Local Train Blast Case
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मुंबई लोकल ब्लास्ट: वापस जेल नहीं जाएंगे आरोपी लेकिन SC ने कानूनी सवालों पर नोटिस जारी किया
मुंबई लोकल ट्रेन बम विस्फोट मामले में बांबे हाईकोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया था. वर्ष 2006 में हुए इस बम धमाके में 287 लोगों की मौत हुई थी.
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मुंबई लोकल ट्रेन धमाके मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची महाराष्ट्र सरकार, 24 जुलाई को होगी सुनवाई
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी. अपनी याचिका में महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए हैं. SG तुषार मेहता की अगुवाई में दाखिल याचिका में कहा है कि हाईकोर्ट ने अभियुक्त संख्या 1 से 500 ग्राम RDX की बरामदगी पर इस अति तकनीकी आधार पर अविश्वास जताया है कि जब्त किया गया RDX Lac की सील से सील नहीं किया गया था.
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वो 9 साल अस्पताल में 'जिंदा लाश' बनकर रहा, रोज आई मौत... मुंबई लोकल ब्लास्ट के भुक्तभोगी को कब मिलेगा इंसाफ
Mumbai Local Train Bomb Blast: मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाके में जान गंवाने वाले परिवारों का दर्द फिर छलक आया है. ऐसा ही एक चेहरा पराग सावंत का है, जो धमाकों के बाद अस्पताल में नौ साल जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा.
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11 मिनट में 7 बम ब्लास्ट, कैसे थम गई थी मुंबई की लाइफलाइन...189 बेकसूरों ने गंवाई थी जान
Mumbai Local Train Bomb Blast Case: मुंबई लोकल ट्रेन बम ब्लॉस्ट केस में सभी 12 आरोपियों को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है. पीड़ितों के दिलोदिमाग में आज भी उन बम धमाकों की गूंज है, जिसने मुंबई की लाइफलाइन को दहला दिया था.
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मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट केस: बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को किया बरी, फांसी की सजा रद्द
साल 2006 मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है और इस मामले के सभी 12 लोगों को अदालत ने निर्दोष करार दिया है. ये फैसला 19 साल बाद आया है.
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मुंबई : 7/11 लोकल ट्रेन धमाकों के मामले में 5 को फांसी, 7 को उम्रकैद
नौ साल पहले हुए 11 जुलाई 2006 के लोकल ट्रेन धमाकों के मामले में मकोका कोर्ट ने पांच दोषियों को फांसी की सज़ा सुनाई है। वहीं, कोर्ट ने सात दोषियों को उम्र क़ैद की सज़ा दी है।
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गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी. अपनी याचिका में महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए हैं. SG तुषार मेहता की अगुवाई में दाखिल याचिका में कहा है कि हाईकोर्ट ने अभियुक्त संख्या 1 से 500 ग्राम RDX की बरामदगी पर इस अति तकनीकी आधार पर अविश्वास जताया है कि जब्त किया गया RDX Lac की सील से सील नहीं किया गया था.
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