Justice Manmohan
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न्यायमूर्ति मनमोहन ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ली
जस्टिस मनमोहन (Justice Manmohan) ने रविवार को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ली. उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने अपने सचिवालय राज निवास में हुए समारोह में 61 वर्षीय न्यायाधीश को शपथ दिलाई. समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी समेत कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे.
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UPSC 2024: मणिपुर सरकार ने राज्य में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा कराने से किया इनकार, उम्मीदवारों के लिए मांगी वित्तीय सहायता
UPSC Civil Services exam 2024: यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2024 मई में होनी थी, जिसे चुनाव के चलते आगे बढ़ा दिया गया है. इसी बीच मणिपुर सरकार ने अपने राज्य में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा कराने से मना कर दिया है.
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सरकार मुद्दों पर निर्णय नहीं लेती, उन्हें अदालतों पर छोड़ देती है: जस्टिस मनमोहन
दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मनमोहन ने बुधवार को कहा कि जिन मुद्दों पर केंद्र एवं राज्य सरकारों को निर्णय लेना है, उनका हल नहीं किया जा रहा है और सब कुछ अदालतों पर छोड़ दिया जा रहा है. न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा कि बड़ी संख्या में जनहित याचिकाएं अदालतों में आ रही हैं जो न्यायपालिका के अधिकारक्षेत्र में नहीं होनी चाहिए लेकिन अदालतों को उनसे जूझना पड़ता है क्योंकि कोई अन्य समाधान नहीं है और किसी भी नागरिक को बिना समाधान के नहीं छोड़ा जा सकता.
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पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने की सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले की आलोचना, जस्टिस ने कहा था- हिंदुत्व जीने का तरीका
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सर्वोच्च न्यायालय के दिवंगत न्यायाधीश, जस्टिस जे.एस. वर्मा के 1990 के दशक में दिए गए प्रसिद्ध मगर विवादास्पद फैसले 'हिंदुत्व जीने का तरीका' को दोषयुक्त बताया है.
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न्यायमूर्ति मनमोहन ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ली
जस्टिस मनमोहन (Justice Manmohan) ने रविवार को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ली. उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने अपने सचिवालय राज निवास में हुए समारोह में 61 वर्षीय न्यायाधीश को शपथ दिलाई. समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी समेत कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे.
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UPSC 2024: मणिपुर सरकार ने राज्य में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा कराने से किया इनकार, उम्मीदवारों के लिए मांगी वित्तीय सहायता
UPSC Civil Services exam 2024: यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2024 मई में होनी थी, जिसे चुनाव के चलते आगे बढ़ा दिया गया है. इसी बीच मणिपुर सरकार ने अपने राज्य में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा कराने से मना कर दिया है.
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सरकार मुद्दों पर निर्णय नहीं लेती, उन्हें अदालतों पर छोड़ देती है: जस्टिस मनमोहन
दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मनमोहन ने बुधवार को कहा कि जिन मुद्दों पर केंद्र एवं राज्य सरकारों को निर्णय लेना है, उनका हल नहीं किया जा रहा है और सब कुछ अदालतों पर छोड़ दिया जा रहा है. न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा कि बड़ी संख्या में जनहित याचिकाएं अदालतों में आ रही हैं जो न्यायपालिका के अधिकारक्षेत्र में नहीं होनी चाहिए लेकिन अदालतों को उनसे जूझना पड़ता है क्योंकि कोई अन्य समाधान नहीं है और किसी भी नागरिक को बिना समाधान के नहीं छोड़ा जा सकता.
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पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने की सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले की आलोचना, जस्टिस ने कहा था- हिंदुत्व जीने का तरीका
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सर्वोच्च न्यायालय के दिवंगत न्यायाधीश, जस्टिस जे.एस. वर्मा के 1990 के दशक में दिए गए प्रसिद्ध मगर विवादास्पद फैसले 'हिंदुत्व जीने का तरीका' को दोषयुक्त बताया है.
