Judicial Officer

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  मालदा में न्यायिक अफसरों के घेराव मामले की जांच NIA करेगी, SC के सख्त रुख के बाद CEC का फैसला

  मालदा में 7 न्यायिक अधिकारियों के घेराव पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि ये घटना सबूत है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है.

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  जागते रहे चीफ जस्टिस, आधी रात को आया सुप्रीम आदेश, कोलकाता से दिल्ली तक 20 घंटों में ऐसा क्या हुआ, जानें टाइमलाइन

  Supreme Court on Malda: सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के मालदा जिले में न्यायिक अधिकारियों का घेराव होने की अप्रत्याशित घटना पर बेहद सख्त नाराजगी जाहिर की. अदालत ने न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय सुरक्षाबलों को संभालने का आदेश दिया है.

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  SIR को लेकर तैनात न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा करेंगे केंद्रीय बल... मालदा घटना पर SC का बड़ा आदेश

  SIR को लेकर तैनात न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा करेंगे केंद्रीय बल... मालदा विरोध-प्रदर्शन मामले पर SC का बड़ा आदेश

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  'मैं रात 2 बजे तक मॉनिटर कर रहा था'... मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने पर ममता सरकार पर बरसा SC

  पश्चिम बंगाल के मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने की खबरों का सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है. शीर्ष अदालत ने इस मामले पर राज्य सरकार को लताड़ा है.

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  बंगाल में बड़ा बवाल, BDO ऑफिस में 7 न्यायिक अफसरों को भीड़ ने घेरा, मुश्किल से बचाया गया

  बंगाल के मालदा जिले में एसआईआर अभियान में लगे न्यायिक अधिकारियों का भीड़ ने घेराव किया. उन्हें देर रात बमुश्किल वहां से बचाया गया. बंगाल में विधानसभा चुनाव के बीच माहौल गरम है.

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  'न्यायिक अधिकारियों पर सवाल उठाने की हिम्मत न करें' सुप्रीम कोर्ट ने SIR पर सभी पक्षों को चेताया

  मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई और कहा कि हमें पता था कि जैसे ही न्यायिक अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा, आप लोग पीछे हट जाएंगे.

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  पश्चिम बंगाल SIR मामला: दो अन्य राज्यों के अधिकारी भी होंगे शामिल, सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइंस

  सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची पुनरीक्षण की रफ़्तार बढ़ाने के लिए न्यायिक अधिकारियों का दायरा बढ़ाया और ओडिशा‑झारखंड के अफसरों को भी शामिल करने की अनुमति दी है.

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  Bihar Civil Judge Vacancy 2026: BPSC ने निकाली जज की भर्तियां, जानें कैसे करें आवेदन

  आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन होगा. आपको BPSC की वेबसाइट https://bpsconline.bihar.gov.in पर जाकर One Time Registration (OTR) करना होगा .

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  इलाहाबाद हाईकोर्ट को मिले एक साथ 24 जज

  केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 24 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है. इनमें 10 वकील और 14 न्यायिक अधिकारी शामिल हैं.

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  यूपी में बड़े पैमाने पर जजों का ट्रांसफर, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर 582 न्यायिक अधिकारियों का तबादला

  इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 236 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेंशन जज, 207 सिविल जज सीनियर डिवीजन और 139 सिविल जज जूनियर डिवीजन रैंक के न्यायिक अधिकारियों का तबादला कर दिया है. हाई कोर्ट की वेबसाइट पर ट्रांसफर लिस्ट को अपलोड किया गया है.