Justice Suryakant

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  अनोखी मिसाल! नए CJI के लिए राष्ट्रपति भवन में मर्सिडीज छोड़ गए जस्टिस गवई

  न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने सोमवार को भारत के 53वें प्रधान न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में न्यायमूर्ति सूर्यकांत को शपथ दिलाई. खास बात यह है कि उन्होंने हिंदी में शपथ ली है.

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  जस्टिस गवई से मिले गले, हिंदी में ली शपथ... CJI सूर्यकांत के शपथ ग्रहण समारोह की खास बातें

  राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज जस्टिस सूर्यकांत को CJI पद की शपथ दिलाई. खास बात यह रही कि उन्होंने शपथ हिंदी में ली. शपथ लेने के तुरंत बाद, उन्होंने अपने पूर्ववर्ती CJI जस्टिस बी.आर. गवई से गर्मजोशी से गले मिलकर अभिवादन किया.

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  जस्टिस सूर्यकांत बने देश के 53वें CJI, राष्ट्रपति मुर्मू ने दिलाई शपथ, 15 महीने का होगा कार्यकाल

  जस्टिस सूर्यकांत देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं. राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई. CJI पद पर जस्टिस सूर्यकांत का कार्यकाल 9 फरवरी 2027 तक होगा.

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  भारत के 53वें चीफ जस्टिस के शपथ ग्रहण समारोह में इन देशों के मुख्य न्यायधीश होंगे शामिल

  राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 53वें प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) के रूप में न्यायमूर्ति सूर्यकांत की नियुक्ति को 30 अक्टूबर को मंजूरी दे दी थी.

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  आरक्षण 50% से ऊपर कैसे जा सकता है? OBC रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी

  सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, "हमने कभी 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण की इजाजत नहीं दी. आरक्षण 50% से ऊपर कैसे जा सकता है? महाराष्ट्र ने OBC आरक्षण पर हमारे आदेश का गलत अर्थ लगाया."

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  भारत के अगले चीफ जस्टिस सूर्यकांत के वो 15 बड़े फैसले, जिन्होंने नई लकीर खींच दी

  भारत के 53वें चीफ जस्टिस नियुक्त जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर को पद ग्रहण करेंगे. वह करीब 15 महीने चीफ जस्टिस रहेंगे. सुप्रीम कोर्ट में करीब 300 बेंच का हिस्सा रहे जस्टिस सूर्यकांत ने कई ऐतिहासिक फैसले दिए हैं.

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  कौन हैं जस्टिस सूर्यकांत, जो हो सकते हैं देश के अगले चीफ जस्टिस

  अगर सरकार सीजेआई जस्टिस बीआर गई की सिफारिस मान लेती है तो जस्टिस सूर्यकांत देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे. वो हरियाणा से आने वाले पहले सीजेआई होंगे.

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  CJI जूता कांड के आरोपी वकील पर चलेगा अवमानना का केस, अटॉर्नी जनरल ने दी मंजूरी

  SCBA अध्यक्ष विकास सिंह ने कहा कि कृपया आपराधिक अवमानना ​​को कल सूचीबद्ध करें. इस पर जस्टिस कांत ने कहा कि देखते हैं एक हफ़्ते में क्या होता है. जस्टिस बागची ने कहा कि छुट्टियों के बाद शायद कुछ और बिक्री योग्य विषय सामने आएं.

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  क्या आपको पता है हम कितने घंटे सोते हैं? जानें जस्टिस सूर्यकांत ने नाराज होकर क्यों कही ये बात

  जस्टिस सूर्यकांत ने यह बात एक वकील से कही, जिसने अपने मुवक्किल के घर की नीलामी आज होने की बात कही और कहा कि अगर मामले की जल्द सुनवाई नहीं हुई तो याचिका का कोई मतलब नहीं रहेगा

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  बिहार वोटर लिस्ट के स्पेशल रिवीजन मामले में आज नजरें सुप्रीम कोर्ट पर, कसौटी पर होंगे राज्य के आंकड़े

  चुनाव आयोग ने बताया था कि मसौदा मतदाता सूची में शामिल 7.24 करोड़ मतदाताओं में से 99.5 प्रतिशत ने एसआईआर प्रक्रिया में अपनी पात्रता के दस्तावेज दाखिल कर दिए हैं.

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  देश में 5.30 करोड़ मुकदमों का अंबार... चीफ जस्टिस ने बताया-मुकदमेबाजी खत्म करने का फार्मूला

  प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई ने ‘‘न्याय के रथ’’ को सुचारु रूप से चलाने के लिए न्यायाधीशों और वकीलों के बीच सामंजस्य पर जोर दिया. उन्होंने कहा न्यायाधीशों को निष्पक्षता, समानता और उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करने का गंभीर कर्तव्य सौंपा गया है.

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  बिहार SIR पर सुप्रीम फैसला आज संभव, क्या है विपक्ष का दावा और चुनाव आयोग की दलीलें?

  Bihar SIR: मंगलवार को सुनवाई की तय तारीख से पहले चुनाव आयोग ने सोमवार को अपना जवाब दाखिल किया. इसमें आयोग ने कहा कि वह कानूनी तरीके से अपना काम कर रहा है.

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  जवान घर की चिंता न करें...अगले चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने खास बातचीत में सैनिकों से किया बड़ा वादा 

  भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश, ज‍स्टिस सूर्यकांत ने सशस्त्र बलों और उनके परिवारों के लिए एक ऐतिहासिक कानूनी सहायता योजना - वीर परिवार सहायता योजना - की शुरुआत की है.

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  चांदनी चौक में अवैध निर्माण पर SC सख्त, कहा- जो कोई एक भी ईंट रखे, उसे गिरफ्तार करें, सपंत्ति सील करें

  चांदनी चौक में अवैध निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से ये बड़ा घोटाला हो रहा है. इसे फौरन रोका जाना चाहिए. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा कि अगर कोई अवैध निर्माण में एक ईंट भी जोड़ता हुआ मिले उसे तुरंत गिरफ्तार करें.

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  आप विशेष कानूनों के तहत मुकदमा चलाना चाहते हैं... सुप्रीम कोर्ट ने NIA को लगाई फटकार

  जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यह धारणा बन रही है कि NIA अधिनियम 2008 की धारा 11 के तहत किसी मौजूदा अदालत को विशेष अदालत के रूप में नामित करना हमारे पिछले आदेश का पालन होगा.