Letter To Court
-
{
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
जज को जान से मारने की धमकी, बालोद के गुंडरदेही में नक्सली नाम लेकर 3 करोड़ की मांगी फिरौती
Judge Threat: बालोद के गुंडरदेही में न्यायिक मजिस्ट्रेट को धमकी भरा पत्र भेजकर 3 करोड़ की फिरौती मांगी गई. नक्सली संगठन का नाम लेकर दी गई चेतावनी, पुलिस जांच में जुटी. पढ़िए पूरी खबर.
-
नीरव मोदी से नहीं करेंगे पूछताछ, हाई-प्रोफाइल जेल में रखेंगे... भारत ने ब्रिटिश सरकार को क्यों दी ये गारंटी
अधिकारियों को भरोसा है कि भारत के इस लिखित आश्वासन के बाद नीरव मोदी की अपील खारिज हो जाएगी. दरअसल 23 नवंबर को इस मामले की सुनवाई होनी है. संभावना जताई जा ही है कि उसी दिन नीरव मोदी का दावा खारिज कर दिया जाएगा.
-
"महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की..." : केंद्र सरकार का ममता बनर्जी पर पलटवार
केंद्र सरकार ने ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) के फास्ट ट्रैक कोर्ट (Fast Track Court) बनाने की मांग पर जवाब दिया है. केंद्र ने पलटवार करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल को 123 फास्ट ट्रैक कोर्ट का आवंटन किया गया था, लेकिन जून 2023 तक एक भी शुरू नहीं हुआ था.
-
पूर्व जजों, राजदूतों और नौकरशाहों ने समलैंगिक विवाह के मुद्दे पर राष्ट्रपति को लिखा पत्र
समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. कुछ लोग और संस्थाएं इसके विरोध में हैं, तो कुछ लोग इसके समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं.
-
'मोबाइल से चिपके रहते हैं कुछ न्यायाधीश' : वकीलों ने CJI को चिट्ठी लिख की जिला जजों की शिकायत
'पीटीआई-भाषा' से बात करते हुए वर्मा ने कहा, ''एसबीसीएमपी ने सीजेआई एन. वी. रमन को एक पत्र लिखा है जिसमें राज्य में जिला अदालतों के लिए आचार संहिता की मांग की गई है.''
-
'भयावह क्रूरता का करें खात्मा', हाथी को जिंदा जलाने पर वकील ने CJI को चिट्ठी लिख लगाई गुहार
नेदुम्पारा ने तब भी शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी. नेदुम्पारा ने मुख्य न्यायाधीश बोबडे से अनुरोध किया है कि उसकी चिट्ठी को याचिका के तौर पर लिया जाय. उन्होंने कहा कि नकी पहले की याचिका केंद्र को कुछ निर्देशों के साथ निपटा दिया गया था, जो अपर्याप्त था. इस बार, उन्होंने अपनी याचिका को ही जनहित याचिका के रूप में मानने की अपील की है.
-
निकिता हत्याकांड में चार्जशीट के बाद कोर्ट को फरीदाबाद पुलिस की चिट्ठी, तुरंत हो सुनवाई
बीते 26 अक्टूबर को बल्लभगढ़ की छात्रा निकिता की सरेआम हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड के विरोध में बल्लभगढ़ में हिंसा भड़क उठी थी. लोगों ने सड़क जाम कर दिया था और आगजनी की थी. इसमें कई पार्टियों और राजनीतिक संगठनों के लोगों के शामिल होने की बात कही गई थी.
-
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नाराज, CJI को लिखी चिट्ठी
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (Supreme Court Bar Association) के अध्यक्ष वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने सीजेआई एसए बोबडे को पत्र लिखा है कि उन्हें जस्टिस अरुण मिश्रा की विदाई में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से बोलने की अनुमति नहीं दी गई. यह व्यक्तिगत रूप से और बार के लिए अपमान है. दुष्यंत दवे ने कहा है कि वह इस साल दिसंबर में अपने कार्यकाल के अंत तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित किसी भी समारोह में भाग नहीं लेंगे.
-
न्यायाधीश को धमकी भरा पत्र : अदालत ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार
मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति पी टी आशा की पीठ ने कहा, “ हम इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं. पुलिस इस मुद्दे पर गौर करेगी..
-
दिल्ली में सरकार गठन की रस्साकशी
भारतीय राजनीति में जोड़ तोड़ से सरकार बनाने की ऐसी मिसालें हैं कि उनकी दुहाई देकर कुछ भी करना अतीत की उन करतूतों को बैक डेट में मान्यता देने जैसा होगा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने साफ कहा है कि वे चुनाव के पक्ष में हैं। फिर बीजेपी से सरकार पूछने का मतलब क्या तोड़-फोड़ की किसी तरकीब को रास्ता नहीं देना है?
