसमें, शाह ने कहा कि देश के बुनियादी ढांचे में विकास और लॉजिस्टिक्स लागत में कमी के बिना विकास संभव नहीं है. उन्होंने कहा कि भारत में लॉजिस्टिक्स लागत जीडीपी की 13 प्रतिशत है जबकि बाकी की दुनिया में यह आठ प्रतिशत है. इससे भारत के निर्यात के लिए विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनना कठिन हो जाता है.
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