Justice Chelameshwar
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न्यायालय में मामला लंबित होने के बावजूद सरकार राम मंदिर निर्माण के लिए कानून बना सकती है: जस्टिस चेलमेश्वर
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्ती चेलमेश्वर ने शुक्रवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय में मामला लंबित होने के बावजूद सरकार राम मंदिर निर्माण के लिए कानून बना सकती है. उन्होंने कहा कि विधायी प्रक्रिया द्वारा अदालती फैसलों में अवरोध पैदा करने के उदाहरण पहले भी रहे हैं. न्यायमूर्ति चेलमेश्वर ने यह टिप्पणी ऐसे समय में की है जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए एक कानून बनाने की मांग संघ परिवार में बढ़ती जा रही है.
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न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा करने वाले जस्टिस चेलामेश्वर आज हो जाएंगे रिटायर
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ वस्तुत: बगावत करते हुए एक अभूतपूर्व संवाददाता सम्मेलन में तीन अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों का नेतृत्व करने वाले उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे चेलामेश्वर शीर्ष अदालत में करीब सात साल रहने के बाद शुक्रवार को सेवानिवृत्त होंगे.
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सेवाकाल के अंतिम दिन CJI के साथ बैठेंगे जस्टिस चेलामेश्वर
जस्टिस जे चेलामेश्वर, CJI मिश्रा और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड के साथ चीफ जस्टिस की कोर्ट नंबर एक में बैठेंगे. सुप्रीम कोर्ट की पंरपरा है कि रिटायर होने वाले जज आखिरी दिन चीफ जस्टिस के साथ बैठते हैं.
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रिटायर हो रहे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चेलामेश्वर का फेयरवेल में जाने से इनकार
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे चेलामेश्वर ने फेयरफेल समारोह में आने से इनकार किया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से कहा कि वे अनुरोध करते हैं कि उनका विदाई समारोह आयोजित न किया जाए, वे इसमें भाग नहीं लेंगे.
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कोलेजियम मीटिंग में शामिल नहीं हुए जस्टिस चेलामेश्वर, चीफ जस्टिस को लिखी चिट्ठी
हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के मुद्दे पर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है. लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट और केंद्र आमने सामने नहीं हैं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जे चेलामेश्वर ने ही कोलेजियम में पारदर्शिता न होने के सवाल उठाए हैं.
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एक जज जिन्होंने कॉलेजियम को गलत बताया, क्यों? आइए पढ़ें उनकी दलील
सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने शुक्रवार को बहुमत से यह फैसला सुनाया कि सरकार की ओर से जजों की नियुक्ति के लिए बनाया गया न्यायिक नियक्ति आयोग गैर-संवैधानिक है। जजों का यह फैसला बहुमत के आधार पर लिया गया फैसला बताया जा रहा है।
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न्यायालय में मामला लंबित होने के बावजूद सरकार राम मंदिर निर्माण के लिए कानून बना सकती है: जस्टिस चेलमेश्वर
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्ती चेलमेश्वर ने शुक्रवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय में मामला लंबित होने के बावजूद सरकार राम मंदिर निर्माण के लिए कानून बना सकती है. उन्होंने कहा कि विधायी प्रक्रिया द्वारा अदालती फैसलों में अवरोध पैदा करने के उदाहरण पहले भी रहे हैं. न्यायमूर्ति चेलमेश्वर ने यह टिप्पणी ऐसे समय में की है जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए एक कानून बनाने की मांग संघ परिवार में बढ़ती जा रही है.
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न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा करने वाले जस्टिस चेलामेश्वर आज हो जाएंगे रिटायर
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जस्टिस जे चेलामेश्वर, CJI मिश्रा और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड के साथ चीफ जस्टिस की कोर्ट नंबर एक में बैठेंगे. सुप्रीम कोर्ट की पंरपरा है कि रिटायर होने वाले जज आखिरी दिन चीफ जस्टिस के साथ बैठते हैं.
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एक जज जिन्होंने कॉलेजियम को गलत बताया, क्यों? आइए पढ़ें उनकी दलील
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