-
जज को जान से मारने की धमकी, बालोद के गुंडरदेही में नक्सली नाम लेकर 3 करोड़ की मांगी फिरौती
Judge Threat: बालोद के गुंडरदेही में न्यायिक मजिस्ट्रेट को धमकी भरा पत्र भेजकर 3 करोड़ की फिरौती मांगी गई. नक्सली संगठन का नाम लेकर दी गई चेतावनी, पुलिस जांच में जुटी. पढ़िए पूरी खबर.
-
नीरव मोदी से नहीं करेंगे पूछताछ, हाई-प्रोफाइल जेल में रखेंगे... भारत ने ब्रिटिश सरकार को क्यों दी ये गारंटी
अधिकारियों को भरोसा है कि भारत के इस लिखित आश्वासन के बाद नीरव मोदी की अपील खारिज हो जाएगी. दरअसल 23 नवंबर को इस मामले की सुनवाई होनी है. संभावना जताई जा ही है कि उसी दिन नीरव मोदी का दावा खारिज कर दिया जाएगा.
-
"महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की..." : केंद्र सरकार का ममता बनर्जी पर पलटवार
केंद्र सरकार ने ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) के फास्ट ट्रैक कोर्ट (Fast Track Court) बनाने की मांग पर जवाब दिया है. केंद्र ने पलटवार करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल को 123 फास्ट ट्रैक कोर्ट का आवंटन किया गया था, लेकिन जून 2023 तक एक भी शुरू नहीं हुआ था.
-
पूर्व जजों, राजदूतों और नौकरशाहों ने समलैंगिक विवाह के मुद्दे पर राष्ट्रपति को लिखा पत्र
समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. कुछ लोग और संस्थाएं इसके विरोध में हैं, तो कुछ लोग इसके समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं.
-
'मोबाइल से चिपके रहते हैं कुछ न्यायाधीश' : वकीलों ने CJI को चिट्ठी लिख की जिला जजों की शिकायत
'पीटीआई-भाषा' से बात करते हुए वर्मा ने कहा, ''एसबीसीएमपी ने सीजेआई एन. वी. रमन को एक पत्र लिखा है जिसमें राज्य में जिला अदालतों के लिए आचार संहिता की मांग की गई है.''
-
'भयावह क्रूरता का करें खात्मा', हाथी को जिंदा जलाने पर वकील ने CJI को चिट्ठी लिख लगाई गुहार
नेदुम्पारा ने तब भी शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी. नेदुम्पारा ने मुख्य न्यायाधीश बोबडे से अनुरोध किया है कि उसकी चिट्ठी को याचिका के तौर पर लिया जाय. उन्होंने कहा कि नकी पहले की याचिका केंद्र को कुछ निर्देशों के साथ निपटा दिया गया था, जो अपर्याप्त था. इस बार, उन्होंने अपनी याचिका को ही जनहित याचिका के रूप में मानने की अपील की है.
-
निकिता हत्याकांड में चार्जशीट के बाद कोर्ट को फरीदाबाद पुलिस की चिट्ठी, तुरंत हो सुनवाई
बीते 26 अक्टूबर को बल्लभगढ़ की छात्रा निकिता की सरेआम हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड के विरोध में बल्लभगढ़ में हिंसा भड़क उठी थी. लोगों ने सड़क जाम कर दिया था और आगजनी की थी. इसमें कई पार्टियों और राजनीतिक संगठनों के लोगों के शामिल होने की बात कही गई थी.
-
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नाराज, CJI को लिखी चिट्ठी
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (Supreme Court Bar Association) के अध्यक्ष वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने सीजेआई एसए बोबडे को पत्र लिखा है कि उन्हें जस्टिस अरुण मिश्रा की विदाई में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से बोलने की अनुमति नहीं दी गई. यह व्यक्तिगत रूप से और बार के लिए अपमान है. दुष्यंत दवे ने कहा है कि वह इस साल दिसंबर में अपने कार्यकाल के अंत तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित किसी भी समारोह में भाग नहीं लेंगे.
-
न्यायाधीश को धमकी भरा पत्र : अदालत ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार
मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति पी टी आशा की पीठ ने कहा, “ हम इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं. पुलिस इस मुद्दे पर गौर करेगी..
-
दिल्ली में सरकार गठन की रस्साकशी
भारतीय राजनीति में जोड़ तोड़ से सरकार बनाने की ऐसी मिसालें हैं कि उनकी दुहाई देकर कुछ भी करना अतीत की उन करतूतों को बैक डेट में मान्यता देने जैसा होगा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने साफ कहा है कि वे चुनाव के पक्ष में हैं। फिर बीजेपी से सरकार पूछने का मतलब क्या तोड़-फोड़ की किसी तरकीब को रास्ता नहीं देना है?
