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भारत के इस राज्य में सबसे महंगी है शराब, इतना टैक्स वसूलती है सरकार
भारत में शराब की कीमतें हर राज्य में अलग-अलग होती हैं. कुछ राज्यों में शराब काफी ज्यादा महंगी है. इसका मुख्य कारण हाई एक्साइज ड्यूटी और टैक्स है. तेलंगाना-आंध्र प्रदेश में शराब पर लोग सबसे ज्यादा खर्च करते हैं.
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तेलंगाना के एक्साइज डिपार्टमेंट ने शराब की एक भी बोतल बेचे बिना 2600 करोड़ रुपये से अधिक कमाए!
तेलंगाना ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, जब एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए राज्य उत्पाद शुल्क विभाग (State Excise Department) ने शराब की एक भी बोतल बेचे बिना 2639 करोड़ रुपये इकट्ठे करने में कामयाबी हासिल कर ली. राज्य सरकार के पास यह पैसा 2,620 शराब दुकानों के आवंटन के लिए आए लगभग 1.32 लाख आवेदनों से आया. इनमें से प्रत्येक आवेदन के लिए दो लाख रुपये का शुल्क था जो कि नॉन रिफंडेबल था. सोमवार को लॉटरी के जरिए जिलेवार दुकानों का चयन किया जाएगा.
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हाईवे पर शराब बिक्री का मामला : सुप्रीम कोर्ट के फैसले से फंस गया महाराष्ट्र सरकार का आदेश
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास शराब बिक्री पर पाबंदी बरकरार रखने से महाराष्ट्र सरकार का आदेश फंस गया है. राज्य के गृह विभाग ने यह आदेश जारी किया था. जो मौजूदा स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जा रहा है. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले पर मुहर लगाते हुए कहा है कि, एक अप्रैल 2017 से देश के राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य के राजमार्गों से 500 मीटर की दूरी तक किसी भी प्रकार से शराब की बिक्री नहीं होगी.
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योगेंद्र यादव बोले - शराब की दुकानों के लाइसेंस पर झूठ बोल रही दिल्ली सरकार, केजरीवाल को लिखी खुली चिट्ठी
कभी आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के करीबी रहे और अब राजनीतिक व सामाजिक कार्य में प्रतिद्वंद्वी बने योगेंद्र यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को खुली चिट्ठी लिखकर दावा किया है कि दिल्ली सरकार शराब की दुकानों के मामले में झूठ बोल रही है.
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भारत के इस राज्य में सबसे महंगी है शराब, इतना टैक्स वसूलती है सरकार
भारत में शराब की कीमतें हर राज्य में अलग-अलग होती हैं. कुछ राज्यों में शराब काफी ज्यादा महंगी है. इसका मुख्य कारण हाई एक्साइज ड्यूटी और टैक्स है. तेलंगाना-आंध्र प्रदेश में शराब पर लोग सबसे ज्यादा खर्च करते हैं.
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तेलंगाना ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, जब एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए राज्य उत्पाद शुल्क विभाग (State Excise Department) ने शराब की एक भी बोतल बेचे बिना 2639 करोड़ रुपये इकट्ठे करने में कामयाबी हासिल कर ली. राज्य सरकार के पास यह पैसा 2,620 शराब दुकानों के आवंटन के लिए आए लगभग 1.32 लाख आवेदनों से आया. इनमें से प्रत्येक आवेदन के लिए दो लाख रुपये का शुल्क था जो कि नॉन रिफंडेबल था. सोमवार को लॉटरी के जरिए जिलेवार दुकानों का चयन किया जाएगा.
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हाईवे पर शराब बिक्री का मामला : सुप्रीम कोर्ट के फैसले से फंस गया महाराष्ट्र सरकार का आदेश
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास शराब बिक्री पर पाबंदी बरकरार रखने से महाराष्ट्र सरकार का आदेश फंस गया है. राज्य के गृह विभाग ने यह आदेश जारी किया था. जो मौजूदा स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जा रहा है. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले पर मुहर लगाते हुए कहा है कि, एक अप्रैल 2017 से देश के राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य के राजमार्गों से 500 मीटर की दूरी तक किसी भी प्रकार से शराब की बिक्री नहीं होगी.
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योगेंद्र यादव बोले - शराब की दुकानों के लाइसेंस पर झूठ बोल रही दिल्ली सरकार, केजरीवाल को लिखी खुली चिट्ठी
कभी आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के करीबी रहे और अब राजनीतिक व सामाजिक कार्य में प्रतिद्वंद्वी बने योगेंद्र यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को खुली चिट्ठी लिखकर दावा किया है कि दिल्ली सरकार शराब की दुकानों के मामले में झूठ बोल रही है.
