Law Ministry

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  Nyaya Setu: अब WhatsApp पर मिलेगी कानूनी सलाह, वकीलों की फीस और कोर्ट के चक्करों से मिलेगी छुट्टी, जानिए कैसे काम करेगा न्याय सेतु

  Nyaya Setu: न्याय सेतु डिजिटल लीगल असिस्टेंट के रूप में काम करता है. यह कानून और न्याय मंत्रालय का एक डिजिटल मंच है जो 24/7 काम करता है. इसके लिए किसी अन्य ऐप को डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है. यह सीधे व्हाट्सएप पर 'Hi' भेजकर इस्तेमाल किया जा सकता है.

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  मोदी 3.0 में रिफॉर्म पर मंत्रियों से मांगी गई रिपोर्ट, इस हफ्ते बताना होगा अब तक क्या किया

  प्रधानमंत्री मोदी ने जून 2024 के बाद सभी मंत्रालयों में किए बड़े सुधारों की समीक्षा शुरू की है. अगली कैबिनेट बैठक में मंत्रियों को 3 प्रमुख सुधारों और उनके प्रभाव की प्रेजेंटेशन देनी होगी.

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  New Labour Codes: नए लेबर कोड पर कर्मचारियों का बढ़ा भरोसा, सर्वे में वर्किंग कंडीशन और सैलरी को लेकर सामने आई बड़ी बात

  New Labour Codes: नए लेबर कोड पर बहस जारी है, लेकिन सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि बड़ी संख्या में कर्मचारी और नियोक्ता इसे बदलाव के रूप में देख रहे हैं. अब सबकी नजर इस बात पर है कि 1 अप्रैल 2026 से लागू होने के बाद जमीन पर इसका असर कैसा दिखेगा.

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  CBSE Affiliation 2026 : स्कूल खोलना हुआ आसान, सिर्फ 1600 मीटर जमीन पर भी मिल जाएगी CBSE मान्यता, ये रहा चार्ट

  अगर आप अपना स्कूल शुरू करने का सपना देख रहे हैं या शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर है.

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  Nyaya Setu chatbot: वकीलों की फीस और कोर्ट के चक्करों से छुट्टी, अब WhatsApp पर 'न्याय सेतु' दिलाएगा कानूनी हक

  Nyaya Setu chatbot: डिजिटल इंडिया की दिशा में यह एक बड़ा कदम है. न्याय सेतु न केवल लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करेगा, बल्कि न्याय प्रणाली में पारदर्शिता भी लाएगा.

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  New Labour Codes: सिर्फ 4 दिन काम और 3 दिन की छुट्टी! क्या भारत में लागू होगा 4-डे वर्क वीक? हर कर्मचारी को जानना है जरूरी

  New Labour Law: सरकार ने 21 नवंबर 2025 को 29 पुराने लेबर कानूनों को खत्म कर चार नए लेबर कोड्स लागू किए हैं. इनका मकसद कर्मचारियों के अधिकारों को आसान और मजबूत बनाना है.

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  सैलरी घटने की टेंशन खत्म! न्यू लेबर कोड से कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी पर कोई असर नहीं, सरकार ने किया साफ

  New Labour Codes: सरकार ने साफ कर दिया है कि नए लेबर कोड के चलते कर्मचारियों की टेक होम सैलरी नहीं घटेगी.PF कटौती में बदलाव तभी आएगा जब कर्मचारी खुद ज्यादा PF कॉन्ट्रीब्यूशन देने को तैयार हों या सरकार PF की लिमिट बढ़ाए जिससे रिटायरमेंट सेविंग ज्यादा हो सके.

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  एक साल की नौकरी पर ग्रेच्युटी, न्यूनतम वेतन, ओवर टाइम का डबल पैसा... श्रम सुधारों के ये 15 फायदे तो जान लीजिए

  महिला-पुरूष भेदभाव कानूनी तौर पर मना है. समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया गया. महिलाओं को रात्रि पाली (Night Shift) और सभी तरह के काम (भूमिगत खनन और भारी मशीनरी सहित) करने की इजाजत है.

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  देश में लागू हो रहे हैं नए आपराधिक कानून, लोगों को मिल रहा है इंसाफ-केन्द्रीय गृह सचिव

  केन्द्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार एक सुरक्षित, पारदर्शी और साक्ष्य-आधारित आपराधिक न्याय प्रणाली का निर्माण कर रही है.

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  नकली-घटिया दवाई बनाने वालों पर केंद्र कर सकेगा सीधे कार्रवाई, आ रहा नया कानून, जानें कैसे कसेगी नकेल

  स्वास्थ्य मंत्रालय में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हाई लेवल बैठक हुई, जिसमें भारत के ड्रग कंट्रोलर डॉ. राजीव सिंह रघुवंशी ने ‘दवा, चिकित्सा उपकरण एवं कॉस्मेटिक्स अधिनियम 2025’ का मसौदा पेश किया.

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  आर वेंकटरमणी दो साल के लिए फिर से भारत के अटॉर्नी जनरल नियुक्त

  आर वेंकटरमणी को अगले दो साल के लिए फिर से भारत का अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है. उनकी पुनर्नियुक्ति एक अक्टूबर से प्रभावी होगी. 75 साल के वेंकटरमणी ने 30 सितंबर 2022 को के वेणुगोपाल का स्थान लेते हुए अटॉर्नी जनरल का पद संभाला था.

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  पिछले पांच साल में हाई कोर्टों में नियुक्त जजों में से 80 फीसदी सवर्ण, SC-ST के इतने जज बने

  सरकार ने पिछले हफ्ते लोकसभा में बताया कि देश के हाई कोर्टों में 2018 से 2022 के बीच 540 जज नियुक्त किए गए. इनमें से 15 अनुसूचित जाति, सात अनुसूचित जनजाति, 57 अन्य पिछड़ा वर्ग और 27 अल्पसंख्यक वर्ग के थे.

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  बांग्लादेश के 50 न्यायाधीश भारत में लेंगे प्रशिक्षण

  विधि मंत्रालय ने अधीनस्थ न्यायालयों के 50 न्यायिक अधिकारियों को मध्य प्रदेश के भोपाल में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी और राज्य न्यायिक अकादमी में प्रशिक्षण लेने की अनुमति दे दी है, जिसका बांग्लादेश को कोई खर्च वहन नहीं करना पड़ेगा.

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  शादीशुदा महिला को फुसलाने पर जेल, मॉब लिंचिंग पर 7 साल की कैद, आसान भाषा में नए क्रिमिनल कानूनों को समझिए

  नए क्रिमिनल कानूनों में महिलाओं, बच्चों और जानवरों से जुड़ी हिंसा के कानूनों को सख्त किया गया है. अब घर बैठे e-FIR दर्ज करा सकते हैं. एडल्ट्री को भी क्रिमिनल कानूनों से हटा दिया गया है, जिससे अब यह अपराध नहीं है.

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  "तीन नए कानून नई जरूरतों के लिए" : CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने गिनवाईं पुराने कानून की खामियां

  देश के चीफ जस्टिस (CJI DY Chandrachud) ने कहा कि पुराने तरीकों की सबसे बड़ी खामी पीड़ित पर ध्यान न होना था. नए कानून में इस बात का ध्यान रखा गया है कि अभियोजन और जांच कुशलता से हो सके, इसके साथ पीड़ित के हितों का भी ध्यान रखा गया है.