Law Ministry

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  नकली-घटिया दवाई बनाने वालों पर केंद्र कर सकेगा सीधे कार्रवाई, आ रहा नया कानून, जानें कैसे कसेगी नकेल

  स्वास्थ्य मंत्रालय में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हाई लेवल बैठक हुई, जिसमें भारत के ड्रग कंट्रोलर डॉ. राजीव सिंह रघुवंशी ने ‘दवा, चिकित्सा उपकरण एवं कॉस्मेटिक्स अधिनियम 2025’ का मसौदा पेश किया.

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  आर वेंकटरमणी दो साल के लिए फिर से भारत के अटॉर्नी जनरल नियुक्त

  आर वेंकटरमणी को अगले दो साल के लिए फिर से भारत का अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है. उनकी पुनर्नियुक्ति एक अक्टूबर से प्रभावी होगी. 75 साल के वेंकटरमणी ने 30 सितंबर 2022 को के वेणुगोपाल का स्थान लेते हुए अटॉर्नी जनरल का पद संभाला था.

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  पिछले पांच साल में हाई कोर्टों में नियुक्त जजों में से 80 फीसदी सवर्ण, SC-ST के इतने जज बने

  सरकार ने पिछले हफ्ते लोकसभा में बताया कि देश के हाई कोर्टों में 2018 से 2022 के बीच 540 जज नियुक्त किए गए. इनमें से 15 अनुसूचित जाति, सात अनुसूचित जनजाति, 57 अन्य पिछड़ा वर्ग और 27 अल्पसंख्यक वर्ग के थे.

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  बांग्लादेश के 50 न्यायाधीश भारत में लेंगे प्रशिक्षण

  विधि मंत्रालय ने अधीनस्थ न्यायालयों के 50 न्यायिक अधिकारियों को मध्य प्रदेश के भोपाल में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी और राज्य न्यायिक अकादमी में प्रशिक्षण लेने की अनुमति दे दी है, जिसका बांग्लादेश को कोई खर्च वहन नहीं करना पड़ेगा.

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  शादीशुदा महिला को फुसलाने पर जेल, मॉब लिंचिंग पर 7 साल की कैद, आसान भाषा में नए क्रिमिनल कानूनों को समझिए

  नए क्रिमिनल कानूनों में महिलाओं, बच्चों और जानवरों से जुड़ी हिंसा के कानूनों को सख्त किया गया है. अब घर बैठे e-FIR दर्ज करा सकते हैं. एडल्ट्री को भी क्रिमिनल कानूनों से हटा दिया गया है, जिससे अब यह अपराध नहीं है.

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  "तीन नए कानून नई जरूरतों के लिए" : CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने गिनवाईं पुराने कानून की खामियां

  देश के चीफ जस्टिस (CJI DY Chandrachud) ने कहा कि पुराने तरीकों की सबसे बड़ी खामी पीड़ित पर ध्यान न होना था. नए कानून में इस बात का ध्यान रखा गया है कि अभियोजन और जांच कुशलता से हो सके, इसके साथ पीड़ित के हितों का भी ध्यान रखा गया है.

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  आईटी मंत्रालय जल्द लाएगा "डिजिटल इंडिया बिल" का मसौदा, साइबर क्राइम पर नकेल कसने की तैयारी

  देश में बढ़ते साइबर अपराधों (Cyber Crimes) पर नकेल कसने और इंटरनेट और आईटी सेक्टर को सख्ती से रेगुलेट करने के लिए तैयार नए "डिजिटल इंडिया बिल" (Digital India Bill) का मसौदा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री जल्द ही पब्लिक कंसल्टेशन के लिए सार्वजनिक करेगी. खबरों के मुताबिक नए प्रस्तावित कानून में नियमों के उल्लंघन पर 500 करोड़ रुपये तक की पेनाल्टी का प्रावधान शामिल किया जा सकता है. भारत को 2025-26 तक एक डिजिटल राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के तहत डिजिटल सिटीजन्स के लिए ओपन इंटरनेट और ऑनलाइन सेफ्टी पर जोर होगा.

