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'क्या कानून बनाने वालों को यह भी नहीं पता...' कैश कांड केस में जस्टिस वर्मा पहुंचे सुप्रीम कोर्ट
कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा लोकसभा स्पीकर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं. कोर्ट ने लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय को नोटिस जारी किया है.
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Justice Yashwant Verma को हटाने के लिए सभी दल सहमत, Supreme Court कमेटी ने की थी सिफारिश
न्यायमूर्ति वर्मा के सरकारी आवास पर नकदी मिलने की घटना के बाद गठित जांच समिति की रिपोर्ट के बारे में पूछे जाने पर रीजीजू ने कहा कि तीन न्यायाधीशों की समिति की रिपोर्ट का उद्देश्य भविष्य की कार्रवाई की सिफारिश करना था क्योंकि केवल संसद ही एक न्यायाधीश को हटा सकती है.
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'पिजड़े के तोते' को पंख देने वाली पीठ के जज पटनायक करेंगे सीबीआई मामले की जांच की निगरानी
सीबीआई विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी को सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज एके पटनायक की निगरानी में जांच करने का आदेश दिया है. सेवानिवृत्त न्यायाधीश ए के पटनायक एक बार उस संविधान पीठ के सदस्य थे, जिसने वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के वास्ते एजेंसी के लिए सरकार की अनुमति लेने की जरूरत को खत्म कर दिया था और इस तरह ‘पिजड़े के तोते’ को नये पंख देने का श्रेय इस पीठ को जाता है. केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक आलोक वर्मा के खिलाफ सीवीसी जांच की निगरानी उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ए के पटनायक करेंगे.
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'क्या कानून बनाने वालों को यह भी नहीं पता...' कैश कांड केस में जस्टिस वर्मा पहुंचे सुप्रीम कोर्ट
कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा लोकसभा स्पीकर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं. कोर्ट ने लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय को नोटिस जारी किया है.
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Justice Yashwant Verma को हटाने के लिए सभी दल सहमत, Supreme Court कमेटी ने की थी सिफारिश
न्यायमूर्ति वर्मा के सरकारी आवास पर नकदी मिलने की घटना के बाद गठित जांच समिति की रिपोर्ट के बारे में पूछे जाने पर रीजीजू ने कहा कि तीन न्यायाधीशों की समिति की रिपोर्ट का उद्देश्य भविष्य की कार्रवाई की सिफारिश करना था क्योंकि केवल संसद ही एक न्यायाधीश को हटा सकती है.
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'पिजड़े के तोते' को पंख देने वाली पीठ के जज पटनायक करेंगे सीबीआई मामले की जांच की निगरानी
सीबीआई विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी को सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज एके पटनायक की निगरानी में जांच करने का आदेश दिया है. सेवानिवृत्त न्यायाधीश ए के पटनायक एक बार उस संविधान पीठ के सदस्य थे, जिसने वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के वास्ते एजेंसी के लिए सरकार की अनुमति लेने की जरूरत को खत्म कर दिया था और इस तरह ‘पिजड़े के तोते’ को नये पंख देने का श्रेय इस पीठ को जाता है. केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक आलोक वर्मा के खिलाफ सीवीसी जांच की निगरानी उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ए के पटनायक करेंगे.
