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तीन कृषि कानूनों की महत्ता नहीं समझा पाना हम सब भाजपा के कार्यकर्ताओं की कमी: उमा भारती
उन्होंने कहा ‘‘ कृषि कानूनों के सम्बन्ध में विपक्ष के निरन्तर दुष्प्रचार का सामना हम नहीं कर सके, इसी कारण से उस दिन मोदी के सम्बोधन से मैं बहुत व्यथित हो रही थी.’’
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कषि कानूनों को वापस लेने की तैयारी शुरू, मुख्यमंत्री खट्टर बोले- किसानों से पूछा जाना चाहिए सवाल
सूत्रों के मुताबिक कृषि मंत्रालय तीनों कानूनों को रद्द करने के लिए कैबिनेट नोट और ड्राफ्ट रिपील बिल तैयार कर रहा है. बुधवार को कैबिनेट तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे देगी.
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सरकार को समझाने में एक साल लग गया कि कानून नुकसान पहुंचाने वाले हैं: राकेश टिकैत
उन्होंने कहा कि 2011 में, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वह उन मुख्यमंत्रियों की वित्तीय समिति के प्रमुख थे, जिससे भारत सरकार ने पूछा था कि एमएसपी के बारे में क्या किया जाना है?
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उम्मीद है मोदी सरकार ने भविष्य के लिए कुछ सबक सीखा है: कृषि कानून रद्द होने पर सोनिया गांधी
कांग्रेस प्रमुख ने एमएसपी के महत्व पर जोर दिया. जिसके लिए किसानों ने कानूनों को खत्म करने के अलावा कानूनी गारंटी की मांग की है.
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किसान आंदोलन: गाज़ीपुर बॉर्डर पर डटे किसान, लाइब्रेरी बनाकर दिया जा रहा है बच्चों को ज्ञान
दिल्ली के गाज़ीपुर बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन के बीच बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए NH-9 पर एक अस्थायी लाइब्रेरी बनाई गई है. दरअसल, किसान आंदोलन में बच्चे भी बढ़-चढ़कर अपने माता-पिता के साथ हिस्सा ले रहे हैं, ऐसे बच्चों की पढ़ाई के लिए खास इंतजाम किए गए हैं. लाइब्रेरी में बच्चों की किताबों के अलावा बड़े लोगों के लिए इतिहास की किताबें भी मौजूद हैं, ताकि आंदोलन में हिस्सा ले रहे लोग इन किताबों के माध्यम से अपने देश के इतिहास को और बेहतर तरीके से जान सकें.
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किसान बिलों को लेकर विपक्षी पार्टियों ने कसी कमर, देशव्यापी प्रदर्शन की तैयारी, पढ़ें 10 बातें
संसद में पास हो चुके दो किसान बिलों के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन की हलचल पूरे देश में फैल रही है. कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ लामबंद हो चुकी हैं. कई राज्यों के किसान इन बिलों का विरोध कर रहे हैं. हालांकि, ये बिल संसद के दोनों सदनों में पास हो चुके हैं. लेकिन अभी राष्ट्रपति ने इन विधेयकों पर हस्ताक्षर नहीं किया है, जिससे कि यह अभी कानून नहीं बने हैं. लेकिन विपक्ष इन विधेयकों के बिल्कुल खिलाफ है. विपक्षी सांसद लगातार दो दिनों से राज्यसभा में हंगामा कर रहे हैं. यहां तक कि सोमवार को आठ सांसदों को निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद से वो संसद के लॉन में रातभर बैठकर प्रदर्शन करते रहे हैं. विपक्ष की ओर से इसपर जबरदस्त सक्रियता देखने को मिल रही है.
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कृषि विधेयकों के विरोध में कांग्रेस व अन्य विपक्षी दल करेंगे देशव्यापी प्रदर्शन
कृषि विधेयकों के मुद्दे पर और मुखर होते हुए कांग्रेस ने सोमवार को राष्ट्रव्यापी जनआंदोलन की घोषणा की, जिसमें विरोध मार्च, धरना-प्रदर्शन के साथ ही इन विधेयकों के खिलाफ किसानों और गरीब लोगों के दो करोड़ हस्ताक्षर जुटाना शामिल है.
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कषि कानूनों को वापस लेने की तैयारी शुरू, मुख्यमंत्री खट्टर बोले- किसानों से पूछा जाना चाहिए सवाल
सूत्रों के मुताबिक कृषि मंत्रालय तीनों कानूनों को रद्द करने के लिए कैबिनेट नोट और ड्राफ्ट रिपील बिल तैयार कर रहा है. बुधवार को कैबिनेट तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे देगी.
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सरकार को समझाने में एक साल लग गया कि कानून नुकसान पहुंचाने वाले हैं: राकेश टिकैत
उन्होंने कहा कि 2011 में, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वह उन मुख्यमंत्रियों की वित्तीय समिति के प्रमुख थे, जिससे भारत सरकार ने पूछा था कि एमएसपी के बारे में क्या किया जाना है?
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दिल्ली के गाज़ीपुर बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन के बीच बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए NH-9 पर एक अस्थायी लाइब्रेरी बनाई गई है. दरअसल, किसान आंदोलन में बच्चे भी बढ़-चढ़कर अपने माता-पिता के साथ हिस्सा ले रहे हैं, ऐसे बच्चों की पढ़ाई के लिए खास इंतजाम किए गए हैं. लाइब्रेरी में बच्चों की किताबों के अलावा बड़े लोगों के लिए इतिहास की किताबें भी मौजूद हैं, ताकि आंदोलन में हिस्सा ले रहे लोग इन किताबों के माध्यम से अपने देश के इतिहास को और बेहतर तरीके से जान सकें.
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संसद में पास हो चुके दो किसान बिलों के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन की हलचल पूरे देश में फैल रही है. कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ लामबंद हो चुकी हैं. कई राज्यों के किसान इन बिलों का विरोध कर रहे हैं. हालांकि, ये बिल संसद के दोनों सदनों में पास हो चुके हैं. लेकिन अभी राष्ट्रपति ने इन विधेयकों पर हस्ताक्षर नहीं किया है, जिससे कि यह अभी कानून नहीं बने हैं. लेकिन विपक्ष इन विधेयकों के बिल्कुल खिलाफ है. विपक्षी सांसद लगातार दो दिनों से राज्यसभा में हंगामा कर रहे हैं. यहां तक कि सोमवार को आठ सांसदों को निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद से वो संसद के लॉन में रातभर बैठकर प्रदर्शन करते रहे हैं. विपक्ष की ओर से इसपर जबरदस्त सक्रियता देखने को मिल रही है.
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कृषि विधेयकों के मुद्दे पर और मुखर होते हुए कांग्रेस ने सोमवार को राष्ट्रव्यापी जनआंदोलन की घोषणा की, जिसमें विरोध मार्च, धरना-प्रदर्शन के साथ ही इन विधेयकों के खिलाफ किसानों और गरीब लोगों के दो करोड़ हस्ताक्षर जुटाना शामिल है.
