Judgment Of Supreme Court
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कभी उज्ज्वल छात्र था...फैसला सुनाते समय रो पड़े जस्टिस पारदीवाला, हरीश राणा इच्छामृत्यु मामले में हुए भावुक
सुप्रीम कोर्ट में इच्छामृत्यु मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस जेबी पारदीवाला भावुक हो गए. 13 साल से कोमा में पड़े हरीश राणा के मामले में कोर्ट ने पैसिव इच्छामृत्यु की अनुमति दी.
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Gratuity Rules: किन गलतियों की वजह से कंपनी रोक सकती है आपकी ग्रेच्युटी? जान लें जरूरी नियम
Gratuity Rules: लोगों को लगता है कि नौकरी छोड़ते ही ग्रेच्युटी मिलना तय है, लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में कंपनी इसे रोक भी सकती है. आइए जानते हैं इस बारे में-
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लोकतंत्र के तीनों स्तंभ समान... CJI बीआर गवई का प्रोटोकॉल को लेकर बड़ा बयान
सीजेआई बीआर गवई ने बताया कि महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति भारत का मुख्य न्यायाधीश बनता है और पहली बार महाराष्ट्र का दौरा करता है तो अगर महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक या मुंबई पुलिस आयुक्त को उपस्थित होना उचित नहीं लगता है तो उन्हें इस पर विचार करने की जरूरत है.
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सरकार कब ले सकती है आपकी जमीन? जानें सुप्रीम कोर्ट ने खींची क्या लक्ष्मण रेखा
जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने स्पष्ट किया कि उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना भूमि का अधिग्रहण कानून के अधिकार से बाहर होगा. अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 300ए द्वारा भूमि मालिक को प्रक्रियात्मक अधिकार प्रदान किए जाते हैं.
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Adani Group को हिंडनबर्ग मामले में SC से क्लीन चिट मिलने पर क्या कह रहे हैं लीगल और मार्केट एक्सपर्ट्स
हिंडनबर्ग रिपोर्ट (Hindenburg Report) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अदाणी ग्रुप (Adani Group) को क्लीन चिट दे दी है. इस मामले को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि कोई गड़बड़ी थी ही नहीं, यह मामला बिना वजह खींचा गया. इससे निवेशकों को भारी नुकसान हुआ. हालंकि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अदाणी ग्रुप के हित में फैसला सुनाते हुए सभी आरोपों पर विराम लगा दिया.
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"सिर्फ पुष्टि से कहीं अधिक": सुप्रीम कोर्ट के हिंडनबर्ग केस में आदेश पर हरीश साल्वे
अनुभवी वकील हरीश साल्वे ने आज कहा कि अदाणी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग आरोपों में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) का समर्थन करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि कानून के शासन की वापसी हुई है. पूर्व अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि फैसले का अन्य खास बातें शक्तियों के बंटवारे पर जोर देना है, जो कि लंबे समय में लोकतंत्र को फलने-फूलने में मददगार होगा. उन्होंने कहा, "अगर इन दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों को दरकिनार कर दिया जाए तो लंबे समय तक लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता."
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अदालतों के फैसलों में "रखैल" या "कर्तव्यनिष्ठ पत्नी" जैसे शब्द नहीं चलेंगे : सुप्रीम कोर्ट की नई हैंडबुक
वेश्या, पतुरिया, रखैल, मालकिन, फूहड़ जैसे 40 शब्दों के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लाल झंडी दिखा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नई हैंडबुक में अदालती फैसलों में अनजाने में रूढ़िवादी शब्दों का उपयोग करके लैंगिक पूर्वाग्रहों को बढ़ावा देने के खिलाफ जजों को संवेदनशील बनाने के लिए कदम उठाया है.
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सुप्रीम कोर्ट पोर्टल पर हिंदी में ट्रांसलेट किए गए फैसलों की संख्या 2000 के पार पहुंची
भारतीय गणतंत्र की 73वीं वर्षगांठ पर हजार से ज्यादा फैसलों का अनुवाद अपलोड किए जाने से हुई नई शुरुआत अब काफी आगे बढ़ चुकी है.
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SC का बड़ा फैसला : महाराष्ट्र स्थानीय चुनाव में OBC आरक्षण नहीं मिलेगा, आरक्षित सीटें सामान्य सीटों में तब्दील
ओबीसी के लिए आरक्षित सीटें सामान्य सीटों में तब्दील कर दी गई हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिना ज़रूरी आंकड़े जुटाए आरक्षण दिया गया.
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हिरासत में यातना अब भी जारी, पुलिस को संवेदनशील बनाने की जरूरत : CJI
न्यायमूर्ति रमण ने यहां विज्ञान भवन में कानूनी सेवा मोबाइल एप्लिकेशन और नालसा के दृष्टिकोण और ‘मिशन स्टेटमेंट’ की शुरुआत के अवसर पर जोर दिया कि अतीत से भविष्य का निर्धारण नहीं करना चाहिए और सभी को समानता लाने के लिए काम करना चाहिए.
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