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  विधि मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने भारत की तरफ से SCO सदस्य देशों को कानूनी, न्यायिक क्षमता बढ़ाने में सहयोग की पेशकश की

  एससीओ के सदस्य देशों के विधि एवं न्याय मंत्रियों की 10वीं बैठक मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस से हुई. विधि मंत्रालय के बयान के अनुसार चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग का संदेश पढ़ने के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक शुरू हुई.

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  'एक देश, एक चुनाव' को लेकर कानून मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने समिति के अध्‍यक्ष कोविंद से की मुलाकात 

  सूत्रों ने बताया कि विधि सचिव नितेन चंद्रा, विधायी सचिव रीता वशिष्ठ और अन्य ने रविवार दोपहर को यह समझने के लिए कोविंद से मुलाकात की कि वह समिति के समक्ष एजेंडे पर किस तरह आगे बढ़ेंगे.

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  नए कानून मंत्री : IAS से VRS ले सियासत में कूदे थे अर्जुन राम मेघवाल, साइकिल से संसद पहुंचकर हुए थे चर्चित

  अर्जुन राम मेघवाल मोदी सरकार में अभी जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प और संसदीय मामलों के मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं. अब उनके पास कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी है.

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  किरेन रिजिजू के बाद एसपी सिंह बघेल को भी कानून मंत्रालय से हटाया गया, स्वास्थ्य मंत्रालय भेजा गया

  विधि एवं न्याय मंत्रालय से किरेन रिजिजू को हटाए जाने के कुछ घंटों के बाद ही इस महत्वपूर्ण मंत्रालय के राज्यमंत्री सत्यपाल (एसपी) सिंह बघेल की भी छुट्टी कर दी गई है. उन्हें अब स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री का जिम्मा सौंपा गया है. 

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  क्या राहुल गांधी सांसद पद के लिए अयोग्य हो सकते हैं? लक्षद्वीप की मिसाल, जानिए - इसमें क्या हुआ?

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपनी टिप्पणी को लेकर मानहानि के मामले में सजा पाने वाले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के लोकसभा में भविष्य पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. दूसरी तरफ बीजेपी को कोर्ट के फैसले से कांग्रेस को निशाना बनाने के लिए नई ऊर्जा मिल गई है. बीजेपी पिछले दो महीने से अधिक समय से उनके खिलाफ अभियान चला रही है. राहुल गांधी को सजा होने के बाद केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा लक्षद्वीप के एक सांसद के मामले में उठाया गया कदम एक दिलचस्प उदाहरण पेश करता है.

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  "नैतिक अधमता के कृत्यों का वर्दीधारी पेशे...", व्याभिचार पर सशस्त्र बलों को बाहर रखने की याचिका पर सुनवाई में रक्षा मंत्रालय

  केंद्र ने एक अर्जी दाखिल की है, जिसमें 2018 के फैसले में आईपीसी की धारा 497 के तहत व्यभिचार को अपराध की श्रेणी में रखते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिसमें कहा गया था कि यह सशस्त्र बलों पर लागू नहीं होना चाहिए.

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  जजों की नियुक्ति को लेकर SC कॉलेजियम ने कानून मंत्रालय को नोट लिखकर भेजा, बाध्यता याद दिलाई

  सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि जजों की नियुक्ति को लेकर वह अपने कड़े रुख पर कायम रहेगा. जब तक कॉलेजियम सिस्टम देश का कानून है, केंद्र को इसका पालन करना होगा. 

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  Tele Law Service: 19 लाख लोगों ने उठाया योजना का लाभ, जानें क्या है ये सर्विस और इसके फायदे

  टेली लॉ सर्विस की मदद से भारत के निवासियों को वकीलों के एक पैनल से पूर्व-मुकदमा कानूनी सलाह दी जाती है. भारत में अब तक 19 लाख भारतीयों को इसका लाभ मिला है. जिसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के लोग शामिल हैं