Liqour Policy Case
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यूपी में महंगी होने वाली है शराब! नोएडा, गाजियाबाद में देसी, अंग्रेजी और बीयर कितने की मिलेगी?
यूपी में शराब महंगी होने वाली है. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है, जो कि 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी. इसके तहत शराब की दुकान का लाइसेंस मिलने के नियम भी बदले गए हैं. पूरी डिटेल पढ़ें इस खबर में.
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अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने पर AAP कार्यकर्ताओं में जश्न
दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है. कोर्ट के इस आदेश के बाद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया.
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डॉक्टर रेप और हत्या केस सहित आज इन महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court Important Cases Today : सुप्रीम कोर्ट में आज कई बड़े मामलों की सुनवाई होनी है. इनमें सुकेश चंद्रशेखर का मामला भी है...जानें और कौन-कौन से हैं मामले...
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मामले में जानबूझकर फंसाया गया : उच्च न्यायालय में बोले केजरीवाल
न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा को बुधवार को याचिका पर सुनवाई करनी थी. उन्हें ईडी के वकील ने सूचित किया कि जांच एजेंसी को उसकी अर्जी पर केजरीवाल के जवाब की प्रति मंगलवार देर रात 11 बजे मिली और ईडी को प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए कुछ समय की जरूरत है.
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In-depth : चार चरण... 20 दिन, एंट्री के साथ ही केजरीवाल के बयान से चढ़ा चुनावी पारा; जमानत से राहत या आफत?
Arvind Kejriwal's comments on PM Modi age : सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट चिराग गुप्ता ने कहा कि मुझे लग रहा है कि चुनाव खत्म होने के बाद यह सवाल निश्चित तौर पर आएगा कि क्या जमानत मनमाने तरीके से मिलेंगे?
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कुछ देर में फैसला: केजरीवाल को मिलेगी जमानत या नहीं... ये 5 दलीलें तय करेंगी
सुप्रीम कोर्ट ने जांच में देरी पर ईडी से सवाल किया कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में गवाहों, आरोपियों से सीधे प्रासंगिक सवाल क्यों नहीं पूछे गए? कोर्ट ने ईडी द्वारा जांच में लिए गए समय पर सवाल उठाया और कहा कि उसने चीजों को सामने लाने में दो साल लगा दिए.
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दिल्ली शराब नीति केस : मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका फिर हुई खारिज, अब जाएंगे हाईकोर्ट
मनीष सिसोदिया को दिल्ली के शराब नीति केस में कथित भ्रष्टाचार के लिए 26 फरवरी 2023 को CBI ने गिरफ्तार किया था. राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए मनीष सिसोदिया अब हाईकोर्ट का रुख करेंगे.
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अरविंद केजरीवाल की वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए इलाज की याचिका कोर्ट ने की खारिज
अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों को उन्हें इंसुलिन देने का निर्देश देने और उनके शुगर लेवल, डायबिटीज को लेकर हर रोज 15 मिनट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर से मेडिकल कंसल्टेशन के लिए परमिशन की मांग की थी. राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है.
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AAP के मनीष सिसोदिया ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए मांगी अंतरिम जमानत, कोर्ट ने CBI-ED से मांगा जवाब
Liquor Policy Case: आप नेता मनीष सिसोदिया ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत का अनुरोध करते हुए दिल्ली की एक अदालत का रुख किया है.
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"CM के लिए अलग कानून नहीं..." : गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की अर्जी HC में खारिज
कोर्ट ने कहा कि ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि कानून जांच की प्रक्रिया के दौरान आम लोगों और केजरीवाल जैसे सार्वजनिक व्यक्ति के बीच अंतर नहीं कर सकता है. ये दलील खारिज की जाती है कि केजरीवाल से वीसी के जरिए पूछताछ की जा सकती थी.
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अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने पर AAP कार्यकर्ताओं में जश्न
दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है. कोर्ट के इस आदेश के बाद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया.
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डॉक्टर रेप और हत्या केस सहित आज इन महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
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मामले में जानबूझकर फंसाया गया : उच्च न्यायालय में बोले केजरीवाल
न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा को बुधवार को याचिका पर सुनवाई करनी थी. उन्हें ईडी के वकील ने सूचित किया कि जांच एजेंसी को उसकी अर्जी पर केजरीवाल के जवाब की प्रति मंगलवार देर रात 11 बजे मिली और ईडी को प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए कुछ समय की जरूरत है.
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कुछ देर में फैसला: केजरीवाल को मिलेगी जमानत या नहीं... ये 5 दलीलें तय करेंगी
सुप्रीम कोर्ट ने जांच में देरी पर ईडी से सवाल किया कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में गवाहों, आरोपियों से सीधे प्रासंगिक सवाल क्यों नहीं पूछे गए? कोर्ट ने ईडी द्वारा जांच में लिए गए समय पर सवाल उठाया और कहा कि उसने चीजों को सामने लाने में दो साल लगा दिए.
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दिल्ली शराब नीति केस : मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका फिर हुई खारिज, अब जाएंगे हाईकोर्ट
मनीष सिसोदिया को दिल्ली के शराब नीति केस में कथित भ्रष्टाचार के लिए 26 फरवरी 2023 को CBI ने गिरफ्तार किया था. राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए मनीष सिसोदिया अब हाईकोर्ट का रुख करेंगे.
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कोर्ट ने कहा कि ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि कानून जांच की प्रक्रिया के दौरान आम लोगों और केजरीवाल जैसे सार्वजनिक व्यक्ति के बीच अंतर नहीं कर सकता है. ये दलील खारिज की जाती है कि केजरीवाल से वीसी के जरिए पूछताछ की जा सकती थी.
